६ माघ, काठमाडौं । सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सन्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी लुट्दा रहेछन् भन्ने तथ्य एक संसदीय अध्ययन टोलीले बाहिर ल्याएको छ ।
नेकपा सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको संसदीय टोलीले कलेजको बक्यौता उठाउन सञ्चालकले नै डेढ करोड ‘सुपारी’ लिएको प्रमाण समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कार्यदललेसमिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा २० करोडभन्दा बढी अनियमितता देखिएको र समानान्तर सन्चालक समिति रहेको भन्दै कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएको एक सातापछि कलेजमा भएका केही ब्रम्हलुटका प्रमाण समेत सार्वजनिक भएका छन् । संसदीय टोलीले छानविनका क्रममा २० करोडभन्दा बढीको अनियमिततामात्र होइन केही नमूना निर्णय पनि भेटाएको छ ।
सञ्चालक समितिको एउटा माइन्युटमा कलेजका अध्यक्षको सम्पूर्ण परिवार अष्ट्रेलियामा रहेकाले वर्षमा ३ पटक अष्ट्रेलिया जाने आउने एयर टिकट दिने र अध्यक्षको श्रीमतीलाई वर्षमा २ पटक नेपाल आउने जाने टिकट सुबिधा दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । यस्तो सुबिधा पाउने अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने हुन् ।
सोही मान्युटमा अध्यक्षले कलेजको विकास तथा सन्चालका लागि आफ्ना अन्य सबै व्यवसाय छाडी समय दिनु पर्ने भएकाले मासिक पाँच लाख रुपैया पारिश्रमिक दिने निर्णय पनि गरिएको छ । सन्चालकहरुले मासिक १ लाख २५ हजार पारिश्रमिक पाउने र उनीहरुले पाउने रकमको टिडिएस लगायत आयकर कलेजबाटै सम्बन्धित कर कार्यालयमा जम्मा गर्ने निर्णय माइन्युटमा देखिन्छ ।
सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको कलेजका सातै जना संस्थापक तथा सन्चालकहरुका लागि गाडी, चालक, इन्धन, बिमा र टेलिफोन तथा बिजुलीको खर्च समेत कलेजबाटै उपलब्ध हुने गरेको पाइएको छ ।
अझ रोचक निर्णय त के पनि भेटिएको छ भने कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा निर्धारित शुल्क भन्दा न्युन रकम जम्मा गरी बाँकी पछि बुझाउने शर्तमा भर्ना हुने र पछि त्यो शुल्क कहिल्यै लिन नसकिएको माइन्युटमा उल्लेख छ ।
यस्तो बक्यौता रकम करीव १५ करोड रहेको भन्दै रकम उठाउन विद्यार्थी र भातृ संगठनहरुसँग समन्वय गर्ने र उठ्न नसक्ने वक्यौता रकम उठाउन सहयोग गरेबापत १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई नै दिइएको रहेछ ।
यो भनेको करीव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ अध्यक्षले बक्यौता उठाए बापत खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी हो । यसलाई संसदीय समितिले बैधानिक लुटका रुपमा लिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । यो भनेको गुण्डा लगाएर पैसा उठाउन अध्यक्षले बैधानिक रुपमा सुपारी लिए जस्तो हो ।
त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्षलाई वार्षिक १ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न बोर्ड स्वीकृत दिएको पाइन्छ । सो रकम पार्टीगत राष्ट्रिय सम्मेलन, विद्यार्थी संगठनका केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मेलन लगायत चुनाव जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न दिइएको पाइएको छ ।
बक्यौता उठाउने नाममा र बिभिन्न पार्टी र भातृ संगठनलाई चन्दा दिने नाममा अध्यक्षलाई मात्रै करीव ४ करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा खर्च गर्न दिइनु खुलेआम ब्रम्हलुट भएको समितिले जनाएको छ । ‘यो भनेको गुण्डालाई फसेको रकम उठाए बापत दिइने फिरौती जस्तै हो’, एक सदस्यले भने ।
कलेज सरकारीकरण गर
कार्यदलले कलेजलाई सरकारीकरण गरि गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा सन्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
दुई हजार २ सय विद्यार्थी अध्ययनरत कलेजका सन्चालकहरुबीच विवादका कारण लामो समयदेखि समस्या छ ।
सञ्चालकको विवाद संसदीय समितिमा पुगेपछि एक महिना लामो अध्ययनबाट पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सो कलेजलाई सार्वजनिक संस्थानको रुपमा सन्चालन गर्न निर्देशन दिइएको कार्यदलका संयोजक भट्टराईले बताए । भट्टराई नेतृत्वको कार्यदलले समिति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
कार्यदलले कलेजलाई सरकार र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा सार्वजनिक संस्थाको रुपमा नयाँ सन्चालक समितिमार्फत सन्चालन हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि मोडालिटी तयार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
विवादमा रहेका दुवै पक्षका पूराना सन्चालक सदस्यहरुलाई संरक्षक र सल्लाहकारको रुपमा राखी संस्थापक सन्चालक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय राजनीतिक दल तथा बुद्धिजिवीहरुसँग परामर्श गरि सर्वपक्षीय, तटस्थ र नयाँ सन्चालक समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।
त्यसका लागि पोखरा विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ संकायका डीनको अध्यक्षमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कलेजका प्रिन्सिपलसहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्न सिफारिस भएको छ । सो समितिको निर्णय प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नयाँ सन्चालक समिति गठन हुने गरि काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै विगतका सन्चालकहरुले गरेका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा एक महिनाभित्र छानविन गरि दोषधीमाथि कारवाही सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा विज्ञसहित कार्यदल गठन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । संसदीय कार्यदलले यसबीचमा कलेज सन्चालक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा लम्बोदर न्यौपाने बाहेक अरु सबैले कलेजलाई नामामूलक कम्पनी होइन, सार्वजनिक संस्थाको रुपमा सन्चालन गर्न सुझाव दिएको संयोजक भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘निकै ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको रहेछ,अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको छ । सञ्चालकहरुबीचमै झगडा भएर विद्यार्थी र शिक्षकहरुमाथि खेलवाड हुने अवस्था राखिनु हुन्न । त्यसैले यो सामाजिक संस्था ऐन अनुसार दर्ता भएको कलेज नाफामूलक हुनु भएन । यसलाई पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउन हामीले समिति समक्ष सिफारिस गरेका छौं ।’
२०५३ सालदेखि सन्चालनमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०६० साल भदौमा सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको छ । तर, मुनाफा रहित उद्देश्यको सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेजलाई गोप्य रुपमा तत्कालिन अध्यक्ष न्यौपानेले आफ्नो निजी नाममा दर्ता गरेपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
न्यौपानेले २०७४ बैशाखमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिका रुपमा दर्ता गरि सामाजिक संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा व्यक्तिगत कम्पनीको हुने अवस्था आएपछि सञ्चालकहरुबीच विवाद चुलिएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबीचमा कलेजलाई पुनः सामाजिक संस्थाको रुपमा सन्चालन गर्ने सहमति भएपनि दुईवटा समान्तान्तर सन्चालक समिति कायमै रहेको संसदीय टोलीले जनाएको छ ।
विगतमा कलेज व्यवस्थापनले अपचलन गरेको कलेजको करीव २० करोड रुपैयाँको छानविन हुन नसकेको र कलेजमा अध्ययन रहेका करीव २ हजार २ सय विद्यार्थी र दुई सय शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्य अन्यौल रहेको भन्दै संसदीय टोलीले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा सन्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
हाल नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चलेका समानान्तर सञ्चालकमध्ये एउटाको नेतृत्व लम्बोदर न्यौपानेले गरेका छन् भने अर्को समितिको नेतृत्व दिपक भट्टराईले गरेका छन् । उनीहरु पारिवारिक रुपमा ज्वाइ जेठान हुन् । समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिसमक्ष दिपक भट्टराई पक्षले कलेजलाई सार्वजनिक सामाजिक संस्थाका रुपमा सन्चालन गर्न सहमति जनाएको छ भने न्यौपाने पक्षले आफ्नो कम्पनीनै हुनुपर्ने बताएको छ ।
