९ माघ, काठमाडौं । नेपालले न्यू बुटवल-न्यू गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अधिकतम् ७ वर्षसम्म आफूले बुक गर्न प्रस्ताव गर्दैछ । त्यसैका आधरमा निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षको छ ।
बुधबारदेखि पोखरामा सुरु हुने नेपाल-भारत ऊर्जा तथा जलस्रोत सहसचिव तथा सचिवस्तरीय छैटौं बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।
प्रसारणलाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारुप तयार गर्ने योजनामा नेपाल छ ।
इनर्जी बुक गरेको ७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
दुई मुलुकबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई लगानी योग्य बनाउन नेपालले २५वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्न लागिएको हो ।
आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ ।
नेपालले शुरुमा पूरै परियोजना बनाईदिन भारतलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, उसले नस्वीकारेपछि नेपालतर्फको खण्ड नेपालले नै बनाउने र भारततर्फको खण्ड भारतीय पक्षले बनाउने प्रस्ताव पनि भएको थियो ।
भारतले यसलाई ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मोडलमै बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अब त्यसैअनुसार ७ वर्षसम्म नेपालले प्रसारणलाइन बुक गर्ने र त्यसपछि भारतको जिम्मा हुने गरी अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि सहमति हुन सक्ने बताइएको छ ।
०७१ मा दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो ।
नयाँ अन्तरदेशीय प्रसाणलाइन बनेपछि दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युतको व्यापार गर्न औपचारिक ढोका खुल्ने छ ।
यो प्रसारणलाइन ११५ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि रोहिणीखोला नजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । यसबाट बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निर्यात गर्न सकिनेछ ।
बुधबारबाट सुरु हुने बैठकमा इनर्जी बैंकिङबारे पनि सहमति हुन सम्भावना छ । यसका लागि इनर्जी बैंकिङको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ ।
यस्तै बैठकमा कटैया-कुशाहा र रक्साैल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।
