११ माघ, काठमाडौं । सरकारले कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना नगर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गरी निर्देशन उल्लघंन गरे बेरुजु हुने रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धित पदाधिकारीबाटै असुल्ने चेतावनी दिएको हो ।
स्थानीय तहले करारमा राखेका कर्मचारी केन्द्रबाट समायोजन भएर आउँदा स्वतः सो दरबन्दी खारेज हुने प्रावधान रहे पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि मन्त्रालयले पत्रचार गरेर सचेत गराइएको छ ।
मासिक डोर, ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब, भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने, यस्तो कार्य प्रचलित कानुन विपरित हुने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा (८) ले भने नगर प्रहरी, सवारी, चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्वर, इलेक्ट्रीसियन, चौकिदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा करारमा भर्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
जनशक्ति अभावले काम गर्न समस्या परेको भन्दै गुनासो बढेपछि सरकारले स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी राख्न कार्यविधि बनाएर अख्तियारी दिएको थियो ।
स्थानीय तहहरुले आफूखुशी करारमा कर्मचारी राख्नेक्रम नरोकिएपछि सरकारले कडाइ गर्न खोजेको छ । केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।
