२७ माघ, वीरगञ्ज । धेरै वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको हुलाकी राजमार्गमा अझै पनि जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद सल्टिन सकेको छैन । वीरगञ्जमा शनिबार केही जग्गाधनीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो सुनाए ।
हुलाकी राजमार्गअन्तरगत पर्ने विन्दबासिनी गाउँपालिकाका ३७ जना जग्गाधनीले सरकारले बलजफ्ती जग्गा कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् । साविकको बहुअर्वाभाठा वडा नं ९ मा पर्ने जग्गाधनीहरुले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस्तो आरोप लगाएका छन् ।
‘जनताको सम्पत्ति गैरकानुनी तरिकाबाट हासिल गरी जग्गाविहीन बनाउने र परिवार बालबच्चालाई विचल्लीमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दै जग्गाधनीहरुले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई शुद्ध एवं निश्पक्ष तवरबाट लागू गराउन माग गरे ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाको अध्यक्षतामा ०६८ जेठ १७ गते वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बसेको बैठकले हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको १ लाख प्रति कठ्ठा र त्यस पछाडिको जग्गाको ५० हजार प्रति कठ्ठा कायम गरेको थियो ।
पछि झाकै अध्यक्षतामा बसेको जग्गा मूल्यांकन समितिले रजिष्ट्रेशन प्रायोजनका लागि मोल कायम गरी प्रति कठ्ठा ६ लाख गर्ने गरी निर्णय गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
०६९ असार २८ गतेको नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णयबाट क्षेत्रीय प्रशासनलाई मुआब्जाको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने अधिकारसमेत दिएको, तर क्षेत्रीय प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेको र जिल्ला प्रशासनलाई कुनै निर्देशन नदिएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।
जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा नै नतिरी बलजफ्ती लाठीचार्ज गराएर जग्गा कब्जा गरी सडक निर्माण कार्य शुरु गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ठेकदारको संरक्षणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी युनिटबाट प्रहरी खटिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको साथै अदालतको शरणमा समेत जान सक्ने चेतावनी जग्गाधनीहरुले दिएका छन् ।
त्यस स्थानमा सरकारले ३७ जना जग्गाधनीहरुको झण्डै डेढ विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । पुनःमुल्यांकनपछि केही जग्गाधनीहरुले मुआब्जा वापत १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझि पनि सकेका छन् ।
‘१० वर्ष अघिको जग्गाको मूल्यांकन मान्दैनौं’
जग्गाधनी किशोरी चौरसियाले ०६८ सालमा गरिएको मूल्यांकनलाई आधार मान्दा अहिले आफूहरु एकदमै मर्कामा पर्ने भएकाले पुनःमुल्यांकनका लागि माग गरेको बताए । ‘०६८ सालको चलनचल्तीको मूल्य र अहिलेका चलन चल्तीको मुल्यमा आकाश र जमिनको फरक भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा नदी किनारको जग्गा पनि ५० हजार र १ लाख प्रतिकठ्ठाले पाउन मुश्किल छ । पुनःमूल्यांकन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण हुनुपर्छ । ’
हुलाकी सडक पर्सामा ३०/३० किलोमिटरको दुई खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । वीरगञ्जदेखि ३० किलोमिटर पश्चिमसम्मको पहिलो खण्डको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मुआब्जा विवादका कारण झण्डै ७ सय २० मिटरमा सडक निर्माणको काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
विगतमा ६ कठ्ठामा मात्रै असमान मुआब्जा निर्धारण भएको कुरा उठेको भए पनि अहिले सबै जग्गाधनीहरु मिलेर पुनःमूल्यांकनको माग राखेका हुन् ।
गत वर्ष संघर्ष समिति नै गठन गरेर केही जग्गाधनीहरुले मात्रै मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबखत संघर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्र किशोर प्रसाद बरैले चलन चल्ती भन्दा कम मात्रै नभएर सँगै रहेको जग्गाको मूल्य भन्दा पनि निकै कम मुआब्जा निर्धारण गरिएको गुनासो गरेका थिए ।
प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम जग्गाको मूल्यांकन भएकाले आफूहरु मर्कामा परेको दावी उनीहरुले गरेका छन् । प्रचलित मोल प्रतिकठ्ठा २० देखि २५ लाख पर्ने भएकाले सोही अनुसार मुल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिन ०६८ मंसिर १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ११ को देहाय (१) र १८ को देहाय (२) नं बमोजिम जेठ १७ गते बैठकबाट कायम गरिएको मूल्यांकन उपर गृहमन्त्रालयमा उजुरी समेत गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
सोही क्रममा ०६८ मंसिर ९ गते मुआब्जा रकम बुझ्न आउन भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो ।
के भन्छ सरकार ?
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जग्गा प्राप्ति समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले भने केही जग्गाधनीहरुको सम्बन्धमा मुआब्जा वितरण असमान तरिकाले भएको पाइएको स्वीकार गरे ।
‘विगतमा मुआब्जा वितरण असमान ढंगले भएको रहेछ, उहाँहरु गुनासो लिएर आउनुभएको थियो, प्रशासनलाई प्राप्त निवेदन अनुसार गृहमन्त्रालयमा पुनःमूल्यांकनका लागि आग्रह गरेका छौं,’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘गुनासोप्रति चिन्तित छौं । समस्याको निकास निकाल्न हामी तयार छौं ।’
प्रजिअ भट्टराईले अगाडि थपे, ‘ठेकेदारलाई हामीले दबाव दिएर निर्माणको काम पनि अघि बढाउन लगाएका छौं । विकास निर्माणको कामलाई कसैले रोक्नुहुँदैन ।’
