४ माघ, वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका-३ को कार्यालय अगाडि धमाधम चर्पीका लागि रिङ निर्माण भइरहेको छ ।
ठेकदार लक्ष्मण साह कलवारले १५० रुपैयाँ प्रतिगोटामा रिङ निर्माणको ठेक्का लिएका छन् । ‘गाउँमा बाँकी चर्पी निर्माणका लागि ६ सय जति रिङ बनाएर वितरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्य धेरै भएकाहरु र अन्य कामका लागि पनि हुन्छ भनेर थप बनाउन लगाएका छन् ।’
जयमंगलापुरका बासिन्दा धमाधम चर्पी निर्माण र प्रयोगमा जुटेका छन् । ५ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा चार हजार १५३ घरधुरी छन् ।
वडा नं ३ मात्रै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । वडाका केही घरधुरीमा मात्रै चर्पी निर्माणको चरणमा रहेको विकास नेपालका शिवनाथ यादव बताउँछन् ।
वडा नं ३ खुल्ला दिसामुक्त भएपछि गाउँपालिका नै पूर्ण सरसफाईको बाटोमा अग्रसर हुने भएकोले गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ता पनि यसमा कस्सिएर लागेका छन् ।
तर, पर्सा जिल्लामा छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नं ३ जयमंगलापुर जस्तै थप १९ वटा वडा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ ।
कुनै ठाउँमा चर्पी निर्माणको काम भइरहेको छ भने कतै चर्पी निर्माणको सुरसारसमेत छैन । १४ वटा पालिका रहेको पर्सा जिल्लामा पर्सागढी नगरपालिका, ठोरी, जिराभवानी, पटेर्वासुगौली, पकाहामैनपुर, जगरनाथपुर र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् ।
छिपहरमाई गाउँपालिका घोषणाको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिका, बहुदरमाई र पोखरीया नगरपालिका, त्यसैगरी गाउँपालिका तर्फ धोविनी, विन्दवासिनी, कालिकामाई गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छन् ।
खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका गाउँपालिकाहरुमा पनि पछिल्लो समयमा खुल्ला शौच हुने गरेको छ ।
जसका कारण देशका ६३ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त भईसक्दा पर्सा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त बन्न सकेको छैन । त्यसो त पर्सा जिल्लामा सरसफाई अभियान सञ्चालन भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । ‘पर्सा जिल्लाको अभिभारा, खुल्ला दिसामुक्त गरौं गाउँ शहर सारा’ भन्ने नाराका साथ पर्सा जिल्लामा २०७० भदौं २० र २१ गते पर्सा सरसफाई सम्मेलन भएको थियो ।
सम्मेलनले २०१५ सम्म देशकै आर्थिकद्वारको रुपमा रहेको पर्सालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो ।
करोडौं लगानी गरेर सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको भएपनि त्यसको तीन वर्ष वितिसक्दा समेत जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छ ।
९७ हजार ४ सय ३० घरधुरी रहेको पर्सा जिल्लामा अझै ५ हजार ८ सय ५८ घरधुरी चर्पी बिहिन छन् । उनीहरु खुल्ला स्थानमा शौचालय गर्दै आएका छन् ।
समस्याले होइन बहानाले रोक्यो
शुरुमा प्रदेश २ का अन्य जिल्लाको तुलनामा पर्सा जिल्ला सरसफाइमा अगाडि भएपनि अहिले पछाडि देखिएको छ ।
प्रदेश २ को सिराहा र सप्तरी खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् । विगतमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जुन गतिले सरसफाइ अभियान दौडिएको थियो । अहिले त्यो गतिमा काम भइरहेको छैन ।
सरसफाइ अभियान सफल पार्नका लागि पर्सामा युएन हृयाविटैट र युनिसेफले केही गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँग मिलेर काम गरेको छ ।
युएन हृयाविटेटले जिम्मेवारी लिएको साविकका ४८ वटा गाविस खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएपनि युनिसेफले काम लगाएका अधिकांश वडाहरु खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेको छैन ।
दातृ निकायले संघ संस्थालाई सम्झौता भए अनुसारको जिम्मेवारी नै पुरा नगरी रकम दिने प्रवृत्तिले पनि जिल्लाको सरसफाई अयिभान पछि परेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसबाहेक अनुदान, निर्माण सामग्रीको अभाव, लेवरको अभवा, जनप्रतिनिधिद्वारा उपेक्षा, गरिबी र अशिक्षा पनि कारक हुन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-३१ का चुमन दास चौधरी वडामा ७७ वटा घरमा मात्रै चर्पी बन्न बाँकी रहेको तर त्यो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘दलित विपन्न समुदायको बस्ती बढी छ, उनीहरुसँग जग्गाको समस्या छ,’ उनले भने, ‘आनी, बानी र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।’
१३ सय ४८ घरधुरी रहेको वडामा तीन लाख ५० हजार वजेट सरसफाइका लागि छुट्याइएको भएपनि त्यो अपुग देखिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी कतिपयले चर्पी निर्माणका लागि रिङको अभाव भएको, बालुवा गिट्टीको समस्याले काम अघि नबढेको, विगतमा अनुदान दिएका कारण अहिले पनि स्थानीयले अनुदान नै खोजेकोले सरसफाइ अभियानले गति लिन नसकेको बताएका छन् । तर, आफ्नो पालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिसकेका पालिका प्रमुखहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरु दृढ ईच्छाशक्तिको अभावमा सरसफाइको काम ओझेलमा परेको दावी गर्छन् ।
पर्सागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोक नारायण यादवले समस्या भनिएका सबै बहाना मात्रै भएको बताउँछन् । ‘पैसा छैन, ठाउँ छैन, निर्माण सामाग्री छैन भन्नु बहानाबाजी मात्रै हो,’ उनले भने, ‘मात्र जागरणको आवश्यकता छ, जागरणका लागि को कति जागरुक छन, कर्मचारी र जनप्रतिनीधिले सरसफाइलाई कतिको प्राथमिकतामा राखेका छन ? त्यसमा भर पर्छ ।’
जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख जालिम मियाँले आफ्नो काम ठारेर अभियानलाई अघि बढाउने हो भने कुनै समय नलाग्ने बताए । ‘यसमा अरु केही चाहिन्न, यो मेरो काम हो मैले जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ ,’ उनले भने, ‘ पर्सा जिल्लाको इज्जत राख्नका लागि नै भएपनि जनप्रतिनिधिहरु एक पटक तात्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारले चासो दिए चर्पी निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउन समय नलाग्ने समाजशास्त्री कमल अधिकारी बताउँछन् । ‘हिजो गाविस र नगरपालिकाहरुलाई माथिको आश गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अब गाउँ र नगरपालिकाहरुलाई माथिको आश गर्नु पर्दैन सार्वभौम सरकार हुन् । धन पनि छ, अब मन भए पुग्छ,’ उनले भने ।
समाजशास्त्री अधिकारी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन बिभाग राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रशिक्षण केन्ऽमा कार्यरत छन् ।
डण्डा चलाएर भएपनि खुल्ला दिसामुक्त बनाउने प्रतिवद्धता
पछिल्लो पटक पर्सा जिल्लालाई चैत मसान्तभित्र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।
जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति पर्साले आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायत अन्य सरोकारवालाहरुले सरोकारवालाहरुले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
फागुन मसान्त भित्र बाँकी रहेका पालिकामा चर्पी निर्माण प्रयोग गर्न लगाइ चैत पहिलो साताभित्र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नर्े र चैत मसान्त भित्र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका प्रदेश संयोजक फुल महम्मद मियाँले जानकारी दिए ।
डिवाससीसीका सल्लाहकार एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले रणनीतिक योजना बनाएर काम अघि बढाउने तयारी भईरहेको बताउँछन् । ‘डि.वास.सीसी, एमवाससीसी, आरवाससीसी लगायतका समतिहरुलाई सक्रिय बनाउने, वजेट र जनशक्तिको व्यवस्था, सरोकारवाला सहितको कार्यदल अनि दण्ड जरीवानालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘बाँकी रहेका स्थानीय तह र जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउन नयाँ रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छु ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले डण्डा चलाएरै भएपनि महानगरपालिका खुल्ला दिसामुक्त बनाउन प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी जसरी सोच्छौं, त्यसरी काम नहुने रहेछ, झन अन्तिममा बचेकाहरुलाई चर्पी निर्माण गर्न लगाउन निकै कठिन हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चर्पी नहुँदाको दुष्परिणाम बुझेर पनि अटेरी गर्नेलाई प्रहरी परिचलान गरेर पक्रन्छौं, जरिवाना लिन्छौं, साथै घरमा चर्पी नभएका नगरबासीको सबै किसिमका सिफारिस रोक्छौैं ।’
दण्ड जरिवाना नगरी खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान सफल नहुने निश्कर्षमा आफू पुगेको उनको भनाइ छ ।
