२ माघ, काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुइ तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्ष बाँझो राखेमा ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको बिधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो ।
तर, स्थानीय तहमा पूर्व जानकारी दिएमा भने जरिवाना तिर्नुनपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित बिधेयकमा छ । ‘काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक’ का लाई मात्रै कसुर मान्ने बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोमबार संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘भूउपयोग ऐन, २०७५’ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब जमिन बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी लाभ हासिल गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको एकसाता नबित्दै संसदमा यस्तो बिधेयक दर्ता भएको हो । कडा प्रावधानसहितको कानूनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण
प्रस्तावित बिधेयकमा जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । जमिनको उपयोगिता पहिचान गरेर क्षेत्रगतरुपमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
बिधेयकमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसासियक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू-उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने बिधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान पनि बिधेयकमा छ ।
त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइएको उस्तै किसिमको अर्को परिषद्ले स्वीकृति दिएको खण्डमा मात्रै कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्तावित बिधेयकमा छ ।
