गंगामाया अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन अगाडि उभ्याएर गुहार माग्न लगाइनु, त्यसै दिन डा. गोविन्द केसीको नियमित अनसनको १६ औं श्रृंखलाको मागमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिकरण गर्ने बुँदा थपिनु र बिहीबार राष्ट्रसंघसहित पश्चिमाहरुको संयुक्त विज्ञप्ति आउनु संयोगमात्र हो कि नियोजित अभियान ?

डा.केसीसँग वार्ताको पहलसमेत नगरी सरकारले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेका बेला यो प्रश्न थपिएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रसंघसहित पश्चिमाहरुको संयुक्त वक्तव्यले सत्तापक्षको आशंकालाई एक ढंगले पुष्टि गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । पश्चिमाहरुले विज्ञप्ति निकालेकै दिन नेपाल सरकारले पनि आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सबै सरोकारवालाको अधिकतम सहमतिमा टुंगो लगाउन नेपालले आफ्नै मोडल स्थापित गरेको भन्दै हामीलाई सम्झाउन आवश्यक नरहेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिएका छन् ।

इयान मार्टिनको मन्त्र कि स्वार्थ समूहको जात्रा ?

केही समयअघिमात्र इयान मार्टिन सुटुक्क नेपाल आए । मार्टिन तिनै व्यक्ति हुन्, जो नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादी दुवैले आग्रह गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघले खटाएको शान्ति मिसन अनमिनका प्रमुख थिए । सेना समायोजनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले ‘बलपूर्वक’ अनमिन फिर्ता गरेदेखि नै उनले बदलाको भाव देखाएका थिए ।

गत महिना नेपाल आएका मार्टिनको भ्रमणलाई विशुद्ध पारिवारिक भनिए पनि उनले केही यस्ता व्यक्तिहरुलाई भेटेर उकासे, जो संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषयलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छन् । तिनै व्यक्तिले गंगामायालाई राष्ट्रसंघमा गुहार माग्न लगाउनेदेखि गोविन्द केसीलाई समेत द्वन्द्वकालीन एजेण्डा बोकाएका छन् ।

हुन त पश्चिमाहरुका पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । तर, आमरुपमा उनीहरु नेपालबाट अनमिन, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयजस्ता संस्थाहरु फिर्ता पठाइएकोमा असन्तुष्ट थिए । उनीहरु कुनै न कुनै रुपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नदिएर फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका स्थापित गर्न चाहान्छन् ।

नेपालमाथि सधैं अशान्ति र कलह थोपर्ने यो स्वार्थका गोटी बनेर केही व्यक्तिले गंगामाया र गोविन्द केसीमार्फत उनीहरुका एजेण्डालाई गोडमेल गर्न खोजेका छन् । आवरणमा गोविन्द केसीको अभियानका अभिन्यता देखिने केही वकिल र मानवअधिकारको आवरण द्वन्द्व व्यवसाय चलाउने विदेशीले पत्याएका अनुहार नै यसमा गोटी बनेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पश्चिमी मुलुकको आग्रह– सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे प्रष्ट्याऊ

अहिले नेपाल सरकारले प्रमुख राजनीतिक शक्ति, नेपाली सेना, द्वन्द्वका पीडितहरु र सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसँग न्युनतम सहमति कायम गरेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको प्रक्रिया टुंग्याउन लागेका बेला हतार–हतार यी चलखेल सतहमा आएका हुन् । यसबाट १२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माणसम्मका सहयात्रीहरुमाथि दबाव थपिएको छ ।

गोविन्द केसीलाई संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको भारी बोकाउने को हुन् र उनीहरुको नियत के हो भन्ने क्रमशः खुल्ला । डा. केसीकै सहयोगीहरुले अब उनको अभियान मेडिकल शिक्षामा मात्र सीमित नहुने बताइसकेका छन् । दुई महिना अघिमात्रै सरकारबाट डेढ करोड राहत बुझेकी गंगामायालाई पुल्चोकको राष्ट्रसंघ भवनमा किन पुर्‍याइयो ? यसमा पनि विस्तारै रहस्यका पर्दा खुल्न थालेका छन् ।

मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राखेर अनसन बस्दै आएका केसीलाई राजनीतिक मुद्दा सुनियोजित रुपमा बोकाइएको कुरा उनका सहयोगी र अभियन्ताहरुले खुलेआम स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले केसी सामाजिक अभियन्ता भएकाले उनका माग मेडिकल क्षेत्र सुधारमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायका लागि राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने माग उनीहरुले सोच विचार गरेरै बोकाएको प्रष्ट भइसकेको छ ।

गंगामायालाई जसले राष्ट्रसंघ भवनमा लगेर उभ्याए, त्यसै दिनबाट अनसनको १६ औं श्रृंखला थालेका गोविन्द केसीलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणको झोला भिराइदिएको सरकारको बुझाइ छ । सरकारको यही बुझाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य राजनीतिक हिस्सेदार दलहरुको पनि लगभग समान धारणा रहेको छ ।

ओली, प्रचण्ड र देउवाको एकै मत

यसबीचमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको पहल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको सयोजनमा शीर्ष नेताहरुबीच पटक–पटक संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो ।

यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा शान्ति प्रक्रियाको एक हिस्सेदार तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कमाण्डर प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । ती कतिपय छलफलमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न वार्तामा सहभागी वर्षमान पुन र रमेश लेखक पनि सहभागी थिए ।

यसबीचमा विदेशी शक्तिहरुले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार कहिले प्रचण्डलाई उत्तेजित बनाउने त कहिले देउवालाई तर्साउने र उक्साउने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । सरकार यी सबै सूचनाहरु लिएरै बसेको छ । त्यसैले विदेशीहरुको अनावश्यक चलखेल र नेपाललाई अशान्तिको भूमरीमा पारिरहन खोज्नेहरुलाई परास्त गर्न देशभित्रै वृहत सहभागितामा सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजविन आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिनै लाग्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नै उल्ट्याउने ढंगका अश्वाभाविक गतिविधिहरु देखिन थालेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर संविधान जारी हुँदै राजनीतिक स्थायित्व समेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई उल्ट्याउने सम्भावनालाई कसैले स्वीकार गर्दैनन् । तर, पछिल्ला चलखेल भने असामान्य ढंगले बढेका छन् ।

फुटाउने र फेल गराउने षडयन्त्र

नेपालले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय नदिने गरी पीडक पक्षीय कानुन बनाउन खोजेको बनिबनाउ प्रचार गरेर द्वन्द्व बढाउने तत्वहरुले अन्तरराष्ट्रिय हस्तक्षेपका लागि मैदान तयार गर्न खोज्दैछन् । नेपालले आफ्ना आन्तरिक विषयहरु आफैं हल गर्ने सामथ्र्य देखाइरहेका बेला केही व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई यो अपाच्य भएको प्रष्टै छ । उनीहरुले यसबीचमा द्वन्द्व पीडितहरुको साझा संस्थालाई समेत फुटाएर त्यसको छनक पनि दिइसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस पश्चिमा शक्तिलाई सरकारको जवाफ–संक्रमणकालीन न्यायबारे हामीलाई सम्झाउनु पर्दैन

सरकारले राजनीतिक तहमा छलफल गरिसकेपछि बिहीबारदेखि द्वन्द्वका पीडितहरुसँग पराममर्श थालेको छ । तर, सरकारले परामर्शका लागि बोलाउँदा ‘पश्चिमा ब्याकअप’ पाएको एउटा समूहले छलफलमा बस्न अश्वीकार गरेको छ । यो समूह त्यसैको सल्लाहमा चलेको छ, जसले गंगामाया र गोविन्द केसीलाई आफ्ना एजेण्डाको पोको बोकाएर इलामदेखि युएनसम्म डुलाइरहेका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम संविधान निर्माण र निर्वाचनसँगै टुंगिएको छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने लगायतका मुद्दा मामिलाका विषय बाँकी छन् । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको मुख्य चुरो यसैमा छ । यो विषय शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र सक्ने भनिए पनि यस्तै चलखेल र विभिन्न स्वार्थ समूहको आ–आफ्नै लबिङ अनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण १० वर्षदेखि समाधान भएन ।

पछिल्लोपटक संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा धेरै हदसम्म सबै पक्ष सहमत हुने गरी काम भएको थियो । तर, त्यसैबीचमा ओली सरकार ढलेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेन । नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्री भएका बेला द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा अनौपचारिक मस्यौदा तयार भएको थियो ।

यसबीचमा त्यसलाई पनि थप परिस्कृत गरेर सबैलाई अधिकतम मान्य हुने ढंगले विधेयक मस्यौदा गर्न कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिले पहल गरिरहेका छन् । माघ २६ गते दुबै आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिए पनि नयाँ कानुन नबनेसम्म यिनीहरुकै म्याद थप्ने र सहमतिका आधारमा कानुन पारित भएपछि सबैले स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेर यो प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी सरकारको छ ।

यसबीचमा सम्बन्धित सरोकारवाला, दुबै पक्षका पीडित, नेपाली सेना, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नागरिक समाज लगायत सबैका कुरा सुनेर संसदमा साझा सहमतिका आधारमा विधेयक मस्यौदा नहुँदै यो प्रक्रिया नै भाँड्ने ढंगले वक्तव्यबाजी भएपछि सरकार झस्किएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने कुरा सरकारकोमात्र विषय होइन । त्यसैले यो सामान्य खेलाँची गर्ने कुरा पनि होइन ।

देउवा र प्रचण्डको टाउकोमा तरवार

नेपालले आफ्नै विशिष्ठ मोडलमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढायो । संसारमा बिरलै सफल हुने यो प्रक्रियामा नेपालले उदाहरण पेश गरेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने सन्दर्भमा पनि विदेशी शक्तिका अनावश्यक शर्त र स्वार्थहरु हाम्रा लागि स्वीकार्य छैनन् भन्ने सन्देश सरकारले दिएको छ । यो सन्देश शान्ति प्रक्रियाका हिस्सेदार राजनीतिक शक्तिहरुले पनि दिनु जरुरी छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई गिजोल्ने अनि पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि उनीहरुलाई विभाजित गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने खेलबाट तत्काल केही व्यक्तिको अभिष्ट पूरा होला । तर, यसले मुलुकलाई अस्थिरता र अशान्तिमा धकेल्न सक्छ । यदि कसैले यो विषयलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरेर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने सपना देखेको छ भने तिनीहरुलाई परास्त गर्न सरकारलाई सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्छ ।

सरकारको विरोध गर्ने वा सरकारलाई असहयोग गर्ने अरु धेरै घरेलु मुद्दाहरु छन् । तर, द्वन्द्वकालीन विषय यो सरकारको मात्र सरोकार होइन । द्वन्द्वका दुई पक्षमध्ये एउटा पक्ष माओवादी अहिले एमालेसँग मिलेर सत्तामा छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा धेरै मान्छे मारिँदा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख विपक्षी नेता छन् भने विद्रोही कमाण्डर प्रचण्ड सत्तापक्षका नेता छन् ।

नेपाली सेना, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई उत्तेजित पार्ने, बिच्क्याउने र तर्साउने सिलसिला अनेक ढंगबाट देशीविदेशी शक्तिले चलाइरहेका छन् । उनीहरुको प्रयास असफल पार्न पनि चाँडो सबै सरोकारवालासँगको परामर्शबाट सकेसम्म सहमति कायम गरी संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी टुंगो लगाउनु मुलुकको हितमा हुनेछ ।

सरकारले पीडितहरुसँग सल्लाह गरेरमात्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने भनिरहेका बेला पीडितमै फुट सिर्जना गर्नेहरुको पहिचान हुन थालेको छ । उनीहरु आ–आफ्ना स्वार्थका आधारमा नेपालमा उपस्थिति देखाइरहने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

सकेसम्म यो मुद्दालाई कायम राखेर सेना, तत्कालीन माओवादी र देउवाको शीरमाथि तरबार राखिराख्ने खेल नेताहरुले बुझेको हुनुपर्छ । त्यसैले प्रमुख दलका नेताहरुले समयमै यो चलखेल बुझेर यस विषयलाई अन्तरराष्ट्रियकरण हुन नदिन एकमत कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

बिरालोलाई बर्कोले छोपेर राखे पनि आखिर म्याउँ गरिहाल्छ । नेपालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको आफ्नै मोडालिटीबाट टुंग्याउनै लाग्दा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको अन्तिम चलखेल युएनदेखि अनसनसम्म छरपस्ट भइसकेको छ । आखिर बर्कोभित्रका बिरालाहरु म्याउँ गरिहाले ।