नेपालले सबै भन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तु के हो भन्दा आजकल बडो गौरबका साथ भन्नैपर्छ १८ देखि ३५ बर्षका नेपाली युवा हुन् । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन संस्थाको रिपोर्ट अनुसार जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदानका हिसाबले नेपाल विश्वको चौथो देशमा परेको कुराले यसलाई अझ पुष्टि गरेको छ ।
हाल नेपालमा युवाको निर्यात बडो फस्टाएको छ । तर, फस्टाउनुपर्ने नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन निर्यातको स्थिति भने एकदमै न्यून छ ।
भर्खरै मात्र श्रम मन्त्रालयले मलेसियामा कामदार पठाउने नयाँ नियम बनाएर अब नेपालीलाई रोजगारिका लागि मलेसिया जान सहज र कम पैसा लाग्ने बनाएको छ ।
साथै कामदारका सुविधा र अधिकारका लागि पनि सरकारले ध्यान दिएको छ ।
केही समय मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको सरकारले उत्साहका साथ अब सहजै कम पैसामा जान मिल्ने बनाएपछि केही कम भएको पासपोर्ट बनाउने लाइन एक्कासी बढेको छ । यसले तत्काल सतहमा सकारात्मक परिणाम आए जस्तो देखिएपनि वास्तबिकतामा नेपाली श्रम बजारमा नकारात्मक असर ल्याउने निश्चित छ । र, यसले नेपाली उत्पादन क्षेत्रमा कामदारको कमी ल्याई बचेखुचेको उत्पादन र निर्माण कार्यमा पनि चुनौति थप्ने छ ।
अहिले पनि कृषिमा काम गर्ने मजदुर पाउन मुस्किल परेको छ । यसले गर्दा सरकारको आफ्नै एउटा अर्काे मन्त्रालयको आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना असफल हुने निश्चित देखिन्छ ।
एउटा मन्त्रालय कृषि विकास देशमै रोजगार ग्यारेन्टी गर्ने योजना बनाउँछ भने अर्काे मन्त्रालय देशमा भएको जनशक्तिलाई विदेश पठाई आफू सफल बनेको आत्मरतिमा रमाउँछ । यो स्थितिले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई रोजगार सिर्जना गर्ने सपना अन्तहीन भुमरीमा घुमिरहने पक्कापक्की छ ।
नेपालमा रेमिटेन्सले हाल जीडीपीमा ३० प्रतिशत योगदान गर्ने देखिएको छ । जुन कृषिले हाल गर्ने योगदानको लगभग बराबर हुन आउँछ ।
युवा पलायनको यो भयावह स्थितिले निर्माण क्षेत्रमा पनि कामदार नपाइने ठूलो समस्या देखिएको छ । विगतमा निर्माण कम्पनीहरुले भारतबाट केही कामदार मगाइरहेको स्थिति थियो भने हाल अन्य देशबाट पनि कामदार मगाउनुपर्ने स्थितिले यस क्षेत्रको अवस्था उजागर गरेको छ । अन्य देशबाट मगाइएका कामदारको पारिश्रमिक हाम्रा युवाहरु खाडीमा गएर गरेको कमाइभन्दा धेरै छ । यसले कसरी हानी गरिरहेको बुझ्न अप्ठेरो छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा सहज युवा पलायनको स्थितिले सबैभन्दा मार उत्पादन क्षेत्रलाई नै परेको छ । यसले स-साना उद्यमी बन्ने प्रकृयालाई पनि वाधा सिर्जना गरेको छ । जसको फलस्वरुप उद्यमशील बन्ने कुरामा युवाहरुको प्रवाह कम बनेको छ ।
एकातिर दैनिक १५ सय युवासस्तो पारिश्रमिकमा विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि विदेशिने लहर बढिरहेको छ भने अर्कातिर नेपालमै श्रमिकको अभावले उत्पादन र निर्माण क्षत्र धारासायी भैरहेको छ ।
युवाहरुलाई रोजगारी दिई देशभित्रै व्यवस्थापन गर्ने प्रवल सम्भावना भए पनि यसतर्फ सरकार गम्भीर नभएको देख्दा सरकारको भनाइ र गराइमा तारतम्य देखिएको छैन । आजकल हरेक परिवारमा बाबु खेताला खोज्न निस्कने र छोरा रोजगारको खोजीमा बजार पस्ने संस्कारको विकास भएको छ । एउटै घरमा बाबु कामदारको खोजीमा र छोरा कामको खोजीमा भौंतारिने अवस्थाको व्यवस्थापन नहुनु विडम्वना हो ।
यसको निवारणका लागि बाबुले खोजेको कामदार पनि सम्मानित पेशाका लागि हो । बाबुको काम पनि युवा रमाउने खालको, मुनाफामुखी, अनुसन्धानमुलक र नयाँ आविस्कार निश्कन सक्नेखालको हो भन्ने दुबैमा पर्न आवश्यक छ । यसका लागि बाबु र छोरा दुबैका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक, यान्त्रिकृत आधुनिक कृषि उत्पादनमा दुबैलाई सुसिक्षित गराउन , तालिम, अनुसन्धान, प्राविधिक, ठाउँ र बजार सुहाउँदो बैज्ञानिक उत्पादन योजना, अनुदान, सुलभ सरल कर्जाका साथै बजारको ग्यारेन्टि गर्न सकेको खण्डमा रोजगारीको समस्या हल हुन्छ ।
रोजगारीमा गई र्फकेका केही युवाहरुले विदेशका सीप र ज्ञान नेपालमा फर्की प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । तर, यो क्रम एकदमै न्यून छ । सरकारले उनीहरुलाई नै प्रयोग गरी अन्य युवालाई विदेशिँदैमा धन कमिदैन, विदेशको दुःख कष्ट कस्तो छ । रंगीन सपना देख्दैमा पूरा हुँदैन, बरु आफ्नै देशमा बगाएको पसीनाको मूल्य कैयौं गुणा आफू र देशका लागि मूल्यवान हुन्छ भन्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्नेखालका उत्पादन कार्यक्रम बनाउनु पर्थाे । यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
यद्यपि विदेशिएका कैयौं युवाहरु नेपाल र्फकेर कृषिमा हाम नफालेका भने होइनन् । केही बर्षयता धेरै युवाहरु र्फकेर नेपालमै उत्पादन क्षत्रमा लागेको पनि देखिएको छ । यो क्रम बढ्दो पनि छ । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, अधिकांश युवाहरु प्राविधिक ज्ञानको कमी र बजारको समस्याका कारण पुनः पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
समयमै यो समस्यालाई हल गर्न पहल नगर्ने हो भने युवाहरुको कृषि क्षेत्रमा बचेखुचेको आकर्षण पनि गुम्ने छ । यसले नेपाली युवाको रोजगारीको एकमात्र विकल्प बैदेशिक रोजगारी मात्र हो भन्ने पार्ने निश्चित छ ।
यति हुँदा पनि सरकार भाषण कलाको प्रयोग गर्दै फगत सत्ता टिकाउने सुत्रका रुपमा देशलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्ने अलाप्दै रेमिटेन्सको मदिरापानमै मस्त भइरहेको भान आम नेपाली किसान र युवाहरुले हाल गरिरहेका छन् ।
भर्खरका आशलाग्दा युवाहरुको अध्ययनका लागि बिदेशिने र पीआर बनाएर पलायन भई स्वदेश नर्फकने ट्रेन्ड र अन्य युवाहरु कामको सिलसिलामा विदेशिने क्रमलाई समयमै उचित ब्यवस्थापन गरी नरोकिने हो भने रेमिटेन्सले बनाएको तासको महल भत्किन बेर लाग्ने छैन ।
यसका केही नकारात्मक असरहरु हाम्रो देशमा देखिइरहेका छन् । नेपालबाट हरेक दिन १५ सयको संख्यामा रोजगारीका लागि होनहार सक्षम युवा बिदेशिन्छन् । दैनिक २ देखि ३ जनाको हिसाबले नेपाली युवाहरुको लास भित्रिनु पक्कै पनि देशका लागि शुभ संकेत होइन ।
सन् २००७ देखि अहिलेसम्म ५ हजार ७ सय ३८ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको शव नेपाल भित्रिइसकेको छ । करिब ३३ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान दिने कृषि क्षेत्र हाल २७ प्रतिशतमा झरेको छ भने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ । हरेक वर्ष कृषि पेशाबाट पलाउन भई अन्य पेशामा परिवर्तन हुँदै बिदेशिने क्रम बढिरहेको छ ।
बैदेशिक रोजगारी आफैमा शत प्रतिशत नराम्रो भने पक्कै होइन । हाल विकसित भनिने केही देश रेमिटेन्सबाटै सफल भएको उदाहरण पनि हामी माझ छन् । तर, रेमिटेन्सको उपयोग उत्पादन क्षेत्रमा गरियो कि गरिएन ? युवाहरुलाई देशमै रोक्ने योजना र रणनीति सरकारले बनायो कि बनाएन भन्ने कुराले उ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा कति गंभिर छ भन्ने देखाउने हो ।
तर, आफैं लगानी गरी रगत पसीना सिँचेर देशमै केही गर्छु भनी कृषि क्षेत्रमा हामफालेका युवाहरुलाई, यो मुनाफामुखी छैन । जे उत्पादन, जसरी, जहाँ जैले गरे पनि बजारको ग्यारेन्टी छैन भन्ने पारेर कसरी नेपाल सरकारले ल आउ युवाहरु कृषिमा लाग भन्न सक्छ ?
खेती गर्ने वास्तविक किसानले न अनुदान पाएको छ । न प्राविधिक सेवा पाएको छ, न बजारको ब्यवस्था । किसानको पहिचानभन्दा पहिला कुनै राजनीतिक पार्टीको पहिचान अनुदानका लागि पहिले दिनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ । जुन राजनैतिक पार्टीको सरकार आयो, वा कृषि मन्त्री आए उनैले आफ्नो पार्टीका किसानलाई पोस्ने र घोषण गरेका सम्पूर्ण योजना पार्टी र आफ्नै कार्यकर्ताभित्रै बाँड्ने परम्पराको विकास भएको छ ।
त्यसैले रेमिट्यान्सलाई आफ्नो बचेखुचेको लाज ढाक्ने बस्त्र बनाएको छ सरकारले । कृषि उत्पादनको बस्त्र वागमतीमा सेलाएर कस्तो नयाँ समाजवादी बस्त्र धारण गर्न खोजेको हो ? बुझिएको छैन । होनहार कर्मशील युवाहरुलाई विदेश पलायन गराई समृद्धि पनि रेमिटेन्सबाटै ल्याउँछु भन्ने ?
कपास, रेशम र जुट खेती गर्ने किसानलाई निर्बस्त्र बनाएर अनि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानलाई भोकै बनाएर कस्तो समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ल्याउन खोजिएको हो ? यो प्रश्न आम किसानमा उब्जिएको छ ।
(न्यौपाने कृषि उद्यमी हुन्)
