Comments Add Comment

प्रदेशको चुनौतीः संविधान संशोधन गरेर शान्ति सुरक्षा केन्द्रमै राख्नुस्

३ माघ, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा बिहीबार भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समक्ष संविधान संसोधन गरेर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै लिने व्यवस्था गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

यसअघि ‘आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएको थियो ।

दुबै विधयेकले सीडीओलाई शक्तिशाली बनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले विधयेकले सीडीओलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो’ छलफलमा सहभागीमा एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कि त संविधान संसोधन गरेर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै लिनु पर्‍यो र प्रदेशलाई विकास निर्माणको मात्रै जिम्मवारी दिइनुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस सिंहदरबारलाई प्रदेशका गृहमन्त्रीको साझा प्रश्न- सीडीओलाई डन बनाउन खोजेको हो ?

उनीहरुले राहदानी, नागरिकता र सीमा सुरक्षाबाहेकका सबै काममा प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्नु पर्ने माग गरे । जवाफमा गृहमन्त्री बादलले विधयेक पारित हुने वेलासम्ममा सबैलाई सहमति हुने गरी निर्णय गरिने बताए ।

छलफलमा प्रदेश प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने सहभागी थिएनन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का शंकर पोखरेल, प्रदेश ६ का महेन्द्रबहादुर शाही उपस्थित बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि सहभागी भएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment