१३ माघ, गोरखा । गोरखकाली रवर उद्योगका सबै मजदुर तथा कर्मचारीको अवकाशका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।

सबै २ सय ७७ मजदुरलाई अवकाश दिन र यसअघि उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको बक्यौता भुक्तानी गर्दा ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ ।

तर उक्त रकम तीन किस्तामा दिने मजदुर अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न गठित समितिका संयोजक तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ३० करोड माग गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अवकाश पाएकाहरुलाई पहिले रकम उपलब्ध गराउछौं अनि बल्ल कर्मचारीहरुलाई दिन शुरु गर्छाै ।’

५५ वर्ष उमेर पुगी उद्योगबाट अनिवार्य अवकाश पाएका ४६ जनाले उपदानबापतको रकमसमेत पाएका छैनन् । पहिलो चरणमा उनीहरुलाई रकम दिने सरकारी तयारी छ । अनिवार्य अवकाश पाएकाको लागि ८९ करोड रकम लाग्ने अनुमान छ । उद्योगमा विहान बेलुका हाजिर गर्दै आएका २ सय ४७ जनाको ३८ महिनाको तलब र अनिवार्य अवकाशका लागि तोकेको

प्याकेजअनुसारको रकम पनि दिनुपर्छ । आउने भदौ महिनासम्म सबै मजदुर कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने पौडेलले दावी गरेका छन् ।

शनिबार गोरखकाली रकम उद्योगमा आएका उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलसहितको टोलीले माघ ३ देखि उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको जानकारीसहितको सूचना टाँसेको छ । संयोजक पौडेलले मजदुरसँगको छलफलमा माघ ३ देखि सबैको जागिर सकिएको जानकारीसमेत गराए ।

माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगका मजदुर तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साल बैशाख १२ को भूकम्पपछि उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द छ । उद्योग सञ्चालनमा नआए पनि कर्मचारी तथा मजदुरहरुले विहान बेलुकी हाजिर गर्न भने छाडेका थिएनन् । ‘अब हाजिर गरिराख्नुपर्दैन भन्नुभएको छ,’ नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष ईश्वर परियारले भने, ‘हामी पनि हाजिर गर्न भनेर दुख पाउनु नपर्ने भयो ।’

कतिपय मजदुरहरुले भने उपदानको रकम नआएसम्म हाजिर गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । अवकाश पाएका कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने उपदान वितरणमा ढिलाइ हुदा समस्या भएको भन्दै क्षतिपूर्ति स्वरुप केही रकम थप गरिदिनुपर्ने उनीहरुले बताए । साथै इच्छुक मजदुर कर्मचारीले उद्योगमा जागिर खान पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

के भन्छन् मजदुर कर्मचारी ?

अनिवार्य अवकाशको निर्णयप्रति कर्मचारी मजदुरहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष परियार भन्छन् ‘अवकाश दिने निर्णयको बिरोधमा हामी छैनौ तर उद्योग जसरी नि चल्नुपर्‍यो ।’

उद्योगका मजदुर तुलबहादुर बरुवालले पनि निर्णयको समर्थन गर्दै रकम चाडै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारको निर्णयप्रति हामी खुशी नै छौं, बरु रकम चाडै उपलब्ध गराइदिनुप¥यो,’ उनले भने ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन नेपालका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण कट्टेलले उद्योग नचलेको बाहनामा सरकारले मजदुरलाई जबरजस्ती निकालेको आरोप लगाए । ‘व्यवस्थापन समिति खराब छ तर मजदुर कर्मचारीलाई दोष लगाइयो,’ उनले भने ।
ट्रेड यूनियन कांग्रेसका सदस्य कमलप्रसाद नरालले सरकारको निर्णयले मजदुरमाथि अत्याचार भएको बताए ।

समाजवादी ट्रेड यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष हरिराम पोखरेलले उद्योग निजीकरण नगरी सरकारी साझेदारीमै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।