२१ माघ, काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कतारले चासो दिएपछि सरकारी स्तरमा छलफल अघि बढेको छ । प्रस्तावअनुसार झण्डै ४ खर्बमा बन्ने यो परियोजनाबारे कतार सरकारले जान्ने इच्छा देखाएपछि सरकारले यससम्बन्धी विभिन्न कागजात पठाएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसहित विभिन्न समयमा तयार गरिएका सरकारी प्रतिवेदन दूतावासमार्फत कतार पठाइएको हो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजनाको सम्भाब्यता र यसमा गरिने लगानी उठ्ने सुनिश्चितताका लागि कतारले अध्ययन गर्न खोजेको छ ।
कतारको अनुरोधअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे तयार भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरुको प्रतिलिपी पठाइएको हो ।
यो विमानस्थल बनाउने स्रोत हालसम्म पनि जुटेको छैन । सरकारले यसमा विदेशी लगानी ल्याउने योजना बनाएको छ ।
हालसम्म सरकारले निजगढको विमानस्थल बनाउने विषयमा जर्मनी, क्यानडा र भारतसरकारसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ । कतारसँग भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तहमा औपचारिक पत्रचार भएको छ ।
सरकारले निजगढ विमानस्थललाई कुन मोडलमा बनाउने भनेर निर्क्योल गरेको छैन । यो परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने र उसैलाई केही वर्ष चलाउन दिने योजना बनाएको छ ।
कतार यो मोडलमा सकारात्मक देखिए पनि अहिले नै धेरै बोल्नु हतार हुने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यति ठूलो लगानी कतारले हतारमा गर्दैन । त्यसका लागि लगानी उठ्ने सम्भवना छ कि छैन भनेर निकै गहन अध्ययनपछि मात्रै यसबारे निर्णय पुग्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने,’अरु दशेका तहमा भएको भन्दा कतारसँग भएको छलफल एक कदम अघि बढेको छ ।’
सरकार कतारसँग जीटूजी मोडलमै यो विमानस्थल निर्माणको विषय टुंग्याउन चाहन्छ । कतारसँग यसबारेर सरकारले घनिभूत छलफल पनि गरिसकेको छैन ।
त्यसैले आगामी चरणमा हुने छलफल पछि मात्रै यस विषयमा के हुन्छ भन्न सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले निजगढ विमानस्थल एसियाकै महत्वपूर्ण ‘एयर ट्रान्जिट हब’ बन्न सक्ने भन्दै यसमा लगानी लिएर आउन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर, यहाँ अझै पनि वनको विवाद समाधान भइसकेको छैन । लगानीको सुनिश्चितता गरेर मात्रै अघि बढ्न संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
यो अवस्थामा सरकारले कतारसँग लगानीका लागि औपचारिक पहल गरेको छ । तर, पठाइएका डकुमेन्ट अध्ययन गरेर कतारले कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय छ ।
कतारले सकारात्मक भए पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफैं कतारमा यसबारे थप छलफल गर्न जाने योजना बनेको छ ।
निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । अब विमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी र लगानीको स्रोत टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि झण्डै २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने छ । विमानस्थलले ८ हजार हेक्टर जमिन ओगट्नेछ ।
एयरपोर्ट सिटीबाहेक विमानस्थलकै मुख्य भागका लागि भने २ हजार हेक्टर जमिन पर्याप्त हुनेछ । तत्कालै निर्माणका लागि भने ५ लाख रुख काटिनेछ । सरकारले विमानस्थल क्षेत्रमा रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिएको छ ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका करिब १५ सय घरधुरीलाई सानुपर्ने छ । सरकारले निजगढ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कोरियन कम्पनीसँग किनिसकेको छ । यो कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले तयार गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पदबाहली गरेकै दिन एक महिनाभित्र निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन ।
