९ माघ, काठमाडौं । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जनपक्षीय भएको बताएकी छन् । उनले यसबारे केही भ्रम पैदा गरिएको बताइन् ।
निजी प्राविधिक शिक्षालय, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स र सीटीईभीर्ट कर्मचारी संगठनको ज्ञापनपत्र बुधबार बुझ्दै घर्तीले सातवटै प्रदेशका विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र होइन, सात प्रदेश पनि हो । त्यहाँ पनि नेपाली जनता छन् । सातवटै प्रदेशकालाई पढ्न दिनुपर्छ भनेर काठमाडौंभन्दा बाहिर अलिकति ओपन गरेका छौं । स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक अधिकारको रुपमा राखेको छ संविधानमा । अझ निःशुल्क बनाउने प्रावधान राखिएको छ । त्यसतर्फ ओरियन्टेसन गर्नका लागि हामीले १० वर्षपछि नाफामुलक र सेवामूलक बनाउने भनेर राखेका छौं ।’
मेडिकल कलेजहरु सेवामुलकभन्दा नाफामुलक बढी भएको बताइन् । काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज केन्द्रित हुँदा सबैले पढ्न नपाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘हामीले सुनिरहेका छौं, कतिपयले सरकारले स्वीकृति नै नदिएका कलेजमा पढेर आएका छन् लाखौं रकम खर्च गरेर, तर यहाँ काम पाएका छैनन् । त्यसैले सबै गाउँपालिकामा एमबीबीएस डाक्टर हुनुपर्छ र सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’
उनले मेडिकल शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिइन् । ‘छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका छौं । धेरै जनपक्षीय कुराहरु राखेका छौं,’ उनले भनिन् ।
सिटिइभिटीको विषयमा पनि धेरै छलफल गरेका छौं । पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्दै जाने र लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई हेरेर स्तरोन्नती गर्दै जाने नीति लिएका छौं ।
सोही कार्यक्रममा नेकपा नेता योगेश भट्टराईले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउन संसदले आवश्यक कदम चाल्ने बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउन आफ्नो स्टेप लिन्छ । पास त होला,’ उनले भने ।
कतिपयले सीटिइभीटीलाई नबुझेर पाँच वर्षभित्रै फेजआउट गर्ने कुरा गरेको बताए । अहिले डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने हो भने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको सीटीईभीटी खारेज हुने बताए । त्यसको सट्टा क्रमशः फेजआउट गर्नुपर्ने र सँगसँगै स्तरोन्नती पनि गर्दै जाने भन्ने शब्द विधेयकमा राखिएको उनले बताए ।
