५ माघ, काठमाडौं । टुटल र पठाओको सेवालाई तत्काल नरोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि सेवा प्रदायक र प्रयोगकर्ताले राहत महसुस गरेका छन् । तर, यातायात व्यवसायी भने प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमले रुष्ट बनेका छन् ।
उनीहरुले अब प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र टुटल तथा पठाओ सेवाविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउने चेतवनी दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारी कदमविरुद्ध आफूहरु अदातल जाने तयारीमा रहेको बताए ।
‘यो देशमा विधिको शासन छ कि छैन भन्ने आशंका भयो, प्रधानमन्त्रीको मुख नै कानुन हो भने जस्तो भयो, प्रधानमन्त्रीले म नै राज्य हुँ भन्न खोज्नु भएको हो कि ?,’ उनले भने,’यसकाविरुद्ध हामी कानुनी लडाइँ लड्छौं ।’
महासचिव सिटौला सरकारले कानुनको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भन्दै आवश्यक कानुन ल्याएर मात्र आवश्यक र ब्यवहारिक सेवाहरुलाई वैधानिकता दिनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले कानुभन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ठूलो अवस्थाले देश अराजकतातर्फ धकेलिने व्यवसायीको तर्क छ ।
‘राष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देश दिएर युनिटीको बिजनेशलाई यस्तै वैधानिकता दिए, त्यसकै कारण सयौं नेपाली सडकमा आइपुगे,’ सिटौला भन्छन्,’गैरकानुनी धन्दालाई केका आधारमा संरक्षण दिइएको हो भन्ने सरकारले स्पष्ट पारोस्, यहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको आडमा अर्को युनिटी काण्ड दोहोरिँदैछ ।’
नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अजुर्न गौतम पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले आफूहरु पनि अचम्ममा परेको बताउँछन् । उनी राज्यले कानुनभन्दा बाहिरका सेवालाई ओठे आदेशका भरमा वैधानिकता दिने काम संवैधानिक नभएको बताए ।
कानुनी राज्यमा यस्तो कहिँकतै नहुने भन्दै उनले सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरेर तुरुन्त यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
टुटल तथा पठाओ सेवाले आफ्नो यात्रु खोसेको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी यसका विरुद्धमा छन् । बसमा कोचिएर र ट्याक्सीमा ठगिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका धेरै यात्रुले टुटल तथा पठाओलाई आफ्नो पि्रय विकल्प बनाएका छन् ।
तर, निजी सवारीले भाडामा यात्रु बोक्न नपाउने तर्क गर्दै यातायात व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हेलो सरकारमार्फत उजुरी हालेका थिए । त्यसकै आधारमा ट्राफिक प्रहरीले टुटल र पठाओमाथि कारवाही थाले लगत्तै प्रधानमन्त्रीले यात्रु बोक्ने मोटरसाइलमाथिको कारवाही रोक्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनलाई यातायात व्यवसायीले असंवैधानिक भएको भन्दै तीव्र विरोध गरेका छन् ।
तर, सामाजिक सञ्जालहरुमा सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा पनि यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई रोक्ने कामले समस्या बढाउने भन्दै कारवाही अभियानप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका थिए ।
