२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामा राखेर सरकारले कर्मचारीहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने तयारी गरेको हो ।
यद्यपि सरकारी चिकित्सकहरुले भने विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् । आफूलाई ‘गाउँमै सडाउन खोजिएको’ सरकारी चिकित्सकहरुको गुनासो छ ।
यस्तो छ सेवा परिवर्तनको प्रस्ताव
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी अन्य सेवा समूहमा पनि जान सक्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारिएको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन भने बाँकी छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ र कार्यान्वयनमा जाने छ ।
विधेयकको दफा ४३ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समूह वा उपसमूह परिवर्तनको व्यवस्था छ । दफा ४३ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार सरकारको खर्चमा स्वास्थ्य सेवाको कुनै कर्मचारीले अध्ययन गरी विशेष योग्यता हासिल गरेमा उसको सेवा समूह सरकारले परिवर्तन गर्नसक्ने छ ।
दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विशेष योग्यता हासिल गर्न अध्ययनमा पठाएकोमा त्यस्तो कर्मचारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हाजिर भएपछि लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निजको विशेष योग्यतासँग सम्बन्धित सेवाको अन्य समूह वा उपसमूहमा तोकिए बमोजिम परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।’
यसो भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत विशेष योग्यता वा दक्षता भएका कर्मचारीलाई निजको विशेष दक्षता भएकै क्षेत्र वा समूह उपसमूहमा रही सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त हुने सरकारको तर्क छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र अन्य सेवा समूहमा पनि दक्षता प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।’
यस बाहेक कुनै पद लगातार दुई वर्षसम्म पूर्ति हुन नसकेमा पनि सरकारले सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न सक्ने छ । अन्य सेवा समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सरकारले लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने छ । त्यसपछि लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह र पदको लागि निर्धारण गरिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका समान श्रेणी वा तहको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ ।
यसरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह र पदको लागि निर्धारण गरिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका समान श्रेणी वा तहको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ । यसरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनोट भएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ ।
यी व्यवस्था बाहेक निजामती कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
चिकित्सकको विरोध
स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरु भने अहिलेको विधेयक परिमार्जनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । सबै चिकित्सकहरुलाई केन्द्र मातहत नराखिएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् । आइतबारको प्रदर्शनमा प्रहरीले उनीहरुमाथि लाठी चार्ज गर्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसकै विरोधमा उनीहरुले सोमबार बीर अस्पतालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म विरोध र्याली निकाले ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)का अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हाम्रो एउटा मात्रै माग हो, त्यो भनेको सबै चिकित्सकहरुलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखी देशभर परिचालन गरियोस् ।’
उनले भारत लगायतका देशको उदाहरण दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि यही नै रहेको तर्क गरे । स्थानीय तहमा सेवारत चिकित्सकहरुको वृत्तिविकासमा ध्यान नदिइएको आरोप उनको छ ।
डा. पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संघीयता भनेको सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा लैजाने हो तर केन्द्रका केन्द्रमै रहिरहने र जो पहिलेदेखि नै गाउँमै सेवारत छन्, उनीहरुलाई गाउँमै सडाउने षडयन्त्र अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक आएको छ ।’
