७ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जसरी पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने मुडमा देखिएको छ । यद्यपि आफ्ना नेताका नाममा स्थापित अस्पताल खारेज गर्न लागेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अवरोध गरेका कारण सोमबार संसद कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।
सोमबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरेपछि मन्त्रीले पास गर्न प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची थियो ।
तर, बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसदहरुले उभिएर अवरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि उपनेता विजयकुमार गच्छदारले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पतालहरु संघीय सरकार मातहत नराखेको भन्दै आपत्ति जनाए । साथै डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति बिपरित चिकित्सा शिक्षा बिधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध जनाए ।
कांग्रेसको अवरोधपछि बैठक १५ मिनेट स्थगित भयो । दोस्रो बैठकमा सभामुखले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेपनि कांग्रेसले अवरोध जारी राख्यो ।
कांग्रेसले सोमबार नै राष्ट्रियसभा बैठक पनि अरुरुद्ध गरेको छ ।
के हो अस्पतालको लफडा ?
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पार्टीका नेताद्धय गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरानाको नाममा खोलिएको अस्पताल बन्द गराउने खोजेको भन्दै लगातार विरोध गर्दै आएको छ । शुक्रबार संसदमा भएको प्रश्नउत्तरमा मिनेन्द्र रिजालले यो प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए । तर, उनको गोलमटोल जवाफले कांग्रेस नेताहरुलाई थप शशंकीत बनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १९ पुसमा ११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । तर, तनहुँको दुलेगौंडास्थिति जिपी स्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई हटाएर अन्य ९ वटा अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्ने निर्णय गर्यो ।
दुई नेताको नाममा भएको अस्पताल मास्न खोज्दा मौन बस्यो भने सरकारले अझै पेल्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । उपनेता गच्छ्दारले भने, ‘जीपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल संघको मातहत रहने निर्णय नआउन्जेलसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
नेकपा र कांग्रेस मुडभेडतर्फ
सोमबार संसद अवरुद्ध गर्दा कांग्रेसले पार्टीका दुई नेताको नाममा स्थापना भएको अस्पताललाई मुद्धा बनाएको छ । यो संसद अवरोधको कारण यो मात्र होइन ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेताहरुलाई लागेको छ, सरकार बहुमतको बलमा पेलेर अगाडि बढ्न खोज्दैछ । संसदमा प्रश्न उठाउँदा पनि त्यसलाई सुन्ने, सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने भन्दा पनि टार्दै जाने र आफ्नो अनुकुल अगाडि बढ्न खोज्दैछ ।
अस्पतालको विषय मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक विधेयकमा पनि त्यस्तै भएको उसको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको सहमति विपरित अघि बढेको सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग सम्वाद गर्नुको साटो बहुमतको बलमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
त्यसैले कांग्रेस नेताहरुले आइतबार छलफल गरेरै संसदमा प्रतिवादको निर्णय गरेका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपा पनि कम छैन । अनसनरत डा. केसी हो कि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस होस्, कसैको तर्क सुन्न तयार छैन । नेकपाका नेताहरु ‘हामीसँग बहुमत छ र हामीले चाहेको कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छौं’ भन्नै पुष्टि गर्न उद्दत देखिएको छ ।
संसदको अर्को भोलिको साटो १४ गते राखौं भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव नमान्नु पनि त्यसको संकेत हो ।
प्रतिनिधिसभाले भोलि नै बहुमतका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेपनि राष्ट्रियसभा १४ गते मात्र छ । त्यसैले ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ गर्न जरुरी थिएन ।
तर, नेकपा १४ गते मात्र प्रतिनिधिसभा बैठक राख्ने प्रस्तावमा तयार भएन र भोलि नै बोलाइएको छ । सम्भवत भोलि कांग्रेसको अवरोधका बीचमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनेछ ।
यसले दलहरुबीच दुरी बढाउने छ । कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘१४ गते बैठक राखेको भए यो बीचमा छलफल भएर कुनै सहमति गर्ने स्पेस बन्थ्यो तर, उहाँहरु सम्वाद गर्ने पक्षमै देखिनु भएको छैन । यसले राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ लैजान्छ ।’
संसदबाहिर जुहारी
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले दुबै बैठक चल्न नदिएपछि नेकपाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले कांग्रेसले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए । ‘डा. गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्छ । त्यसकरण यो विधेयकलाई छिटो पास गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने, तर, उहाँहरुको रबैया विधेयकलाई लिङ्गरिङ गराउने देखिन्छ ।’
कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने दुई वटा अस्पतालको विषय नसल्ट्याई चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न खोजे प्रतिरोेध गर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने संसदको सिमाभित्र रहेर प्रतिरोध गर्छौं ।’
नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरि छाड्ने बताएका छन् । ‘निर्णय गरिन्छ, नत्र त बहुमतको के अर्थ भयो ? सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याएको कानुन पास हुन्छ ।’
दुबै जिम्मेबार बन : बाबुराम
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले भने सत्तारुढ दलसँगै कांग्रेस पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
‘सहमतिमा अगाडि बढ्ने भन्दा पनि झिनामसिना कुरामा अल्झाएर समय बर्बाद गर्ने र जनताको ध्यान विकेन्द्रिकृत गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ’, भट्टराईले भने, ‘डा. गोविन्द केसी प्रकरण र कांग्रेसका नेताहरुको नामबाट स्थापित अस्पतालको विषयमा एउटा सहमति बनाएर निर्णयमा पुगेको भए हुन्थ्यो । यसमा मुख्य जिम्मेवारी सत्तामा हुनेले लिनुपर्छ । तर, मुख्य प्रतिपक्षी पनि त्यति जिम्मेवार देखिन ।’
