७ माघ, काठमाडौं । डा.गोविन्द केसीको १५ औं अनशन तोडाउने बेला सरकारसँग सहमति गराउने मुख्य सूत्रधार थिए नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ । आफूसँग भएको सहमतिविपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजिएको भन्दै केसीले सुवास नेम्वाङको विरोधमात्र गरेनन्, नेम्वाङकै निर्वाचन क्षेत्र इलाममा गएर अनसन थाले ।

इलाममा अपेक्षित समर्थन पाउन नसकेका केसीलाई काठमाडौं ल्याइए पनि उनका समर्थक र अभियन्ताले नेम्वाङ र सरकारमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर नेकपा उपनेता नेम्वाङले भने केसीका ९५ प्रतिशत माग समेटेर विधेयक पास गर्न लागिएको भन्दै हिजो केसीका माग कुल्चिनेहरु आज उनलाई काँधमा बोकेर हिँडेको आरोप लगाए ।

नेम्वाङले केसीसँगको १५ औं अनसन तोडाउने सम्झौताको टाउकोमै ‘यो सहमतिलाई संसदको प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउने’ भनेर लेखिएको स्मरण गर्दै सोबमोजिम आफूले कर्तव्य पूरा गरेको बताए । उनले संसदीय सर्वोच्चताको वकालत गर्ने कांग्रेसले संसदको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर कुनै व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने कुरा सोच्न नसकिने बताए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने- कांग्रेसले संसदीय प्रक्रियालाई एउटा व्यक्तिको हठसँग लगेर जिम्मा लगाउँछ भन्ने कुरा म सोच्न सक्दिनँ ।

प्रस्तुत छ, नेम्वाङसँग गरिएको कुराकानी-

सत्तापक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने तयारी गरिरहेका बेला, कांग्रेसले यो सरकारको विश्वसनीयता सकिएको आरोप लगाएको छ, सरकार र सत्तापक्षको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो संकेत हो र ?

उहाँहरुको आरोप सयमा दुई सय प्रतिशत गलत छ । डा.गोविन्द केसीले जुन विषयमा अनशन गरेका थिए, अहिले प्रश्न उठाउने साथीहरु सत्तामा भएका बेला पटकपटक ती अनसन र माग टारेका थिए । त्यसबेला केसीको अनसनका मागबारे गम्भिरतापूर्वक सोधपुछ गरिएन, उहाँलाई गर्ने प्रयास गरिएन । तर हामीले उहाँको मागप्रति प्रतिबद्धता जनायौं ।

अस्ति भर्खर संसदमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । संसदको प्रक्रिया बमोजिम निष्कर्षमा पुराउन प्रतिबद्ध छौं भनेर हामीले भनेका थियौं र त्यहिअनुसार गर्दैछौं भने यसमा विश्वासघातको कुरा छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले विश्वास गुमायो, अब मुलुक चलाउन सक्दैन

तर केसीसँग जुन सम्झौता भएको हो, त्यसअनुसार विधेयक आएन भन्ने कुराले त विश्वासको संकट देखियो नि ?

पहिलो पटक संसदको इतिहासका डा.गोविन्द केसीलाई संसदमा निम्ता गरेर छलफल भएको छ । सम्बन्धित साथीभाइ र सबै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर हामीले चिकित्सा विधेयकमाथि छलफल गरेका छौं । सरकारले १५ औं अनशनअघि पेश गरेको विधेयकमा उहाँहरुका धेरै आपत्ति थिए । हामीले पछिल्लो छलफलपछि त्यसलाई पूरै उलटफेर गरेर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमार्जन गरेर संशोधन गरेका छौं ।

गोविन्द केसीको एउटा माग चाहिँ पूरा भएको छैन । उहाँले सयमा सय, कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन नगरी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर सार्वभौम संसदले छलफल गर्दा बाँकी अरु कुरा पनि हेरेर उहाँको भावना बमोजिम संशोधन गरेको छ । हामीले ठीक गरेका हौं कि गरेनौं त्यो विज्ञहरुले भन्ने कुरा हो ।

तर जुन विधेयक तपाईंहरुले पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा कांग्रेसले क्रियाको प्रतिक्रिया हुने चेतावनी दिइसकेको छ नि ?

…क्रियाको प्रतिक्रियामा हामी छैनौं । हामी संविधान बमोजिम चल्ने पक्षमा छौं । त्यो प्रणाली जुन प्रणालीको लागि जनताले रगत पसिना बगाएका छन्, त्यसको पक्षमा उभिन्छौं । संसदको प्रक्रिया बमोजिम उपसमितिमा छलफल गरेर समितिमा छलफल गरेर त्यसलाई संसद समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो प्रक्रियाको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष उभिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । किनभने यो प्रणालीको लागि उहाँहरुले पनि रगत पसिना बगाउनु भएको छ, लड्नु भएको छ समिति र उपसमितिमा प्रक्रियामा भाग लिएपछि संसदमा गएर विरुद्ध उभिने कुरामा मलाई विश्वास छैन । किनकी कांग्रेसलाई संसदीय प्रक्रिया हामीले सिकाउनु पर्दैन होला ।

तर डा.गोविन्द केसीको माग पूरा नभएकाले यो प्रक्रियामा अवरोध गर्ने भनिसकेपछि त तपाईंहरुले पहिले केसीलाई मनाउनुपर्ने भयो नि ?

केसीले भनेको मान्ने भए, कांग्रेसका साथीहरुले यो प्रक्रियामा किन भाग लिएको त ? सबै कुरा केसीलाई छाडिदिए भइगो नि । उहाँहरुले त्यसको लागि लडेको होइन । मलाई कांग्रेस थाहा छ, कांग्रेसका नेता थाहा छ । उहाँहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मन्यताको पक्षमा लड्नुभएको हो ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले साह्रै बिचार पुर्‍याएर गोविन्द केसीका माग इतिहासमै पहिलो पटक पूरा भएको छ । अरु बाँकी कुरा पनि उहाँको भावना बमोजिम गरेको भनेर समितिले उल्लेख गरेको छ । अहिले बिभिन्न तर्कहरु आइरहेका छन्, सरकारसँग भएको सहमतिको टाउकोमा लेखिएको छ- डा.केसीका यी मागहरुलाई संसदीय प्रक्रिया बमोजिम टुंगोमा पुराउन सरकार प्रतिबद्ध भन्ने लेखिएको छ । त्यहिअनुसार हामीले गरेका छौं ।

त्यो बेला तपाई आफैंले जिम्मा लिएर गराएको सहमतिबाट पछि हट्नुभएको आरोप पनि लाग्यो नि ?

मैले त्यो बेला पहल गरेकै हो, म सम्झन्छु । मलाई त्यसमा गर्व छ । संसदको प्रक्रिया बमोजिम यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछु भन्ने भनेकै हो । त्यसलाई मैले पुर्‍याउँदैछु । हाम्रा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको हस्ताक्षरमा संसदमा मैले प्रवेश गराएँ ।

संसदको उपसमिति समितिमा छलफल गराएँ । त्यो समितिमा डा.केसीलाई निम्ता गरेर त्यसमाथि छलफल गर्न लगाएँ । सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गराएँ । यस्तो प्रयास इतिहासमा यसअघि कहिल्यै भएको थियो ? सरकारले इमान्दारी प्रयास गरेको छ ।

९५ प्रतिशत माग पूरा गर्न सक्नेले ५ प्रतिशतचाहिँ किन नगरेको त ?

संसदले हामी यति गर्छौं भन्यो । संसदले त अरुको पनि कुरा पर्‍यो नि । गोविन्द केसीमाथि फिटिक्कै धोखा भएको छैन । उहाँप्रति सम्मान र सम्बोधन भएको छ । हिजो गोविन्द केसीलाई कुल्चेर अघि बढ्नेहरु अहिले आएर हामीप्रति टिप्पणी गर्दैछन् । जसले अहिले गोविन्द केसीलाई बोक्न खोजेका छन्, हिजो ती साथीहरुको पालामा केसीका माग कुल्चिइएको होन र ? यस्तो कुरामा धेरै म टिप्पणी गर्न चाहान्नँ ।

जहाँसम्म अरु ५ प्रतिशत मागको कुरा छ, त्यसमा द्वन्द्वकालका मुद्दा पनि थपिएका छन् । द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु थपेकोमा चाहिँ म अलि-अलि आश्चर्यचकित छु । लामो र दुःखद द्वन्द्वलाई हामीले यो टुंगोमा ल्याएका छौं । थोरै कुरालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागेका बेला डा.गोविन्द केसीको मागभित्र यसलाई हालेर कतै शान्ति प्रक्रियालाई अर्को ठाउँमा लैजाने कोशिस त भइरहेको छैन ? प्रश्न उठेको छ ।