संघीय संसदका २ सदनको टक्कर : राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले नमान्ने !

३ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि नबढाउने संकेत गरेको छ । बुधबार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुादा सत्तारुढ सांसदहरु नै यसमा विभाजित देखिए ।

संघमा प्रशासकीय अदालत रहने र आवश्यकता अनुसार उच्च अदालतमा बेञ्चहरु स्थापना गर्न पाउने प्रस्तावित ब्यवस्था विधेयकमा फेरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । ‘सुरुको प्रस्तावभन्दा फरक गरेर प्रशासकीय अदालत भन्ने नै नरहने, खाली उच्च अदालतमा इजलास मात्रै कायम हुने गरी विधेयकको मूल स्प्रिटमा धेरै तलमाथि गरी पठाइएको छ,’ पोखरेलले भने ।

विधेयकमा ३ वटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव परेको उनले जानकारी दिएका छन् । संशोधनकर्ताहरुसाग समेत छलफल गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल निकालिने उनले बढाए ।

‘सबै प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास जरुरी छ कि छैन ?’ पोखरेलले भने, ‘उच्च अदालतमा एउटा बेञ्च बनाइदिए भइहाल्छ भनेर आएको छ । छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पग्नुपर्छ ।’

सुरुमा सरकारले केन्द्रमा एउटा प्रशासकीय अदालत रहने र प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार उच्च अदालतमै छुट्टै इजलास राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, राष्ट्रियसभाले प्रशासकीय अदालत नरहने तर, केन्द्रसहित सबै प्रदेशका उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास रहने भनेर संशोधन गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६९, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ९१ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ७६ को १ ले कर्मचारीहरु उपरका विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धि विधेयक २०७५ ल्याएको हो ।

आर्थिक भार कम गर्न केही ब्यवस्था फेरिए : कानूनमन्त्री ढकाल

कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राज्यलाई आर्थिक बोझ पर्ने भएकाले प्रशासकीय अदालतको साटो उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास मात्रै गठन गरेर जाने निस्कर्षमा पुगिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

सुरुमा मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा केन्द्रमा छुट्टै प्रशासकीय अदालत रहने ब्यवस्था थियो । तर राज्यलाई आर्थिक भार थपिने र न्यायमा विभेद भएको जस्तो देखिने भएकाले राष्ट्रियसभाले त्यसलाईर् परिमार्जन गरेको मन्त्री ढकालले बताए ।

‘छुट्टै अदालतको कुरा गरियो भने राज्यलाई आर्थिक ब्ययभार बढ्छ । जनशक्ति, अफिस, अतिरिक्त कर्मचारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, इजलास मात्र गठन गरेर जाादा आर्थिक ब्यायभार पनि कम हुन्छ भने र सबै प्रदेशमा समानताको अनुभूति पनि हुन्छ ।’

हाल केन्द्रमा रहेको अदालतलाई अपग्रेड गरेर जाादा न्याय प्रणालीमा दुई खालको व्यवस्था हुने भएकाले पनि एकरुपता कायम गर्नु आवश्यक रहेको ढकालको भनाई छ ।

‘निजामती. तथा पेशा व्यवसायसाग सम्लग्न व्यक्तिका मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालतमा जाने कारणले बढी चाप भयो’, कानुनमन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘विशेष इजलास गठन गरेर ति मुद्धालाई समेटियो भने सर्वोच्चमा मुद्धाको चाप कम हुन्छ भन्ने नै यसको मुल उदेश्य हो ।’

मन्त्रीकै लाइनमा सुवास नेम्वाङ

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नका लागि प्रशासकीय अदालत नभई इजलास गठन गरी जानु उपयुक्त हुने बताए । ‘सुरुमा छुट्टै अदालत गठन गर्ने भन्ने थियो तर, राष्ट्रिय सभाले उच्च अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरेर जाने भन्ने गरी संश्ाोधन गरेको छ’, नेम्वाङ् भन्छन्, ‘आर्थिक मितव्यायीका हिसाबले आयो, ठिकै छ ।’

नेकपाकै प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य देव गुरुङले देश संघीयतामा गएकाले प्रदेशमा पनि प्रशासकीय इजलास गठन गरी कर्मचारीहरुका मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउनु विधेयकको मुल मर्म रहेको उल्लेख गरे ।

जस्ताको तस्तै पारित हुन दिन्नौं : सभापति पोखरेल

प्रशासकीय अदालतको अस्तित्व नै मेटिने गरी विधेयक संशोधन भएकोले जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने सभापति पोखरेलले बताएका छन् ।

‘प्रशासकीय अदालत भनेको उच्च अदालतका बेञ्चहरु हुन् भन्ने गरी संशोधन भएर आएको छ’, बैठकपछि पोखरेलले अनलाइनखबरसाग भने, ‘बेञ्च हो भने किन अर्को मान्छे हायर गर्नुपर्‍यो ? २ जना त्यहीाका न्यायधिसहरुलाई राखे भइहाल्यो ।’

उक्त विधेयकको दफा ३ मा प्रशासकीय इजालस ३ सदस्यीय हुने, सम्बन्धित अदालतका मुख्य न्यायधिश वा योग्यता पुगेका अर्को व्यक्ति अध्यक्ष हुने, सोही अदालतका एक जना न्यायाधिश सदस्य हुने ब्यवस्था छ । र बाहिरबाट अर्का एक जना विज्ञलाई उक्त इजलासमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ को ‘ग’मा लेखिएको छ, ‘निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तिमा ३ वर्ष सेवा गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहनेछन् ।’ यो व्यवस्थामा समेत समिति सभापति पोखरेलले आपत्ति जनाए । ‘बेञ्च हो भने, बेञ्च नै छोडिदिउँ, २ जना भए पुगिहाल्छ ।’ उनले भने ।

उच्च अदालतमा ३ जनाको बेञ्च रहेको अभ्यास उनले बताए ।

साविककै प्रस्ताव राख्न सत्तारुढ सांसदकै संशोधन

केन्द्रमा  एक प्रशासकीय अदालत रहनुपर्ने साविककै ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल ‘नेकपा’कै सांसद रामकुरमारी झााक्रीले संशोशन प्रस्ताव दर्ता गरेकि छन् ।

‘राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित मूल विधेयकको दफा ३ को सट्टा कायम भएको दफा ३ खारेज गरी साविक विधेयकको दफा ३ कायम गर्ने’, झााक्रीको संशोधन दर्ता प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाले सोही दफा संशोधन गरि प्रशासकीय अदालत नभइ इजलास मात्रै गठन गरेर जाने भनेको हो ।

विधेयकमाथि झााक्री सहित ३ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले प्रशासकीय पनि अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रशासकीय अदालतको इजलास प्रदेशमा गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश वा न्यायाधिशलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष तोक्दा वा नियुक्ती गर्दा न्याय परिषद्को परामर्श लिनुपर्ने भुसालको अर्को संशोधन प्रस्ताव छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ईश्वरको नाममा सपथ लिने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । ‘दफा २२ संग सम्बन्धित अनुसूचीमा ‘ईश्वरको नाममा’ को सट्टा ‘देश र जनताको नाममा’ राख्नुपर्ने’, सांसद सुवालको प्रस्ताव छ ।

कानून समितिले निर्णय उल्ट्याए के हुन्छ ?

प्रशासकीय अदालत गठनसम्बधि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल सुरु भएको छ । सुरुकै दिन सभापतिले विधेयकमा गम्भिर ब्यवस्थाहरु रहेको भन्दै परिवर्तन गर्ने संकेत गरे ।

‘राष्ट्रिय सभाबाट निर्णय भएर जुन डकुमेन्ट आएको छ, त्यसमा केही गम्भिर चिजहरु छन्, ती कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ पोखरेलले अनलाईनखबरसाग भने, ‘मिलाउन खोज्दा हामीले फर्काउनुपर्ने हुन्छ । फर्काउादा उहााहरुले अस्विकार गर्नुभयो भने संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढाए न्याय परिषद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने र नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने भनेर विधेयक ल्याउने अनि इजलास मात्रै गठन गरेर भाग्न खोज्ने ?’, सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘नाम पनि किन चाहियो ? प्रश्न यहाँ पनि आयो कि नााको मात्रै प्रशासकीय अदालत भयो । इजलास राख्नाई छुट्टै ऐन किन चाहियो ? न्याय प्रशासन ऐन पनि संशोधन गरे हुन्छ ।’

विधेयकका सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका सदस्यहरु विभाजित छन् । सभापतिकै लाइनमा सत्तारुढ दलकै सांसद झाक्रीले संशोधन दर्ता गरेकी छन् । कां्रग्रेसले पनि साविककै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

सभापति पोखरेलले भने अनुसार समिति विभाजित भएको अवस्थामा बहुमतले निर्णय हुनेछ । बुहमतले निर्णय भएर राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनको निर्णय उल्टिए समितिले पुनः राष्ट्रिय सभामै फर्काउनेछ । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरे संयुक्त सदन बसेर टुङ्गो लगाउने ब्यवस्था छ ।