१५ माघ, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका एकतिहाई शिक्षकलाई विदा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुमा शिक्षकको अयोग्यता, नपढाउने प्रवृत्ति र पहुँचको भरमा नियुक्त गर्ने चलन प्रमुख कारक रहेको भन्दै आयोगले शिक्षकहरूमाथि निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन लागेको देखिन्छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी भने आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नारायणी नमुना मावि चितवनका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका दवाडी आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागु गर्न सक्दा सार्वजनिक शिक्षामा स्वर्णिम युग शुरु हुने बताउँछन् ।
आयोगको सिफारिसबारे सहअध्यक्ष दवाडीको भनाइ उनकै शब्दमा–
साक्षारता दर न्यून भएका बेला पढेलेखेका सबैलाई शिक्षकको जागिर अफर गरिन्थ्यो । न्युनतम योग्यता पुगेपछि जो कोही शिक्षक बन्न पाउँथे । हाम्रो शिक्षा यहाँसम्म आउनुमा उहाँहरूकै योगदान छ । शिक्षा आयोगले सार्वजनिक शिक्षा शिक्षककै कारणले बिगारेको भनेको छ । यो सही कुरा होइन ।
शिक्षकले राम्रो गर्न चाहँदा चाहँदै पनि गर्न नदिने विभिन्न पक्ष विद्यमान छन् । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहका कारणले पनि पढाइ बिग्रिएको हो । सरकारले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन । कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला छैन भने शिक्षकको मात्रै जोड बलले पुग्दैन ।
हुनेखाने र सक्नेले नीजिमा पढाउने र निमुखाले सार्वजनिकमा पठाउने गरेको देखिन्छ । विद्यार्थी मेधावी निस्कियो भने यस्तो विद्यार्थीलाई पनि सरकारीमा पढाउने हो ? भनेर निजीमा लाने गरिन्छ । राम्रा राम्रा विद्यार्थी रोजेर पढाउने नीजिसँग सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।
मैले शिक्षकहरूको कमीकमजोरी नै छैन भन्न खोजेको होइन । आफूलाई अहिलेको समय अनुसार अद्यावधिक गर्न नसक्ने शिक्षक साथीहरूले पेशाबाट विदा लिनु नै राम्रो हो । आयोगले करिब एकतिहाई शिक्षकलाई विदा गर्ने भनेको छ । यो तथ्य हचुवा छ ।
को अयोग्य छन् वा विद्यार्थीको पढाइमाथि न्याय गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर छुट्याउन पहिला मापदण्ड बनाउँ । जसले मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैन उनीहरूलाई विदा गरौं । अयोग्य वा काम नलाग्ने शिक्षक ४० प्रतिशत पनि हुन सक्ला वा १० प्रतिशत पनि । मापदण्ड नबनाई यतिलाई विदा गरौं भन्नु वैज्ञानिक तरिका भएन ।
वर्षौं पढाएर अयोग्य भएका शिक्षकलाई अपमान पूर्वक ढंगले निकाल्न पाइदैन । उहाँहरूलाई पनि अहिलेसम्म पुर्याएको योग्दानको कदरगर्दैै सम्मान विदाई गर्नुपर्छ । उहाँहरूको स्वाभीमानमा आँच नआउने गरी विदाइ गर्नुपर्छ ।
शिक्षकहरू पनि विवेकशील प्राणी हुन् । त्यसैले विदाइका लागि शिक्षक साथीहरू पनि तयार नै हुनुहुन्छजस्तो लाग्छ । मसँग व्यक्तिगत कुराकानीमा पनि कतिपय साथीहरूले ससम्मान विदा हुने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षककै पक्षमा
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक शिक्षाको मात्रै होइन शिक्षककै पक्षमा छ । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्य पेशामा भन्दा १० प्रतिशत पारीश्रमिक बढी दिने जस्ता प्रावधान धेरै राम्रा छन् ।
शिक्षकहरूले कर्तव्य विनाको अधिकार मागेका छैनन् । योग्य र प्रतिवद्ध शिक्षकलाई आयोगले झन सशक्त बनाउने सिफारिस गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
प्रधानाध्यापकलाई पहिलाको भन्दा जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउने भनिएको छ । प्रअले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने कार्यायोजना पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । कार्ययोजनाकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने कुरा पनि राम्रो हो ।
जम्मा पाँच सय भत्ता पाइरहेका प्रधानअध्यापकलाई तलबमानको १५ प्रतिशतसम्म भक्ताको व्यवस्था गर्नु चानचुने कुरा होइन । सिफारिस लागु हुने हो भने कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा आउँछ ।
शिक्षकहरू कुनै पनि दलको पदाधिकारी बस्न नपाउने व्यवस्था छ । यो साँच्चै व्यवहारिक छ । दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेपछि शिक्षक पढाउन जाने कि आसनग्रहण गर्न ? तर, विचार बोक्ने कुरा भने निषेध गर्नु हुँदैन । त्यतिमात्रै होइन, विचार बोकेकै आधारमा कसैलाई निषेध गर्नु हुँदैन ।
शिक्षकले चाहे गर्न सक्छ
शिक्षकहरू पढाउन मोटिभेटेड नभएको भन्ने कुरा आएको छ । सबै शिक्षक मोटीभेटेड छैन भन्नु सरासर गलत हो । जति मोटिभेटेड छैनन्, त्यसमा पनि उनीहरूको मात्रै दोष होइन । उनीहरूले वातावरण नपाएर पनि हो ।
अब सरकारले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भेदभाव नगर्ने, स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने र राम्रो काम गर्दा सम्मानित हुने भएपछि कुनचाहिँ शिक्षक आफ्नो पेशालाई नराम्रो बनाउनतिर लाग्ला ?
शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् । गर्न सक्छ मात्रै होइन, गर्ने नै शिक्षकले हो । खाली वातावरण चाहिन्छ । योग्यता बढाउने, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षक ल्याउने आयोगको सिफारिस पनि मननयोग्य छ ।
शिक्षकले पनि काम नगरी सम्मान खोजेका होइनन् । आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनु भनेको सामुदायिक शिक्षामा स्वर्णीय दिन शुरु हुनु हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार : एक तिहाई शिक्षक हटाऊँ, दलीयकरण रोकौं
