२७ माघ, काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिएर दुई तिहाईको समर्थनमा सरकार गठन भएको ३ फागुनमा एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचकांक हेर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले राम्रै गरेको देखिन्छ । भलै प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको सूचकांक ‘मिथ्यांक’ भएको विपक्षीले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
भ्यागुतो जस्तो उफ्रने वा सस्तो लोकप्रियतामा विश्वास नगर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको यथार्थपरक बजेट अन्तिम चौमासिक अवधिसम्म आइपुग्दा यथार्थमा कति कार्यान्वयन भयो ? संविधानमै मिति उल्लेख गरेर १५ जेठमै बजेट ल्याएपछि पनि पुँजीगत खर्च असारमै गर्ने रोग किन निको भएन ? सरकारको पहिलो वर्षको अन्य आर्थिक गतिविधि कस्तो रह्यो ?
यिनै प्रश्नहरुलाई लिएर हामी अर्थविद् विश्व पौडेलको भैंसेपाटीस्थित निवासमा पुग्यौं । पौडेलको विश्लेषणमा सरकारको एक वर्ष ‘अन द जब ट्रेनिङ’ जस्तो मात्रै भयो ।
आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा पहिलो वर्षमा धेरै कुरामा ढंग पुर्याइएन’ पौडेल भन्छन् ‘यो सरकारले मुलुक टाट पल्टायो भनेको होइन, तर जुन मौका प्राप्त छ, त्यो अनुसारको डेलभरी भएको छैन ।’
प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थविद् पौडेलसँग सन्त गाहा मगर र रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी-
स्थिर सरकार गठन भएको यसैसाता एक वर्ष पूरा हुँदैछ । आर्थिक कोणबाट यो सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सरकारी तथ्यांकहरु हेर्दा धेरै खस्किएर गएको छ भन्ने पनि छैन, राम्रो भयो भनेर उत्साहित हुने अवस्था पनि छैन । उद्योगहरूमा आन्तरिक लगानी निक्षेपको बृद्धिदरसँग मिल्दोजुल्दो रुपमा थोरै बढेको देखिन्छ । जुन पहिलेको ट्रेन्ड जस्तै हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २२ प्रतिशतले बढेको उद्योग कर्जा यसपालि २७.४ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक क्षमता उपयोगमा थोरै सुधार छ । तर, गत वर्षजस्तो बृद्धिदर छैन । कृषि उत्पादन पनि राम्रो छैन । किनभने यो वर्षको उत्पादन वृद्धिदर २.७ प्रतिशत छ । जब कि अघिल्लो वर्ष ८ प्रतिशत थियो ।
हाम्रो सिचाई सुविधा पुगेको जमीन ४७ प्रतिशत छ । कृषिमा हामीले उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनौं । सरकारले कृषि उत्पादनमा यति धेरै प्रगति गछार्ंै भनेर हावा कुरा गरेको पनि सुनियो । यस्ता हावा कुराले उत्पादकत्व बढ्दैन ।
अन्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यतिधेरै राम्रो सुधार भएको देखिँदैन । अहिले स्थिर सरकार छ, बलियो सरकार छ । जसले गर्दा प्रगति यो भन्दा राम्रै हुनुपथ्र्यो । सबै तथ्यांक हेर्दा अलिकति सुधार भन्दा बढ्ता देखिँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
सरकारको एक वर्ष : आर्थिक परिसूचक के भन्छ ?
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त राम्रो गरिरहेको छ नि ?
राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाहरूमध्ये रानी-जमरा, गुलरिया, भेरी-बबई र सिक्टालाई बढी प्राथमिकता दिईरहेका छौं । तर, यिनीहरूको प्रगति सन्तोष जनक छैन । अत्याधिक ढिलाई छ । लागत बढेको बढ्यै छ ।
१३ अर्ब लागेको बबई ०४४ सालमै शुरु भएको हो । सम्पन्न हुने म्याद ०७८ राखिएको छ । सिक्टामा पनि त्यस्तै छ । २५ अर्ब लागतको यो आयोजना पनि ०७१/७२ मै सम्पन्न हुनु पर्ने हो । अहिले आएर बल्ल माटो राम्रो भएन भन्ने कुरा आएको छ ।
भलै यी कमजोरीहरु हुनुमा अहिलेको सरकार मात्र जिम्मेवार छैन । तर, घोषणापत्रमा जसले कृषि उत्पादकत्व दश वर्षमा दोब्बर गरिनेछ भनेर लेखे, तिनीहरु देशको परिस्थिति बुझ्न नसक्ने हावा गफाडीहरू रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।
घोषणापत्र भनेको त जनतासँग गरिएका बाचा हुन् । यही घोषणापत्र देखाएर भोट मागिएको हो । जनमतले शासन गर्ने वैधानिकता दिन्छ भने घोषणापत्रको पनि ‘इम्प्लिसिट’ वैधानिकता हुन्छ । जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै भन्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको प्रगति कस्तो पाउनुभएको छ ?
सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठीकै सुधार छ । तर त्यहाँ पनि जुन अनुपातमा हुनु पर्ने हो अझै पुगेको छैन । तीन वर्षदेखि नै २० प्रतिशतका दरले पर्यटकको आवागमन भइरहेको थियो । यो सरकार गठन भएपछि बृद्धिदर बढेको होइन ।
सरकारले जोड दिनुपर्ने निजगढको निर्माणमा हो । अहिले कतारले बनाउने भन्ने कुरा उठीरहेको छ । निजगढको निर्माणमा भन्दा पनि सरकारले कहिले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने कुरा त कहिले कता बनाउनु कुराहरु गर्दै हिँड्यो । जसले गर्दा पर्यटनमन्त्रीले गर्न खोजेको कुरा पनि रिजल्टमा देखिएन ।
बैंकिङ क्षेत्रको पनि कुरा गरौं । गत वर्ष १८ प्रतिशत भएको कर्जा लगानी अहिले २२.४ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेप बृद्धिदर पनि ठीकै छ । लगानीको आधारमा उत्पादन कति बढ्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पस्मिना, गार्मेन्ट्सहरुको उत्पादन बढेको छ तर यस्तो बृद्धि समग्र क्षेत्रगत नभएकाले अन्य कतिपय वस्तुको उत्पादन घटेको छ । यसैले बृद्धि भएका यि वस्तुको उत्पादन कत्तिको दीगो छ हेर्न केही समय अरु कुर्नुपर्छ ।
यहाँको भनाइ सुन्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिएन । यसको प्रमुख कारण के हुन सक्छ ?
सरकारको पहिलो कमजोरी भनेको योजनाविहीनता हो । गत वर्ष सरकारले आउने वित्तिकै श्वेतपत्रमा ‘डुइङ बिजनेस’ र ‘करप्सन पर्सेप्सन’मा हामी हाम्रो वरियता तल भएको उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यसलाई सुधार गर्न के योजना बन्यो, त्यसमा के प्रगति भयो भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । यसपालि फेरि ती बरियतामा हामी चिप्लियौं । डुइङ विजनेस बरियता बीचमा सच्याउँछु भन्नुभएको पनि तीन/चार महिना बितिसक्यो ।
नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जस्ता सरकारी डकुमेन्टहरु अमूर्त लक्षयुक्त छन् । कुन क्षेत्रमा कस्तो हस्तक्षेप गर्ने र सुधार गरेर कहाँ पुग्ने भन्ने योजनाहरु छैनन् । न्याय क्षेत्रमा सुधार, पूर्वधार निर्माणमा सुधार जस्ता विषयहरुमा कुनै योजना आएका छैनन् । तदर्थ कुराहरुमा सरकार चलेको छ ।
विकास खर्चको स्थिति पहिला जस्तै छ भने सरकार ‘प्रो-रिवेन्यु’ नीतिमा चलेको देखिन्छ । भूउपयोग नीतिमा कुनै सार्थक कानूनी हस्तक्षेप गरेर बिकास अगाडि बढाउने हो कि भन्ने कुरा गरे पनि सरकारले आˆनो बल सुहाउने काम गरेर समस्या समाधान गर्ने चाहना देखाएको छैन ।
सरकारको दोस्रो कमजोरी भनेको संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हो । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सरकार मंसिरमा चुनाव जितेर फागुनमा आउँदा पनि विना तयारी आयो । प्रधानमन्त्री सपथ ग्रहण गर्दा मन्त्रिमण्डलनै पनि बनाउन तयार भएर आउनुभएको थिएन । जबकि वहाँहरुले सरकार बनाउने कुरा मंसिरमै निधो भएको थियो र राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगका प्रमुख दुबैजना वहाँहरुको पार्टीका भएकाले कुन दिन शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने कुरासमेत वहाँहरुले लगभग मंसिरमै थाहा पाउन सक्नुहुन्थ्यो ।
नेकपा सरकार सञ्चालनमा अनुभव नभएको दल पनि होइन । कानून ल्याउन, कर्मचारी समायोजन गर्न, करहरु कसरी उठाउने मापदण्ड बनाउन जुन अर्जेन्सी देखाउनु पर्थ्यो, तर त्यो देखाइएन । विभिन्न तहका सरकारमा यसैले तलब खाने तर काम गर्नु नपर्ने स्थिति भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
सरकारको तेस्रो कमजोरी हो, फितलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुती । महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रधानमन्त्रीको हलुका प्रस्तुति, होली वाइन, बिम्स्टेक र भेनेजुएला काण्डहरु, चीनसँग गर्ने भनिएका विप्पा र बीआरआई सम्झौतामा ढिलाइ, वैदेशिक लगानीमा कमी आदिले सरकारलाई कुनै पनि छिमेकी देशले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन कि भन्ने देखिएको छ ।
जबकि हाम्रो प्रधानमन्त्री अन्तराष्ट्रिय नेता बन्नुपर्ने हो । प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद, मृगौला फेरिएको व्यक्ति खटिरहनुभएको छ । अर्कोतिर अहिलेको विपक्षीले गराएको चुनावमा दुई तिहाई ल्याएर जित्नु भएको हो । बंगलादेश वा भेनेजुएलाको जस्तो चुनाव जित्नुभएको होइन ।
एसियाका थोरै लोकतान्त्रिक देशमध्ये हामी हौं । शेख हसिना, हुन सेन, माडुरोको तुलनामा उहाँको इज्जत धेरै माथि हो । एसियामा धेरै कुराले मान्नु पर्ने नेता भएकाले नै उहाँलाई विश्व आर्थिक मञ्चको डावोस मञ्चमा बोलाइएको हो । होली वाइन जस्ता कार्यक्रमको आयोजक बन्ने, त्यसका लागि होटलमा गएर बस्ने, एक लाख डलरको पुरस्कार लिने गर्नुहुँदैनथ्यो ।
उहाँ जानुपर्ने भनेको विश्वका प्रतिष्ठित मञ्चहरूमा हो । प्रधानमन्त्रीले लगानी गर, म संरक्षण दिन्छु भन्दा विश्वास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । दुई तिहाईको सरकार छ, सबै प्रदेश सरकार पनि मेरै छ भनेर विश्वास जित्न सक्नुपथ्र्यो । सरकार जमानी बसेर ठेकेदारमार्फत आएका वा आउन लागेका लगानी त उपलब्धी होइनन् । त्यसलाई उपलब्धी ठानेर बस्नुहुँदैन ।
सरकारको चौथो नम्बरको कमजोरी भनेको म्याक्रोइकोनोमिक अस्थिरता हो । ब्याजदर ह्वात्तै बढेको छ । असोजपछि घट्छ, पुसपछि घट्छ भनेको धेरै भयो । तर, बढेको बढ्यै छ ।
ब्याजदरको अस्थिरता, शेयर बजार प्रतिको कथित निस्प्रिहता, निर्यात र उत्पादनमा साधारण प्रगतीले स्थिर र बलियो सरकारको अक्षमता ‘एक्स्पोज’ गरेको छ । डलरसँगको सटही दर स्वाभाविक हुँदा पनि वस्तु निर्यातमा फाइदा लिन सकिएको छैन ।
स्क्याण्डल र अविश्वसनियतालाई म सरकारको पाँचौं कमजोरी भन्न चाहान्छु । अघिल्लो वर्ष गोविन्द केसीले अनसन थालेदेखी नै हरेक दिन कुनै न कुनै स्क्याण्डल आएका छन् । चाहे त्यो वामदेवको पदलोलुपता, माधव नेपालको संसदको गीत वा प्रधानमन्त्रीका हल्का भाषणहरुको श्रृंखला ।
तर, पनि प्रधानमन्त्री अझै गम्भीर हुनुभएको देखिँदैन । अझ दुईजना मन्त्रीहरुका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । मेलम्चीमा के भएको हो भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नुभएको छैन । यति ठूलो विषयमा उहाँ बोल्नुपर्ने हो ।
सरकारले भन्दै आएको आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकाचाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
सरकारी उद्योगका मान्छेहरू हेर्नुस्, कोही सरकारले मेशिन र त्यसबाट उत्पादन सामान किन्ने ग्यारेन्टी गरोस् म फ्याक्ट्री चलाउँछु भन्छन् । कोही सरकारले औषधी, कपडा किन्ने सुनिश्चितता गर्छ भन्ने फ्याक्ट्री खोल्छु भन्छ । सरकारले ठूलो ठूलो जेट ल्याइदिए युरोप उडाएर देखाउँथ्यो भन्ने पाइलटहरू पनि फेला पार्नुहुन्छ ।
यो एउटा पक्ष भयो । तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेल्न थालेको छ । सरकार नियामक हो, खेल खेल्ने त निजी क्षेत्रका हुनुपर्यो । कर छलेको छैन भने बुद्ध एयर र नेपाल वायुसेवा सरकार को लागि एकै हुनुपर्ने हैन र ?
चिलिमे हाइड्रो र सानीमा हाइड्रो, नेपाल बैंक र नबिल बैंक सबै सरकारका लागि त एकै हुन । यो नबुझ्नेहरुले निजी क्षेत्रलाई गाली गर्ने र पेल्ने गरिरहेका छन । वर्तमान सरकारमा त्यस्तो सोच्ने तत्वहरुको अरु सरकार भन्दा बढी प्रभाव छ कि जस्तो देखिन्छ । प्रतिस्पर्धालाई हामीले कमजोर आँक्न भएन । सरकारले सबै चीज किनिदिएपछि उद्योग खोल्छु भन्ने सोचाइलाई सही भनिरहेको छैन ।
तरलता अभावका नाममा भइरहेको ब्याजदर वृद्धि र सेयर बजारको गिरावटमा पनि सरकारको भूमिका देख्नुहुन्छ ?
ब्याजदरमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । हुन त यो सरकार आउनुभन्दा अगाडि नै ब्याजदर बढेको थियो । सरकारमा बसेकाहरुले व्याजदर घट्छ भन्नुहुन्छ, तर बढेको बढ्यै छ ।
कम्तिमा तीन महिनामा ब्याज बढाउन पाइँदैन भनिदिए पनि यसमा धेरै नियन्त्रण हुन सक्छ । अन्य उपाय पनि छन् । तर, मुख्य कुरा ब्याजदर अनियन्त्रित रुपमा बजारलाई छाडिदिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । ब्याजदरका कारण औद्योगिक लगानीमा ठूलो असर पर्न जान्छ । त्यही कारण होला, उद्योगहरु जति बढ्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा बढेका छैनन् । अहिले जति बढेको छ, त्योभन्दा बढी बढ्ने थियो ।मेरो ६.५ प्रतिशतमा लिएको घरकर्जा चार महिनामै १२ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरुले एउटा फोन र एसएमएसको भरमा ब्याजदर बढाउँछन् । आज बैंकहरू यति मस्त छन् कि एउटा रोबोटलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाए पनि त्यो बैंक टाट पल्टदैन । यस्तो सिस्टम बनेको छ यहाँ ।
योसँगै सेयर बजारको कुरो पनि उस्तै छ । अहिले १२ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण डिम्याट खातावाला छन् । यो भनेको कुल घरधुरीको झण्डै २० प्रतिशत हो । त्यसमा सेयर होल्ड गर्नेहरु सबै धनी हुँदैनन् । गाउँगाउँका जसले जलविद्युतमा सेयर किनेका छन्, उनीहरुको पनि होल्ड भएको छ ।
अर्थमन्त्रीज्यूले वामपन्थी पार्टीहरू मिल्नेवित्तिकै शेयर बजार घट्न थालेको तथ्यलाई मतलब नगरी आफूलाई शेयरबजारको उतार-चढावसँग मतलब नभएको जस्तो वक्तव्य दिनु भयो । पछि केही सुधारका आधारभूत प्रयत्न गरेको जस्तो देखिए पनि उहाँप्रति शेयर लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार बढ्दैन, यसमा म ढुक्क छु । किनभने, यो बजार भनेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने बजार हो ।
मैले हेर्दा काठमाडौंका अधिकांश ठाउँहरु, चितवन, पोखरा, तराईका महत्वपूर्ण शहरहरुमा जग्गाको भाउ अझै अत्यधिक बढेको छ । शेयरमा लगानी गर्न छोडेर मान्छेहरुले उद्योगमा भन्दा जग्गाजस्तो क्षेत्रमा नै लगानी गर्न गएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । त्यसैले शेयर मार्केट बिच्कँदा कुन क्षेत्रले फाइदा गर्यो त ? के त्यसले देशलाई फाइदा गरेको छ र ?
ब्याजदर बढ्नु भनेको विकासका काम धेरै हुनु हो भनेर पनि अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ । एक अर्थमा वहाँले भनेको सही हो । धेरै विकास हुँदा पुँजीको माग बढ्छ र पुँजीको मुल्य -अर्थात ब्याजदर) बढ्छ । तर, अहिलेको ब्याजदर जुन अप्राकृतिक रुपमा केही महिनाभित्र बढ्यो, र जसरी औद्योगिक क्षेत्रमा गएको ऋण त्यो समयमा पहिलाको वृद्धिदरभन्दा धेरै दरमा बढेको छैन, त्यसले गर्दा यो ब्याजदर बृद्धिदरको मेकानिज्म उहाँले भनेजस्तो होला भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार भने छैन ।
ब्याजदर बढी हुँदा दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । वैदेशिक लगानी नआएकाले पनि तरलता अभाव भएको छ ।
यो सरकार पाँच वर्षका लागि गठन भएको हो । पहिलो वर्षमै सरकारप्रति यति धेरै ‘क्रिटिकल’ हुनु उपयुक्त होला र ?
सरकारले ठ्याक्कै गर्न खोजेको के हो भन्ने तीन महिना, छ महिनाभित्र त स्पष्ट हुनुपर्ने हो । प्राथमिकता निर्धारण, योजनामा त प्रष्ट हुनुपथ्र्यो । विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रगति नै नभएको होइन, तर प्रगति एकदमै सुस्त छ । स्थायी सरकार आएकाले अपेक्षा धेरै थियो, त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको यथार्थ हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ सालमा चलाएको सरकारका पालामा हेर्दा धेरै फर्महरु दर्ता भएका थिए । त्योबेला उत्साह देखिएको थियो । त्यसको तुलनामा अहिलेको हाम्रो सरकारमा जुन कामहरु हुनु पर्ने थियो, त्यो भएको छैन ।
सरकारले व्यवसायमैत्री व्यवहार देखाउन सकेको छैन । त्यसको असर अन्यत्र पनि परेको छ । हामीलाई धेरै वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । उत्पादन बढाउन मेुनिहरु किन्नुपर्यो । मेसिन त विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि डलर चाहिन्छ । वैदेशिक लगानी आएन भने त भएकै डलरबाट चलाउने हो, जुन रेमिट्यान्स आदिबाट आएको हुन्छ । अहिले रेमिट्यान्सले पनि नपुगेर हाम्रो भएको रिजर्भ पनि घटेको छ ।
गत वर्ष १० अर्ब डलरभन्दा बढी रिजर्भ थियो । अहिले त्यो करिब ९ अर्बजति छ । पहिलो पाँच महिनामै शोधानान्तर घाटा ७५ करोड डलर छ ।
यसको प्रतिकृया स्वरुप सरकारले नियन्त्रणहरू बढाएको छ । तर, यदि पोहोरभन्दा आज तपाईका छनोटहरु कम भएका छन् भने तपाईको स्थिति खराब छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
विदेश भ्रमणमा जानेले २५ सय डलर लान पाइन्थ्यो अहिले १५ सयमा झारिएको छ । कामदार भिसामा जानेलाई ५०० बाट झारेर २०० दिइएको छ । अरु विलासिताका सामानमा नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर गएको छ । नियन्त्रण गर्ने भनेको त नभएरै हो । यस्तै हुँदैजाँदा पुग्ने भनेको चन्द्रशेखरका पालाको भारत वा अझ ‘एक्स्ट्रिम’मा भन्दा मदुराको भेनेजुएला हो ।
अर्को कुरा, लगानी सम्मेलन हुन एक वर्ष ढिला भयो । अर्थमन्त्रीज्यूले जुन श्वेतपत्र ल्याउनुभयो, त्यहाँ पनि गल्ती भयो । जनताले वहाँकै पार्टीलाई जिताएका थिए । कांग्रेसलाई नपत्याएरै हराएको थियो । अब हारिसकेकालाई फेरि गाली गर्नु आवश्यक थिएन । तर, गाली गर्न ढुकुटी रित्तो छ भन्नुभयो । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको भन्दा पनि अहिलेका सूचक खराब छन् ।
यसरी हेर्दा पहिलो वर्षमा धेरै कुरामा ढंग पुर्याइएन । उहाँहरूले मुलुक टाट पल्टाउनुभएको होइन, तर जुन मौका प्राप्त छ, त्यो अनुसारको डेलभरी भएको छैन । यसैले सरकारको अहिलेसम्मको काम गराइ आलोच्य छ ।
अर्थमन्त्रीले हाम्रो ढुकुटी लगभग रित्तो छ भनेर भन्दा के गल्ती भयो र ?
ढुकटी रित्तो छ भनेपछि यहाँ आर्थिक व्यवस्था राम्रो छैन, कुशासन छ, मनपरी छ भन्ने सन्देश गयो । अर्थमन्त्रालयले नै यस्तो भन्नुहुने थिएन । श्वेतपत्र पुरै नकारात्मक आयो । नकारात्मक आएपछि जसले लगानी गर्न चाहान्थे, उनीहरु हच्किए नि ।
नकरात्मक आउन जरुरी थिएन । साँच्चिकै नकारात्मक भए अलग कुरा हो । तर, सकारात्मक आएको भए राष्ट्रलाई राम्रो हुने थियो । जस्तो- मुद्रास्फिति दर कम छ, लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर छ, ट्रेजरीमा १० अर्ब डलर छ, कसैको डिफल्ट गरेका छैनौं, राजनैतिक समस्याहरू निरुपण भैसके, अब हाम्रो देशमा लगानीको वातावरण छ भन्नुपर्दथ्यो ।
पोहोर नकारात्मक भन्नेले यसपालि श्वेतपत्र ल्याउने हो भने के भन्लान् ! यो पनि सोच्नुपर्यो । धेरै सूचकहरु पहिलेका भन्दा अहिले नकारात्मक छन् ।
तर, आर्थिक क्षेत्रका जानकार अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट त यथार्थपरक छ नि, हैन र ?
नेकपाका नेताहरूले चुनावका बेला निकै ठूला कुरा गर्नु भएको थियो । वृद्धा भत्ता नै पाँच हजार बनाउँछु भन्नुभएको थियो । बजेटमा यस्ता कुराहरू नपरेकाले पनि बजेटलाई यथार्थपरक भएकिो हो । तर, यो बजेटमा यथेष्ट कमजोरीहरु थिए ।
प्राथमिकतामा ध्यान दिन जरुरी छ । जताततै फाल्ने पैसा कसैसँग हुँदैन । कहाँनेर खर्च गर्ने हो भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैतिर छुट्याउने हो भने त प्राथमिकता नै भएन । आवश्यकता के छ भन्ने कुरा पहिले ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो- अहिले यातायात र विद्युत पूर्वधार निर्माणमा खर्च गर्नु राम्रो हो भन्नेमा विमति छैन ।
सरकारले नै निकालेको तथ्यांक हेर्दा बजेट खर्च यस वर्ष पनि उत्साहजनक देखिएन । यसको कारण के होला ?
आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा मात्रै खर्च हुने समस्या अन्य मुलुक मा पनि छ । तर, हाम्रोमा अत्यधिक छ । गम्भीर समस्या छ, यस्तो हुनुको कारण योजना नबनाई काम गर्ने प्रचलनले हो । हामी काम गर्न नजान्ने नै हो । कर्मचारीमा पनि त्यही छ ।
अर्थशास्त्रीहरू समस्या जे छ, त्यही समाधान गर भन्छन् । समस्या नभएको ठाउँमा समाधान खोज्न जाने कुरा भएन । गएको १० वर्षमा हाम्रो राजस्व औसतमा २० प्रतिशतले बढेको छ । बाबुराम भट्टराईले ३२ प्रतिशतले बढाउनुभयो । हाम्रो अर्थमन्त्रीले ३७ प्रतिशत बढाउँछु भन्नुभयो । तर, पहिला जस्तो अबको समस्या राजस्वमा होइन, विकास खर्च गर्न नसक्नुमा छ । राजस्व बढाउनु बहादुरी होइन । वैदेशिक लगानी, औद्योगीकरण बढ्न नसक्ने समस्या त छँदैछ । यो एक वर्ष ‘अन दि जब ट्रेनिङ’ जस्तै भयो ।
आगामी चार वर्षका लागि सरकारलाई यहाँको के सुझाव छ ?
एक अर्थमा सरकार चलाउने कुरा रकेट साइन्सजस्तो होइन । सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ठाउँ नागरिकता, राहदानी बनाउने ठाउँ, मालपोत, कर तिर्ने ठाउँमा सरकारले सजिलो बनाउनुपर्छ । हिँड्नै नसक्ने गरी सडकहरू फोहोर, हिलाम्मे छन् । यातायातमा धेरै अप्ठ्यारा छन् । शुरुमा यिनै कुराको समाधान खोज्नु शासन हो ।
यी समस्या समाधान गर्दा कुन कदम चाल्दा हामीलाई धेरै जोखिम छैन, त्यस अनुसार साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । कर्जा लिँदा, वैदेशिक लगानी खोल्दा दीर्घकालीन प्रभाव हेर्नुपर्छ ।
हामीले मौद्रिक सिस्टम नै राम्रोसँग डिजाइन गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । जस्तो- तरलता अभाव पटक-पटक भइरहेको छ । यो गम्भीर कुरा हो । सरकार यस्ता समस्याको दीगो समाधान खोज्नतिर लागि पर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, हाम्रोमा कर्पोरेट ट्याक्स एकदमै बढी छ, यसलाई घटाउनुपर्छ । करको दर होइन, दायरा बढाउनु पर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । पाँच वर्षमा धेरै ठूला-ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएला । तर, कुनै सिग्नेचर प्रोजेक्ट खोजेर काम गर्न सकिन्छ । शुरु गरेका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्छ ।
तस्वीरहरूः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
