Comments Add Comment

निर्मला प्रकरणमा दुई ल्याबका अधिकारी दुईतिर, प्रहरी हेडक्वार्टर मौन !

मानव अधिकार आयोग र प्रहरीबीच 'अघोषित' टक्कर ? अब के हुन्छ ?

Photo Credit : अनलाइनखबर अर्काइभ । घटनास्थल ।

१५ माघ, काठमाडौं । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार आयोगले ‘भजाइनल स्वाब’ संकलन नै त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर्‍यायो । त्यसको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै नेपाल प्रहरीले जवाफी सूचना चुहायो, ‘आमा दुर्गादेवीको रगतबाट निकालिएको डीएनएसँग निर्मलाको स्वाबको नमूना मिल्यो ।’

जतिखेरसम्म मानवअधिकार आयोग निर्मलाको स्वाबबारे बोलेको थिएन, त्यसबेलासम्म नेपाल प्रहरीले दूर्गादेवीको डीएनए रिपोर्ट बाहिर ल्याएको थिएन । जब मानवअधिकार आयोगले बोल्यो प्रहरीबाट डीएनए मिलेको भन्दै ‘काउन्टर’ आयो ।

अनुसन्धानको दायरामा आएका हरेक व्यक्तिको डीएनए नमिलेर थुनामुक्त भइरहँदा निर्मलाको स्वाबको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो । यसको सत्यता परीक्षण गर्नका लागि दुर्गादेवीले यत २५ पुसमै कञ्चनपुरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रगत दिएकी थिइन् ।

पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारेका भनिएका युवक प्रदीप रावल र विशाल चौधरीको डीएनए रिपोर्टबारे हालसम्म औपचारिकरुपमा नबोलेको नेपाल प्रहरीले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आएलगत्तै दुर्गादेवीको डीएनएको नतिजा एकाएक चुहाउँदा विज्ञहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

अधिकांशको प्रश्न छ- के यो संयोगमात्रै हो ?

यसअघि निर्मलाको शवबाट ‘भजाइनल स्वाब’ निकाल्ने चिकित्सक, संकलित स्वाबलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने प्रक्रिया र प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा केही समस्या थियो कि ? बाटोमा कसैले ‘स्वाब’माथि गडबडी गरे कि ? वा, ‘चेन अफ कस्टडी’ मेन्टेन गर्न नसक्दा नमूना ‘कन्टामिनेटेड’ भयो कि ? यस्ता प्रश्नहरु पनि उठेका थिए ।

दुर्गादेवीको रगतबाट निकालिएको नमूना निर्मलाको स्वाबको डीएनएसँग मिलेसँगै यी कतिपय प्रश्नहरुबाट प्रहरी अधिकारीहरुले राहत त पाएका छन् । तर, केही आशंका भने अझै पनि हट्न सकेको छैन । एक विज्ञ भन्छन्, ‘यसले स्वाब निर्मलाकै हो भन्ने प्रमाणित त गरेको छ तर, संकलन र परीक्षणका क्रममा भएका गल्ती र कमजोरीका कारण उनीहरुलाई पूर्णतः क्लीन चिट दिन मिल्दैन ।’

दुई ल्याबका अधिकारी दुईतिर, प्रहरी हेडक्वार्टर मौन !

निर्मलाको डीएनएमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरीको प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीहरुबीच पनि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एक जिम्मेवार अधिकारीले करिब दुई महिनाअघि सञ्चारकर्मीहरुलाई नेपाल प्रहरीको प्रयोगशाला अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नभएको बताएका थिए । उनले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड २० वटा ह्याप्लोटाइपको नम्बर निकाल्ने रहेको जनाउँदै प्रहरीमा १६ वटाको मात्रै परीक्षण हुने बताएका थिए ।

तर, प्रहरीको प्रयोगशालाका अधिकारीले भने त्यो एउटा किटको विषय मात्रै भएको भन्दै अहिलेसम्म कुनै पनि नतिजामा प्रश्न नउठेको बताएका थिए ।

हालसम्म राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीहरु प्रहरीको ल्याबमाथि खुलेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने प्रहरी प्रयोगशालाका अधिकारीहरुले पनि विभिन्न माध्यमबाट यसको जवाफ दिइरहेका छन् ।

विगतमा प्रयोगशालाको परीक्षणमा प्रश्न उठ्दा वा शंका लाग्दा फरेन्सिक विज्ञहरुको समूहमा लगेर निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्थ्यो । विज्ञहरुको फरेन्सिक सोसाइटी, नेपाल नामक संगठन छ । जसले विरोधाभाषपूर्ण विषयहरुको छलफल र परीक्षणबाट निर्क्याैल गर्थ्यो । तर, निर्मला प्रकरणमा यो समूहको भूमिका देखिएको छैन ।

उता, डीएनएबारे सर्वत्र प्रश्न उठिसक्दा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय भने मौन बसिरहेको छ । हालसम्म प्रहरी हेडक्वार्टरबाट डीएनएबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । न त प्रहरी ल्याबमाथि लागेको आरोपको नै खण्डन आएको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी दाबी गर्छन्, ‘अहिले निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीको डीएनएसँग निर्मलाको भजाइनल स्वाबको डीएनए म्याच भइसकेपछि प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।’

सुवेदीले मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भने अध्ययन, विज्ञको राय र छलफलबाट अघि बढिने बताए । ‘प्रतिवेदनलाई त हामीले मान्नुपर्छ । हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट छानविन गर्छौं’, एसएसपी सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विज्ञको रायबाट परीक्षण र प्रक्रियालाई रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो भने त्यो गर्न पनि हामी तयार छौं ।’

के-के भए त्रुटि ?

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख एवं फेरिन्सक विज्ञ डा. जीवन रिजाल स्वाब संकलन प्रक्रियामा त्रुटी भएको स्वीकार्छन् । डा. रिजाल भन्छन्, ‘त्यो स्वाब निर्मलाकै होइन भन्नेमा मेरो अविश्वास थिएन । तर, प्रक्रियामा भएका त्रुटीहरु गम्भीर छन् ।’

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएझैं पहिलो त्रुटि भनेको अटोजोमल विधिबाट परीक्षण नगर्नु नै हो भन्ने रिजालको तर्क छ । हाल डीएनए परीक्षण Autosomal STR, Y STR र Mito, यी तीनवटा विधिबाट हुन्छ । तर, नेपालमा भने पहिलो र दोस्रो विधिको मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ ।

यदि अटोजोमल एसटीआर विधिबाट डीएनएको नमुना सङ्कलन गरेको भए त्यो एउटा व्यक्तिसँग मात्रै मेल खान्थ्यो । तर, वाईएसटीआरको प्रोफाइल भने आमा-बुबालगायतमा वंश जोडिएका व्यक्तिसँग पनि मेल खान्छ । जसले बलात्कारीको खोजीलाई ‘न्यारो डाउन’ त गर्छ तर, किटान नै गर्न भने सक्दैन ।

प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले किन एटोजोमल एसटीआरको परीक्षण गरेन त ? केहीअघि यो जिज्ञासा राख्दा प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डा. राकेश सिंहले अनलाइनखबरलाई भनेका थिए, ‘यदि एकल स्रोतबाट नमूना उठाइएको छ भने एटोजोमल एसटीआर विधिबाट डीएनए निकाल्न सहज हुन्छ । तर, स्वाबमा दुई वा त्यसभन्दा बढी पक्षको नमुना हुने हुँदा मिक्स्ड नतिजा आउँछ । र, भ्रम उत्पन्न हुने सम्भावन प्रबल हुन्छ । त्यसैले बलात्कार र त्यसपछिको हत्याको घटनामा वाइ एसटीआर विधिले नै परीक्षण गर्छौं ।’

फरेन्सिक विज्ञ रिजाल भने मिक्चरबाट अटोजोमल एसटीआर निकाल्न गाह्रो हुने भए पनि असम्भव भने नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डिफरेन्सियल एब्स्ट्याक्टर भन्ने विधि हुन्छ । जसबाट नमूनामा भएको वीर्यलाई छुट्टाउन सकिन्छ ।’ त्यसपछि वीर्यको मात्रै अटोजोमल एसटीआर निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्मलाको ‘स्वाब’ ले उब्जाएको प्रश्नः ‘डीएनए रिभ्यु’ गर्ने कि स्वेच्छिक आह्वान ?

शवभित्रबाट स्वाब निकालिने हुँदा त्यहाँ पीडितको सेल बढी हुन्छ । पुरुष वीर्य थोरै अनुपातमा मात्रै प्रवेश गर्छ । त्यसलाई छुट्टाएर ‘प्रोफाइलिङ’ गर्नु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको रिजाल बताउँछन् ।

त्यसो त कञ्चनपुरबाट चिकित्सकहरुले निर्मलाको स्वाब र रगतको नमुना समेत निकालेर प्रहरीलाई दिएका थिए । रगतको नमुनाबाट प्रहरीको प्रयोगशालाले निर्मलाको अटोजोमल एसटीआरको प्रोफाइल पनि निकालेको छ । जसको रिपोर्ट निर्मलाको स्वाबबाट निकालिएको डीएनएसँग पनि म्याच भएको थियो ।

दास्रो त्रुटि चाहिँ स्वाबको ३ वटै नमुना प्रयोग गरिनु भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । कञ्चनपुरबाट निर्मलाको स्वाबको ३ वटा नमुना संकलन गरेर काठमाडौं पठाइएको थियो ।

1L, 2M र 3H लेखिएको लेखिएको नमूना अहिले सबै प्रयोग भइसकेका छन् । फरेन्सिक विज्ञानको एउटा सिद्धान्त छ, ‘थोरै नमुना हुने हुँदा सम्भव भएसम्म जोगाएर धेरै नतिजा लिनू ।’

तर, त्यसलाई वेवास्ता गरेर नमूना सक्न मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उद्यत्त भएको देखिएको फरेन्सिक विज्ञ रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘३ वटा स्वाबको नमूना आएको थियो । एउटा वा दुईवटा मात्रै परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । ताकि, अहिलेजस्तो प्रश्न उठेका बेला प्रयोग गर्न सकियोस् ।’

डीएनए विज्ञको टोलीले पनि हाल गरिएका भन्दा थप केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने हो । नत्र, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भनेझैं ‘म्यानुअल’ अनुसन्धानमा भर पर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

अर्को कुरा, पटक- पटक प्रहरीको प्रयोगशालामाथि प्रश्न उठिसकेपछि पनि परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला वा अन्य विदेशी ल्याबमा नपठाउनु पनि उदेकलाग्दो विषय भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘प्रहरीले नै रगत निकालेको छ, उसैले ल्याएको छ र परीक्षण पनि उसैले गरेको छ । यसरी प्रमाणित हुनुले के अर्थ राख्छ ?’, डा. रिजालको प्रश्न छ ।

यो आफैंमाथि अविश्वास गरेर आफैंलाई ‘कर्न्फम’ गरे जस्तो मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ । निर्मला प्रकरणमा प्रारम्भमा ‘सिन अफ क्राइम’मा गडबडी गरेको प्रहरीले यसरी प्रयोगशालामा समेत लापरवाही गरेको डा. रिजाल दाबी गर्छन् ।

अब अनुसन्धानको बाटो के ?

संवैधानिक आयोगले गठन गरेको समूहले नै स्वाबको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा अबको बाटो के हुन सक्छ त ?

डीएनए प्राविधिक पाटो भएकाले अझै पनि यसको विषयमा उठेका शंका उपशंकालाई निराकरण गर्ने काम डीएनए विज्ञहरुले नै गर्न सक्छन् । विश्लेषणकहरुका अनुसार त्यसका लागि डीएनए विज्ञको टोली गठन हुनुपर्छ । जुन टोलीले प्रहरीको प्रयोगशालामा गएर परीक्षणको रेकर्ड फाइल जाँच गर्नुपर्छ ।

‘त्यो फाइलमा भएको डाटाबाट विज्ञ सेटिस्फाइड हुन्छन् कि हुँदैन ? यदि भएनन् भने पुनः परीक्षणका लागि प्रयास गर्न सक्छन्’, विज्ञ रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘होइन, यदि सबै ठीक देखियो भने त्यही टोली नै हात उठाइदिन्छ ।’ नभए अन्य देशबाट पनि डीएनए विज्ञहरुलाई बोलाउन सकिन्छ ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप परीक्षण वा जाँचका लागि पर्याप्त नमूना बाँकी छ/छैन जस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपराध अनुसन्धान विज्ञ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले समयमै नबोल्दा पनि सर्वसाधारणमा कतिपय शंकाहरु पैदा भएका छन् ।’

विज्ञहरूका अनुसार अनुसार डीएनए विज्ञको टोलीले पनि हाल गरिएका भन्दा थप केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने हो । नत्र, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भनेझैं ‘म्यानुअल’ अनुसन्धानमा भर पर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment