२४ माघ, काठमाडौं । एउटा सरकारी कार्यदलले विभिन्न परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यसका लागि विभिन्न कम्पनीमा ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण गर्नुपर्नेछ ।
रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याएर उत्पादनमुकल क्षेत्रमा उपयोग गर्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले कम खर्चिलो, विनिमयदर बढी र सहज भएकाले हुण्डी लगायतका माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको विश्लेषण गरेको छ ।
कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र प्रवासी श्रमिक कार्ड व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यास भित्र्याउने संस्थालाई उत्कृष्ट रेमिट्यास कम्पनी अवार्ड दिन सुझाएको छ ।
कार्यदलले वैदेशिक रोजगारमिा रहेका नेपाल वा उनका परिवारका सदस्यहरुले आवेदन दिन पाउने गरी विभिन्न कम्पनीमा ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण गर्न सुझाएको छ । सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यउसमा लगानी जुटाउन स्वच्छिक रुपमा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
विदेशमा रहेकाहरुको योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोष स्थापना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
