Comments Add Comment

७१ हजार ५९८ कर्मचारीले भरे समायोजन फारम, संघ नरोज्नेको संख्या २५ हजार

३ माघ, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका लागि ७१ हजार ५९८ जनाले आवेदन फारम भरेका छन् । संघ रोज्दै नरोज्ने कर्मचारीको संख्या २५ हजारभन्दा बढी छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि फारम भर्ने म्याद बुधबार राति १२ बजेसम्म मात्र थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव केशर पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘७१ हजार ५९८ टोटल सेलेक्सन पोष्ट भएका छन् र त्यसमध्ये निजामती कर्मचारीको संख्या ७० हजार ९३ छ ।’

कर्मचारीको कूल दरबन्दी ८९ हजार हो । तर, केही पदहरु अतिरिक्त समूहमा छन् । महालेखा परीक्षक अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले समायोजन फारम भर्नु पर्दैन । त्यसैगरी अवकास हुन केही समय बााकी भएकालाई पनि फारम भर्न अनिवार्य छैन । तर फारम नभरेकालाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले २१ दिने म्याद राखेर गत पुस १३ गतेदेखि अनलाइन आवेदन फारम खुल्ला गरेको थियो । कर्मचारीहरुलाई आफू समायोजन हुन चाहेको तह वा स्थान प्राथमिकता क्रमअनुसार एकभन्दा बढी रोज्ने विकल्प थियो ।

त्यसमध्ये ७१ हजार ५९८ जनाले फारम भरेकामा ४६ हजार २७० जनाले संघ रोजेको पण्डितले जानकारी दिए ।यो तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ २५ हजार ३ सय २८ जनाले संघ रोजेनन् ।

पण्डितका अनुसार प्रदेश रोजाइको संख्या ५८ हजार ६२३ छ भने स्थानीय तह रोजाइको ३ लाख ४५ हजार २२५ छ ।

अब तथ्यांक एकीकृत गरिसकेर माथिल्लो तहका कर्मचारी अर्थात सचिव र सहसचिवबाट समायोजनको काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘फारम भर्ने म्याद सकिएपछि डाटा प्रोसेसिङका लागि केही समय लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव सुरेश अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मलाई लाग्छ, अर्को हप्ताबाट कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

त्यसपछि क्रमैसँग तल्ला तहका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दै जाने उनले बताए ।

सरकारले समायोजन रोज्ने कर्मचारीहरुका लागि एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ । तर, समायोजन अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद भएको र वृत्तिविकासमा बाधा पुगेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दबावमुलक कार्यक्रम पनि गरेका थिए । साथै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्तासमेत भएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा सम्बद्ध कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment