३ माघ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवाषिर्क अवधिमा करिब १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्यो । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा कुल विकास बजेमध्ये ५५ अर्ब मात्रै खर्चिन सक्यो । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब बजेट विकासमा खर्चिनुपर्ने छ ।
जेठमै बजेट ल्याए पनि सरकारले समयमै आयोजनाहरुको तयारी गरेर अघि नबढाउँदा अपेक्षित विकास खर्च गर्न नसकेको हो । १७.६८ प्रतिशत विकास खर्च गरेको सरकारलाई अबको ६ महिनामा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दबाव छ ।
गत वर्षको तुलनामा विकास बजेटको दर भने बढेको छ । गत वर्ष यस्तो अवधिमा मुस्किलले ४७ अर्ब खर्च भएको थियो । यो वर्ष त्यो भन्दा करिब ८ अर्ब बढी विकास बजेट खर्च भएको छ ।
नेपालमा आथिर्क वर्षको अन्तिमतिर नै विकास बजेट गर्ने रोग पुरानै हो । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि आयोजना अघि बढाउन तयारी सुरु नगर्ने र अन्तिमतिर ‘हिले’ विकास गर्ने जोखिम यो वर्ष पनि मौलाउने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनामा समस्या नहोस् भनेर आवश्यक नीति र कार्यविधिहरु समयमै पारित गरिदिँदा पनि सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने तत्परता नदेखाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिँदा दिँदै पनि मन्त्रालयहरु विकास बजेट खर्चिन जिम्मेवार ढंगले लागेका छैनन् । आयोजनाहरु शिलान्यास गरेर काम नै सुरु नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि बजेट खर्च हुन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च गर्यो । यो विनयोजित चालु खर्चको ३५.०८ प्रतिशत हो । सरकारले यो ६ माहिनाको अवधिमा
कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गर्यो । जुन कुल बजेटको २८.५७ प्रतिशत हो । पुसम्म सरकारले वित्तीय खर्च २३ अर्ब अर्थात १५.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
पुससम्म सरकारी ढुकुटीमा खर्च हुनुपर्ने १ खर्ब ४४ करोड बजेट त्यसै थन्किएको छ । विकास बजेटको खर्च निकै कमजोर भएपछि सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपि्रएको हो ।
सरकारले ६ महिनाभित्रै ५ खर्ब २० अर्ब राजश्व उठाएको छ । जुन राजश्व लक्ष्यको ५४.९९ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले संघीय सरकारको कर अधिकार भएको शीर्षमा २ खर्ब ४४ अर्ब राजश्व उठायो भने प्रदशे र स्थानीय सरकारको विभाज्य कोषमा जाने शीर्षकहरुमा २ खर्ब ७५ अर्ब असुली गरेको छ ।
