सरकारले व्यवस्थित र एकीकृत ढंगले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकासका लागि ‘अधिकारसम्पन्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ गठन गरेको सबैलाई थाहै छ । २०४५ सालमा नगर विकास ऐन निर्माण भएपछि नै गठन हुनुपर्ने प्राधिकरण अस्थिर राजनीति र ढिलासुस्तीका कारण २४ वर्षपछि बन्यो ।
यस्तै, उपत्यकाको व्यवस्थित विकासको लागि ‘काठमाडौं उपत्यका भौतिक समिति’ को नामको उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । यो समितिमा सरोकारवाला अधिकारीहरू छन् । समितिमा शहरी विकास मन्त्री पदेन अध्यक्ष, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सदस्य छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, भौतिक, स्थानीय, भूमिसुधार, वनलगायतका मन्त्रालयका सचिवहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुरका सबै नगरपालिका र प्राधिकरणका विकास आयुक्त लगायत पनि समितिमा सदस्य छन् । समिति मातहतमै रहेर प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यसको कार्यकारी नेतृत्व मैले गरिरहेको छु ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई पठाएको निर्देशन म एक्लै वा प्राधिकरणले गरेको निर्णय होइन । काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हौं । हाम्रो काम उपत्यकाको व्यवस्थित र एकीकृत ढंगले विकास गर्नु हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका हकमा सरकारले २०६४ देखि लागू गरेको निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं । भूकम्पपछि सरकारले ०६४ को मापदण्डमा केही परिमार्जन गरी थप कडाइ गर्यो । सरकारले जारी गरेको त्यही आधारभूत मापदण्डलाई टेकेर स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नै मापदण्ड बनाउन पाएका छन् । बनाएका पनि छन् । तर, उनीहरुले जोखिमपूर्ण बनाउन पाउँदैनन् ।
अहिले के भयो भने वर्षौंदेखि हामीले रोक्का राखेका सम्पत्ति, रोक्का राखेका घरहरु ‘मैले नक्सा पास गरें, मेरो सम्पत्ति, घर फुकुवा गर्न पाउँ’ भन्दै निवेदन लिएर प्राधिकरणमा आए । त्यसपछि हामीले यसबारे अध्ययन गर्यौं । भएको के रहेछ भने हामीले हिजो मापदण्डविपरित भयो भनेर रोक्का राखेका घरहरु काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्डअनुसार बैध भएछन् ।
त्यसपछि हामीले यो विषय उपत्यका भौतिक विकास समितिमा छलफलमा लग्यौं । महानगरपालिका समिति सदस्य रहने भएकाले मेयरसाबलाई पनि बोलाएका थियौं । तर, गएको ४ गतेको बैठकमा उहाँ आउनुभएन । समितिले नै काठमाडौं महानगरपालिकाको मापदण्ड त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै सच्याउन भनेको हो । कुनै पूर्वाग्रह राखेर हामीले निर्देशन दिएको होइन ।
पूरै उपत्यका हाम्रो क्षेत्राधिकार
काठमाडौं उपत्यकाको निर्माण सम्बन्धी काममा नियमन र निर्देश गर्न सरकारले तोकेको, संघिय कानुन अनुसार बनेको प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारबारे अन्यौल रहनु आवश्यक देख्दिन । हाम्रो क्षेत्राधिकार पूरै काठमाडौं भ्याली हो ।
यदि यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भने काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६४ को मापदण्डको किन सहारा लिनुपर्यो ? काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको राजपत्रको दफा १० मा भनिएको कुरा यहाँ राखौं ।
‘यस मापदण्डमा उल्लेखित व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिका, नगरपालिका एवं नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४, वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड अनुसार हुनेछ,’ भनेर किन उल्लेख गरियो ?
कानुनी रुपमा त महानगरपालिकाले स्वीकारेको देखियो नि । यी मेरा व्यक्तिगत कुरा होइनन् । संस्थागत कुरा हुन् । स्थानीय सरकार भयो भन्दैमा मनपरी गर्न पाईंदैन ।
उसले पनि तोकिएको नियम र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । तोकिएको अनुसार भनेको मौजुदा र तत्काल लागू गरिएका मापदण्ड भन्दा कमजोर गरी स्थानीय तहले कुनै मापदण्ड बनाउन पाउँदैनन् भनेर मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई पटक निर्णय गरिसकेकेको छ । आधारभूत मापदण्ड २०७२ को दफा १७ को ‘क’ मा यसबारे पनि प्रष्ट उल्लेख छ ।
मापदण्ड नसच्याए मनपरी
काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड नसच्याउने हो भने मनपरी बढ्ने देख्छु म । नियम विपरित बनेकाले पनि छुट पाइँदोरहेछ भनेर अहिले सात तला अनुमति दिइएको ठाउँमा १० तला बनाउँछन् । सहरका पुराना घर किनेर दोब्बर, तेब्बर ठूलो बनाए पुग्यो । हामी सहर अव्यवस्थित भयो भनेर भन्छौं ।
सहर यीनै पूर्वाधारले अव्यवस्थित हुने होइन ? सहरमा भएका पूर्वाधारले जनसंख्याको भार थेग्न नसकेर त अव्यवस्थित हुने हो ।
यसरी आवासीय भवन अग्लो–अग्लो बनाउन दिएर जनसंख्या बढाइदिन थालियो भने के हुन्छ ? थेग्छ त्यसले ? यसबारे सोच्न जरुरी छ ।
भूकम्पले त्यति ठूलो क्षति गरेको बिर्सनु हुँदैन हामीले । मापदण्डमा कडाइ गर्नु जरुरी छ । हाम्रो उपत्यकाको बनोटअनुसार आवासीय घर ५ तलाभन्दा अग्लो हुनु हुँदैन । जनतालाई राहत दिने भनेर मापदण्ड नै उलटपुलट पारेर जोखिमयुक्त निर्माणमा सघाउनु त भएन नि !
लुटेरालाई एकपटक लुटिहाल्यौ अर्कोपल्ट नलुट भनेर दुधले नुहाइदिने जस्तोगरी महानगरले मापदण्ड बनाएको छ । अवैधलाई बैधता दिन खोजेजस्तो ।
महानगरपालिकाले आफ्नो करको दायरा बढाउन पनि चलाखीपूर्ण तरिका अपनाएको जस्तो लाग्छ । अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रबिना बैंकहरुले भवनलाई धितो नस्वीकार्ने भएपछि पनि अनियमित घरहरुलाई मापदण्डभित्र पार्न यस्तो गरिएको हुनसक्छ ।
मापदण्ड विपरीतका भवनलाई समेत तेब्बर दस्तुर लिएर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने ? यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ? घरधनीलाई औंठाछाप लगाएर ‘तैं जिम्मेवार’ भन्दै आफू पन्छिने । अनि भत्कियो भने जिम्मेवारी चैं कसले लिने ?
सात तलाका घरमा अनिवार्य लिफ्ट राख्नुपर्छ बिल्डिङ कोड अनुसार । महानगरले नियमित गरिदिएका घरहरुमा लिफ्ट छन् त ?
सात तलाका घरमा अनिवार्यरुपमा भवन निर्माण संहिता पालना गरेको हुनुपर्छ, त्यो भएको छ त ?
एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो शुरुमा क्यान्सर हुन लागेको रोग हो । यसलाई हामीले अहिल्यै सच्याएनौं भने यो देशै कुहिन्छ । सबै सहरमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटी बढ्छ । दिल्लीको चाँदनी चोकभन्दा पनि बढ्ता अस्तव्यस्त हुन्छ । अहिलेको असन, इन्द्रचोककै हालत हुन्छ सबैतिर । त्यसैले समयमा उपचार गर्नुपर्छ । गर्न सकेनौं भने आफ्नै काल निम्त्याउँछौं ।
हामी सडक साना भयो भनेर कराईरहेका छौं । हरियाली भएन भनिरहेका छौं । अनि आवासका क्षेत्र चैं झन् झन् बढाइरहेका छौं । बसोबास घना भएपछि कसरी पुग्छ ? यही अवस्थाले त मोटर कुद्ने बाटोलाई पनि फूटपाथ बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
महानगरपालिकालाई कडाइ गर्न कसले रोकेको छ ? राज्यले चाह्यो भने नियम विपरित बनेका चिजहरुलाई किन भत्काउन सक्दैन ? स्थानीय तह साँच्चै अडिग हुने हो भने मापदण्डबाहिरका भवनलाई हटाउन, भत्काउन गाह्रो छैन । अब हिजो बनाइहाले कसरी भत्काउने र भनेर त्यसलाई वैध गर्न थालियो भने त स्थिति भयावह हुन्छ ।
मुख्य कुरो अहिले भइरहेको सहरलाई व्यवस्थित गर्ने कि बिग्रिन दिने ? भइरहेको सहरलाई अझ व्यवस्थित गर्ने कि बस्नै अयोग्य बनाउने ? यो कुरा जनप्रतिनिधिहरुले समयमै मनन् गर्न जरुरी छ । यसमा विज्ञहरुको पनि ध्यान जाओस् । काठमाडौं बस्न लायक भएन । अहिले नै नपुग्ने पूर्वाधारले १० वर्षपछिको अवस्था के होला ? यसैले सच्याउन भनेका छौं । नसच्याए मन्त्री सम्मिलित समिति छ । त्यसले कानुनी उपचार खोज्छ ।
तिवारी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त हुन्
