‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ विकासको भिजन बोकेर सरकार हिँडेको छ । समृद्धि नेपालकोे चाहना र जनताको आशा बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धि विकासको एजेण्डा बनेको छ । तर, समृद्धि र सुख के हो र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय भने अझै अपरिभाषित छ ।

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माईकल टुडारोले ट्रिकल डाउन (माथिबाट चुहिएर) प्रभावबाट हुने विकास जनताको चाहना पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्दै देशको निरपेक्ष गरिबी निर्मूल गर्न प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेका छन् ।

परम्परागतरुपमा विकासको अर्थ कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय बढाउनु हुन्थ्यो भने आधुनिक समाजमा विकासको अर्थ व्यापक भएकोछ । आयको समान वितरण, सबै भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास, मानव संंसाधनको समान विकास र देशको सांस्कृतिक संपदाको संंरक्षण तथा विकास आर्थिक विकासको परिभाषाभित्र समेटिएका छन् ।

समृद्धि विकास प्रयासको उच्चतम प्राप्ति हो । विकास हासिल गरेपछि त्यसको पहिलो प्रभाव समृद्धि हो भने अन्तिम उपलब्धि सुख हो । समृद्धि विकासको भौतिक पक्ष हो भने सुख वा खुसी आध्यात्मिक पक्ष हो ।

विकासवादी टुडारो जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, जनतालाई सम्मानित जीवन यापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा वस्तु तथा सेवा छनौट गर्ने स्वतन्त्रता नै समृद्धि हो भन्दछन् ।

विपन्नताको अन्त्य गरी आर्थिक सम्पन्नता र वैभवपुर्ण सम्पन्नतासहितको ‘समृद्धि’ निर्माण नै आजकोे आवश्यकता हो । जनताबीच आर्थिक सामाजिक समानता, सेवाप्रवाहमा समान पहुँच र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध नै ह्याप्पीनेस हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नागरिकलाई शान्ति पूर्णस्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूतिसहित सम्पूर्ण विशेषताहरुको उपलब्धता भएको समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु नै वास्तविकरुपमा समृद्धि हो ।

हाम्रो देशमा योजनावद्ध विकास र गरिवी निवारण केन्द्रीत विकास प्रयासले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घटेको देखिए पनि गरिब र धनीबीचको खाडल फराकिलो बनेको छ । देशको नब्बे प्रतिशत सम्पति केवल १० प्रतिशत धनाढयहरुसँग छ भने नब्बे प्रतिशत जनतासँग केवल १० प्रतिशत मात्र धनसम्पति रहेको छ ।

शहरी तथा ग्रामीण एवम् विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, लैगिंक र सामाजिक समूहबीच धनको वितरण पनि असमान छ । पूर्वाधारको निर्माणमा पनि समानता छैन । देशमा गरिवी रहेसम्म, आवश्यक पूर्वाधारको विकास नभएसम्म, मानव संंसाधन असक्षम रहिरहेसम्म तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएसम्म विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । समृद्धि प्राप्त नभएसम्म जनतामा खुसी र सुख (ह्याप्पिनेस) पनि आउँदैन ।

अझै पनि २१.६ प्रतिशत नेपाली जनता गरिवीको रेखामुनि छन् । देशको बर्तमान वार्षिक औषत आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फिति ३.७ प्रतिशत रहेको छ, जुन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर, निर्यातको तुलनामा आयात उच्चदरमा बढिरहेकाले व्यापारघाटा उच्च छ । उच्च व्यापारघाटाको कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमाथि दवाव बढेको छ ।

तापनि विदेशी विनिमयको सञ्चिति ९ महिनाको आयात धान्न मात्रै पर्याप्त छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान सकारात्मक भए पनि भूमिका नगन्य जस्तै छ ।

बैंकहरुमा लगानी गर्न सक्ने गरी तरलता छैन् । तरलताको अभावमा लगानी अवरुद्ध बनेको छ । आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्थिरताले पूँजी बजार डग्मगाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई राष्ट्रिय नीति योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समाहित गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न बस्तुनिष्ठ सूचकहरु निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रोईलो राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।

लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नु पर्ने र लगानीका लागि धनको अपर्याप्तता भएको स्वीकार दिगो विकास लक्ष्यहरुमा आयोगले नै गरेकोछ । प्रदेशगत रुपमा तुलनागर्दा पनि गरिवी र विकासमा देखिने गरि असमानता छ ।

समृद्धि विकासबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । विगतको विकासको समिक्षा गर्ने हो भने टीठलाग्दो अवस्था देखिन्छ । हाम्रो देशमा विकास तर्दथवादमा आधारित भएर गरियो । शासकका ईच्छा तत्काल के बाट पूरा हुन्छ, त्यसको मात्रैै विकास गरियो, जुन दिगो भएन र जनसंख्या बृद्धिको भारलाई थेग्न पनि सकेन । विकासको नारा दिएर सरकारले अरबौ रुपैया खर्च गर्‍ यो । विकास पनि धेरथोर हासिल गर्‍यो । तर त्यसको समान वितरण हुन सकेन । थोरै हुनेखानेले मात्र उपभोग गर्न पाए । धनी र गरिबबीचको खाडल झन फराकिलो बन्यो ।

विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतहरुको अवैज्ञानिक उपयोग गरियो । पहाडि गाउँहरुमा बाटो बनाउन भन्दै विचारै नगरी जताततै डोजर जोतियो, वनजंगल फाँडियो । पानीका सबै मुहानहरु सुके । पहाडका हरिया डाँडाहरु खैरा बने । शहरमा ठूला ठूला भवनहरु बने ।

शहरमा पनि परम्परादेखि पानी खाइरहेका धाराहरु सुके । जलस्रोतको धनी देशमा अहिले खानेपानीको हाहाकार गाउँ शहर दुवैतिर छ । पानी र आधुनिक सुविधाको खोजीमा गाउँलेहरु गाउँ छोडेर हिँड्न बाध्य छन् । तराईका शहर बजारमा मान्छे थुप्रिएका छन् । शहर बजार र तराईलाई जनसंख्या धान्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

यो अवस्थामा पहाडमा डोजरले खनेको बाटोको के काम ? विकासको नाममा स्थानीय मौलिक संंस्कृतिमाथि पनि चरम शोषण भयो । स्थानीय संस्कृतिहरु हराएर गए । यसप्रकारको निष्ठुरी विकासले सुख होइन, तनाव मात्र दिएको छ । समृद्धि को त कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

समृद्धि र सुखी नेपाली विकासको एक दीर्घकालीन लक्ष्य हो । समृद्धि र सुखीको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन, तर नसकिने भने होइन । आफ्नो कमजोरी पहिचान नगरेसम्म विकास गर्न र समाज परिर्वतन गर्न सकिँदैन । सरकारले लक्ष्य राम्रो लिने तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि लिईएका रणनीतिहरुको कार्यान्वयनमा चुक्ने सरकारको पूर्ववत बानी हो । न्यून आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता, धनी र गरिब, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समुदायहरूबीच रहेको गरिवीको खाडल, सीप, पुँजी र प्रविधिमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच कम, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा औपचारिक वा सङ्गठित क्षेत्रमा संयुक्त लगानीमा आधारित उद्योगको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु नसक्नु समृद्धि प्राप्तिका प्रमुख बाधक हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा अत्यधिकरूपमा केन्द्रित विद्यमान अदृश्य बेरोजगारीलाई घटाउनु, कृषिमा आश्रित आवश्यकताभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई क्रमिकरूपले गैरकृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराउनु, स्थानीय सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच भएका स्वदेशी उद्यमीहरूको निमित्त स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्नु तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नु समृद्धिका चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरुबीच स्रोतसाधनको उपलब्धता समानरुपमा नहुनु, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रातको बाँडफाँड, संघ र प्रदेश, अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, सशासनको कमी, नीति तथा कार्यक्रमहरुको सवल कार्यान्वयनको कमी, बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो औद्योगिक उत्पादन, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणको अभावले सन्तुलित र समानरुपमा विकास गर्न कठिन हुनु, स्थीर सरकार अस्थिर आर्थिक नीति, स्थीर सरकारको अस्थिर कर्मचारी सरुवा तथा कर्मचारीतन्त्रका काममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको स्थायी दवाव पनि कार्यान्वयनका अनुभूत बाधाहरु हुन् ।

समृद्धि र खुसीका लागि समाजबाट गरिबी समाप्त हुनुपर्दछ । तर, गरिबीको वितरण भौगोलिक÷क्षेत्रीय रूपमा मात्र नभई जातीय रूपमा समेत दुःखलाग्दो रहेको छ । गरिबी निवारणका लागि विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रमहरूबीच समन्वयको अभाव रहनु, मानव क्षमता विकासका कार्यहरू पर्याप्त नहुनु एवम् नीति, योजना र बजेट कार्यक्रमबीच समानजस्य नहुनुजस्ता समस्याहरूले सङ्ख्यात्मक रूपमा गरिबीको तथ्याङ्कमा सुधार आएको देखिए तापनि आर्थिक असमानता भने कायमै रहेको पाईन्छ ।

देशमा व्याप्त गरिबी घटाई, पूर्वाधारको अभाव मेटाई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसकार्यको जिम्मेवारी समग्र सरकारका तह, अङ्गहरू तथा सरोकारवालाहरूसमेतको भएकोले विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनुका साथै ती निकायहरूबीच समन्वय हुनु पनि जरुरी छ ।

समृद्धि हासिल गर्ने मार्गमा सकारात्मक पक्षहरु पनि धेरै छन् । स्थिर सरकार, मुलुकको भौगोलिक विविधता, संघीय प्रादेशिक र स्थानीय संरचना, निर्वाचन र जिम्मेवारीवहन, संघीय शासन प्रणालीबाट केन्द्रमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीयतह हुँदै गाउँ गाउँ पग्नु, सरकारका तीनै तहहरु कानून बनाउन र कार्यान्यन गर्न तथा स्रोतसाधन जुटाउन र खर्च गर्न स्वतन्त्र हुनु, गाउँ शहरमा जनताको चेतनाकोस्तर बढनु, गरिब घर परिवार पहिचान र गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार तल्लो तहबाट नै आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जना गरि गरिबी घटाउन र समृद्धि प्राप्त गर्न बलियो अवसरको रुपमा रहेको छ ।

सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता नयाँ सान्र्दभिक कानूनको तर्जुमा, असल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकासप्रतिको जनताको अभिलाषा विकासमा महिला र विभिन्न जातिहरुको उल्लेख्य सहभागिता तथा विकासका लागि सहभागी हुन उत्साहित निजी क्षेत्र समृद्धि प्राप्त गर्ने थप अवसरहरु हुन् ।

ग्लोबल खुसी सूचकांक २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १०१ औं स्थानमा रहेको छ । समृद्धिका बाधाहरुको व्यवस्थापन गर्दै अवसरको उपयोग गर्नु सरकारको अहम र प्रथम जिम्मेवारी हो । तर, सरकारको सम्पूर्ण मेसिनरी योजना परियोजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ ।

राजस्व, त्यसमाथि सरकारले भन्सार संकलनलाई सफलता मान्ने गर्दछ । उत्पादन बढाउनतर्फ जोड दिँदैन । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रविना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा केवल २० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुनु राम्रो संकेत होइन । र, तथ्याकंलाई तोडमरोड गरेर विकास देखाउनु बुद्धिमानी पनि हुँदैन ।

समृद्धिको लक्ष्य लिएर मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नु विनापरिश्रम अर्थात भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दुध अड्याउन खोज्नु जस्तै हो । जनतालाई ढाँट्नु वा झुक्याउनु हो । विकास र समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिलाई विकासको पदसोपानको सिद्धान्तमा उन्नुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभ (जलविद्युत) र तुलनात्मकरुपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुने क्षेत्र (पर्यटन) हरु पहिचान गरी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । विप्रेषणमा निर्भर देशको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित छ ।

उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित नबनाएसम्म देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यसकारण उत्पादनमूखी लगानीमा जोड दिनुपर्छ । लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता र दिगो र विश्वासिलो लगानी वातावरण हनुुपर्दछ ।

साथै, लगानीका लागि देशभित्र ऋण प्रवाह क्षमता पनि सशक्त बनाउनुुपर्छ । मानव संसाधन तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र भएकाले मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्दछ । सुशासन र विधिको सुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्न चौधौं योजनाले सोचे अनुसार कम्तिमा पनि ७.२ प्रतिशत दरले विकास गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारीतन्त्रको सफल परिचालनविना सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । यसकारण, विकास र समृद्धि हासिल गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई नगिज्याई नगिजोली राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, मर्यादित रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र सिर्जित अवसर र सुविधाहरुमा समन्यायिक पहुँच, जनताका लागि आध्यात्मिक ज्ञान र प्रयोगको वास्तविकताको जानकारीे, शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्वको सुस्थिर निरन्तरता, सुशासन, निजी र सरकारी निकायहरुमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता र आपसी समन्वय, मानव संसाधन अर्थात ज्ञानको पूर्वाधारको विकास र व्यापक प्रयोग तथा शान्तिपूर्ण एवम् मर्यादित सभ्य संस्कृतिको विकास, सरकारका तहहरुबीच सहयोग र हार्दिक सम्बन्धजस्ता समृद्धि प्राप्त गर्ने आधारभूत नीतिहरु कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

हामीले विकासमा फड्को मार्न सकेनौं, धनको समान वितरण गर्न सकेनौ र जनतालाई समान सेवा दिन पनि सकेनौं भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौं ।

(कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्)