२४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका भारतका लागि नेपाली राजदुत नीलाम्बर आचार्य केही दिनमै नयाँ दिल्ली उड्दैछन् । ०७४ असोजदेखि नेतृत्वविहीन दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास राजनीति र कुटनीतिमा अनुभवी मानिएका आचार्यले सम्हाल्न लागेका छन् ।
श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुत रहिसकेका आचार्य पूर्वकानून मन्त्री तथा संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति समेत हुन् । संविधान जारी भएताका भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि बिग्रिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध संग्लिन अझै बाँकी नै छ । अनुभवी राजदुत आचार्यले नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले सर्वसम्मत रुपमा तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न मानेका छैनन् । अब इपीजीको सदस्यसमेत रहेका आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि के कस्तो पहल गर्लान् ? नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन नवनियुक्त राजदुतको भूमिका कस्तो रहला ?
यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न अनलाइनखबरले राजदूत आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ ।
राजदूत आचार्य भन्छन्, ‘शंकाको सम्बन्धलाई विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सम्बन्धको विकास र विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’
गत ०७४ असोजदेखि नै दिल्ली नेपाली राजदुतविहीन थियो । लामो समयपछि दुतावासको नेतृत्व गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । यहाँका योजना के छन् ?
तत्काल नगरी नहुने केही कामहरू छन् । पहिला त विश्वासको वातावरण बन्नु पर्यो । राजनीतिक स्तरमा पनि सम्पर्क होस् । सम्पर्कहरू सहज होऊन् । सडक सञ्जालबाट जोडिनुपर्यो । राम्ररी आवत–जावत हुनुपर्यो । सीमाना, दशगजाका विवाद हुनुभएन । सीमाको दुरुपयोग गर्ने, अपराध गर्न दिनु भएन ।
बाढी आउँदा डुबानमा पर्ने स्थिति हुनुभएन । कालापानी लगायत दुई प्रतिशत सीमामा विवाद छ । ती विवाद टुङग्याउनुपर्यो । सीमा स्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्यो । व्यापारलाई सुगम बनाउनुपर्यो । ठूलो व्यापार घाटा छ । त्यसलाई घटाउन पहल गर्नुपर्यो । जलस्रोत, सांस्कृतिक सम्बन्धका कुरा छन् ।
एउटै सभ्यता, उस्तै राजनीतिक प्रणाली र मूल्य मान्यतामा छौं । हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ । त्यसकारण एउटा दुईटा कुरा मिलेन भन्दैमा ठूलै कदम चाल्नुपर्छ भन्ने होइन । मिलेन भने वार्ताबाट मिलाउनुपर्यो ।
राजदूत भनेको सरकारको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि हो । मुख्य कुरा सरकारको नीति के छ ? सरकारका प्राथमिकता के छन् ? भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा काम गर्ने हो । यसो गर्दा राम्रो होला भनेर राजदुतले नीति निर्माणमा सुझाव दिन सक्छ । तर, दुतावास आफंैले निर्णय गर्ने वा नीति निर्माण गर्ने होइन ।
यहाँ नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मा पनि हुनुहुन्थ्यो । समूहले बनाएको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेका छैनन् । यो विषयमा के पहल गर्नुहुन्छ ?
प्रबुद्ध समूहको तर्फबाट त मैले भन्दा समूहका सहअध्यक्षले नै भन्न सक्नुहुन्छ । तपाईले भन्नुभएजस्तै पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा ठीक हो । कार्यान्वयनको विषयमा दुबै देशका सरकारले निर्णय गर्ला । प्रतिवेदन तयार भईसकेको छ । धेरै काम एकै पटक हुँदैन । धैर्य गर्नुपर्दछ ।
तर, यो प्रतिवेदन नबुझेको विषयलाई पनि सम्बन्ध सुधार नभएको संकेतका रुपमा लिने गरिएको छ । यसबारे यहाँको धारणा के हो ?
यसको सकारात्मक पक्ष पनि बिर्सनुहुँदैन । इपीजी गठन गर्न दुबै देश तयार हुनु पनि आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । दुबै देशको उच्चस्तरबाट विगतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न तयार हुनु पनि सानो उपलब्धी होइन ।
दुबै देशबाट चार/चारजना सदस्य बसेर इपीजी गठन भयो । दुई वर्षमै प्रतिवेदन तयार भयो । दुबै देशका सरकार पुनरालोकनका लागि तयार भएनन् मात्रै व्यवहारिक कदम पनि त उठाइहाले नि ।
सात दशकदेखिको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ वातावरण अनुकुल बनाउने कुरालाई तुरुन्तै अहिले नै भएन । अहिले नभएपछि हुँदै हुँदैन भन्ने हिसाबले लिनुभएन । यसैबाट शंका उत्पन्न गरेर बस्नुभएन । यदि कसैले बुझ्न मान्दैन भने पनि वार्ता, छलफलबाट बुझ्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । त्यो भएन त सम्बन्ध सुधारतिर जाँदैन ।
जस्तो– म राजदुत भएर जाँदैछु । सम्बन्ध बिगार्नका लागि त होइन नि । दुई देशको सम्बन्धले नेपालले मात्रै फाइदा लिइरहेको छैन । आर्थिक कुरा नै गर्दा पनि भारतले नेपालबाट धेरै आम्दानी गरेर लैजान्छ ।
प्रतिवेदनमा भएको १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र सीमा व्यस्थापन सम्बन्धी कुरामा भारतले चित्त बुझाएको छैन र त्यही भएर प्रतिवेदन नबुझेको भनिन्छ । सत्य के हो ?
छलफलका क्रममा कसले के धारणा राखे भन्ने महत्वपूर्ण होइन । किनभने हामीले प्रतिवेदन त एउटै बुझाएका छौं । दुबै देशका ८ जनाले सहमतिमा तयार गरेका हौं । यो दुबै देशको साझा सम्पत्ति भइसकेको छ ।
यहाँले संसदीय सुनुवाई समितिमा सीमा त खुल्ला भयो, मन खुल्ला भएन भन्नुभएको थियो । त्यो मन खुल्ला गर्ने जिम्मेवारी भारतको कति नेपालको कति ?
आवश्यक जानकारी सबैलाई दिनुपर्दछ । विदेश नीतिको विषयमा पनि जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ, जनताको राय लिनुपर्छ । राष्ट्रहित भनेकै जनताको हित हो । तर खुल्ला गर्ने भ्रन्नुको अर्थ वार्ता गर्नुपर्ने विषयमा चौतारीमा बसेर छलफल गर्ने भनेको होइन ।
जब दुई देशका प्रतिनिधि बस्छन् । त्योबेलामा जनतालाई बिझेको, अप्ठ्यारो परेको कुरा खुलस्त भनेन भने कसरी विश्वासको वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ ? वार्तामा केही नभन्ने, तर बाहिर कराएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । जस्तो– माइक्रोम्यानेजमेन्टमै चित्त बुझेको छैन भने खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । बाँकी त भनिएका कुरा पूरा गरे पुग्छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा यहाँले अहिलेको अवस्थामा राजदुत बन्न पाकै मान्छे चाहिन्छ भन्नुभएको थियो । नाकाबन्दीपछि सम्बन्ध सुधारको प्रयासका बावजुद अझै पनि आशंका देखिन्छ । आफ्नो भूमिकालाई कत्तिको चुनौतिपूर्ण देख्नु भएको छ ? अहिले नेपाल भारतसम्बन्ध कुन विन्दुमा पुगेको देख्नुहुन्छ ?
यो सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण भन्ने शब्द त्यति उपयुक्तहुँदैन । कति सम्भावनापूर्ण छ त भन्ने किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा काम गर्न मद्दत पुग्छ ।
समय–समयमा आउने अप्ठ्याराहरू कहिलेकाँही संकटका रुपमा देखा पर्ने गरेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ । पहिलेदेखिको सम्बन्धलाई गहन र विकसित तुल्याउनुपर्छ । नेपाल भारत सम्बन्धलाई समायनुकुल विकास गर्न सकिने धेरै सम्भावनाहरू छन् ।
हिजोको निकटतालाई आत्मसात गर्दै बदलिएको विश्व परिवेशअनुरुप दुई सार्वभौम देशको सम्बन्धलाई परस्पर र सम्मानित गर्दै लैजान सकिने सम्भावना देखेको छु । यसलाई दुरगामी दिशा दिन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
अहिलेको आवश्यकता र परिस्थितिलाई २१ औं शताब्दीको मान्यता अनुसार युगको माग अनुसार अगाडि बढाउन सकियो भने त्यो नै दुबै देशको हीतमा हुनेछ ।
यहाँकै शब्दमा भन्दा सम्भावना छ, यो सबैले मानेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आशंकाहरू निवारण भइसकेका छैनन् । कहिले के नाममा, कहिले के नाममा शंकाको वातावरण देखिनुको कारण के हो ?
हाम्रा सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छन् । हिजोका कारणले शंका गर्ने नै भए । हिजो के कारणले सम्बन्ध राम्रो भएन अब त्यो परिस्थिति उत्पन्न हुन दिनु भएन । शंकाको सम्बन्धलाई विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै छ । सम्बन्धको विकास र विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । हामीले भनेका कुरा पुरा गर्नुपर्यो ।
हाम्रा अन्तराष्ट्रिय मान्यता छन्, कानून छन् त्यसअनुसार चल्नुपर्यो । दुई सार्वभौम देशका सम्बन्धका आधारहरू छन् । जनता जनताबीच व्यापक सम्बन्ध र निकटता छ । त्यसलाई पनि कायम राख्दै अहिलेको मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो । असंलग्न नीति, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुसार चल्नुपर्यो ।
नेपालको स्वाधीन परराष्ट्र नीति छ । त्यो भनेको के भने हामी सबैसँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्न चाहन्छौं । एउटासँग सम्बन्ध राख्दा कुनै अर्को देशलाई हानी पुर्याउने नियत राख्दैनौं । मित्रता सबैसँग गाँस्न चाहन्छौं ।
स्वाधीन परराष्ट्र नीति भएको हुनाले कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराको निर्णय हामी आफै गर्छौ । आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, हामीले अन्य देशसँगको परराष्ट्र सम्बन्धको विषयमा पनि आफै निर्णय गर्छौं । कुनै देशले यो फलाना देशसँग सम्बन्ध नगाँसे हुन्थ्यो भन्ने, हस्तक्षेप गर्ने वा दवाब दिने भन्ने हुँदैन ।
जति हामी विकसित हुँदै जान्छौं त्यति हाम्रो सम्बन्ध व्यापक हुँदै जान्छ । त्यसक्रममा भारतसँगको सम्बन्ध पनि व्यापक हुन्छ । अन्य देशसँग सम्बन्ध विस्तार हुन्छ भन्नुको अर्थ भारतसँगको सम्बन्ध घट्छ भन्ने हुँदैन ।
जहाँ जुन देशसँग जे सम्भव हुन्छ, त्यहीअनुसार सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । अधिकतम लाभ कहाँबाट हुन्छ । हाम्रो आवश्यकता कसरी पूर्ति हुन्छ, त्यो सोच्ने हामीले नै हो ।
हामी विश्व समुदायको एउटा सदस्य हौं । त्यसकारण भारत बाहेकका छिमेकी मात्रै होइन, विश्व समुदायसँग पनि सम्बन्ध राख्छौं । तर, भारतसँगको सम्बन्ध यति व्यापक छ कि त्यसको तुलना अन्यसँग गर्न गाह्रो हुन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने तहसम्मको हस्तक्षेपको कुर कहिले सुषुप्त त कहिले चर्को रुपमा आउने गरेको छ । नाकाबन्दीताका यो चर्को रुपमा आयो । अहिले सम्बन्ध सुध्रियो भन्दाभन्दै पनि सुषुप्तरुपमा यस्तो आशंका किन रहिरहन्छ ?
हामीले अतीतका तीता अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । तर, अतीतमै अल्मलिएर बस्नुहुँदैन । अतीतमा यस्तो भएको थियो, त्यसकारण सम्बन्ध सुधार हुन सक्दैन भन्ने सोच्नुहुँदैन । तीता कुराहरु नदोहोरिउन् भन्ने दिशामा अगाडि जानु पर्दछ ।
१७ वर्षपछि मात्रै भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भयो । दुबै पक्षबाटै उच्चस्तरको भ्रमण भयो । यसलाई त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्यो नि । तीतोपन हटाउनका निम्ति पनि निरन्तर भेटघाट त हुनुपर्यो । छलफल भएपछि न मन माझामाझ हुन्छ ।
अर्कोतिर, दुई देशबीच सार्वभौम समानता भएन भने त एकअर्काको सम्मान हुँदैन । सम्बन्ध विकासमा पनि त्यसले सम्बन्धमा अवरोध पर्छ । निरन्तर शंकाको वातावरणमा सम्बन्ध सौहार्द्ध हुदैन । हामी सौहार्द्ध, मित्रवत र सम्मानजनक सम्बन्धको पक्षमा छौं ।
दुई छिमेकी स्वाधीन देशबीचको जनता र राष्ट्रिय हितका निम्ति पनि एकअर्काको संवेदनशीलतालाई बुझेर, त्यसलाई पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । माइक्रोम्यानेजमेन्ट वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त पारस्परिक सम्बन्धमा धक्का पर्न जान्छ ।
सार्वभौम समानतामा असर पर्छ । सम्बन्धको विकासमा बाधा पुग्छ, शंकाको वातावरणमा उत्पन्न गर्छ । जबकि हामी विश्वासको वातावरणमा खुल्ला रुपको सम्बन्धको पक्षमा छौं । सबैस्तरको भेटघाटमा खुल्ला रुपमा छलफल गर्नुपर्छ ।
तस्वीरहरूः शंकर गिरी/अनलाइनखबर
