राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक नागरिकलाई आफ्नो अनुकूल हुनेगरी चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सात शीर्षकमा सहुलियत पूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेता पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई गम्भीर रुपमा नलिएको पाइएको छ ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि कार्यविधि ल्याइएता पनि विभिन्न अन्य बैंकको आलटाल र गरेपनि सरकारको स्वामित्वमा मानिएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले समेत आफ्ना शाखा प्रबन्धकहरुलाई उचित सहजीकरण गरी ऋण प्रवाह गर्न उत्प्रेरित नगरेको पाइयो ।
सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि बाणिज्य बैंकमा निवेदन लिएर गएका युवाहरुलाई बैंकका प्रबन्धकहरुले निरुत्साहित बनाएर पठाउने रहेछन् । उनीहरुलाई विभिन्न ७ वटा शीर्षकमध्ये विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म दिइनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यसैगरी शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म दिनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सामुहिक जमानी कर्जा १० लाखसम्म दिनुपर्नेमा यी कर्जाहरु बैंकका कर्मचारीहरुले आफ्नै वरिपरि रहेका नातेदारहरुलाई खुवाउने र दिलाउने त्यसबाट मुनाफासमेत लिने प्रवृत्तिले गर्दा इमान्दार कृषकहरुले ऋण पाउन सकेका छैनन् । काम नगर्ने र झोलामा परियोजना राखेर हिँड्नेहरुले मात्रै कर्जा पाउने स्थिति देखिएको छ ।
केही बाणिज्य बैंकहरुमा बुझ्दा उनीहरु यो प्रकृयाबारेमा आलटाल र टोलमटोल जवाफ दिएर उद्यमीलाई निरुत्साहित गराउँछन् । बाणिज्य बैंकभन्दा बाहेकका अन्य बैंकलाई यी सात शीर्षकमध्ये कुनै एकमा ऋण निवेदन दिनुप¥यो भने अनिवार्यरुपमा धितो चाहिने आन्तरिक सर्कुलर रहेछ ।
माथिल्लो निकायबाट आफ्ना मातहतका शाखा प्रबन्धकहरुलाई यस्ता किसिमका ऋण प्रवाह गर्न कुनै निर्देशिका नआएको उनीहरु बताउँछन् । बरु उनीहरुले अरु नै शीर्षकमा ऋण लिन प्रोत्साहित गर्दछन् ।
त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि उनीहरुलाई प्रचार गर्ने माध्यम मात्र भएको पाइयो । अरु बैंकले नदिएपछि नागरिकहरुले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा नै आवेदन दिने भएकाले नागरिकको चाप बढ्ने देखेपछि त्यहाँका शाखा प्रबन्धकले प्रस्तावना लिएर आऊ भनेर टाल्ने र प्रस्तावना लिएर गए फेरि कृषिमा काम गर्न र जाबो १० लाख ऋणका लागि केको प्रस्तावना भनेर निरुत्साहित गराउने काम गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि फाइल केन्द्रीय बैंकमा पठाउँछौं भन्छन् । हामीलाई फाइलको चाप छ भनेर फर्काउने वा दर्ता नै नगरिदिने गर्छन् । दर्ता गर्न नमान्ने यस्ता अनगिन्ती झन्झट उद्यमीहरुले बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
म आफैं पनि यस किसिमको कर्जाका लागि उत्सुक भएपछि बैंकसँग समन्वय गर्न जाँदा मेरो फाइल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नवलपुरको कुनै शाखाले करिब दुई हप्तासम्म झुलाइदियो । उसले दर्ता नै गरिदिएन । बारबार अनुरोधपछि बल्ल फाइल दर्ता गर्न मान्यो । आखिर हुने रहेछ त दर्ता ।
यतिसम्म कि दर्ता गर्न अनुरोध गर्दा आफ्नो सुरक्षागार्ड लगाएर धम्क्याउनेसम्मका काम भए । सुरुमा सोही बैंकका प्रबन्धकले यस्ता किसिमका कुनै फाइल नआएको बताएका थिए ।
यस्ताखालका योजनाहरु ठूलाहरुले गफ गर्नका लागि बनाएका हुन् भन्नेले किसानहरुलाई के राहत देलान् ? यस सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका मुख्य ब्यक्तिहरुलाई जानकारी गरायौं । तर, के पाइयो भने बैंकको आन्तरिक सर्कुलर अर्कै रहेछ । उनीहरु सकभर यस किसिमका ऋणहरु प्रदान नगर्ने, गरे पनि आफ्ना नातेदार, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लगायतलाई प्रवाह गर्ने, बरु राजनीतिक दलबाट आएको दबावलाई आलटाल नगर्ने आदि । अरु नै प्रकृतिका ऋणहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने यस्ता गतिविधिले भोलि बैंक नडुब्ला भन्न सकिन्न ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई जगेर्ना गर्न दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा दिने भनिएता पनि सिलाइ बुनाइ गरेर बसेका, छाला उद्योग वा व्यवसाय चलाएर बसेकाहरुलाई यस्ता किसिमका अनुदान वा ऋणका बारेमा थाहै छैन ।
दोस्रो, बैंकका कर्मचारीका रुढीग्रस्त जवाफ आफ्नालाई काखा र पराइलाई पाखा गर्ने प्रवृत्तिले दिनदिनै धाउनुपर्ने झन्झटका कारण काम गरेर खानेहरु काम छाडेर बैंक धाउन भ्याउँदैनन् । काम नगरी ऋण अनुदान लिनेहरु दिनदिनै बैंक धाउन पाएपछि ऋण त तिनैले पाउने निश्चित देखियो । यसमा बैंकका कर्मचारीसमेतको मिलोमतो हुने पक्का देखिन्छ ।
सामुहिक जमानी धितो कर्जा नामको शीर्षक दिइएको अर्को कर्जाका लागि सम्बन्धित वडाबाट सिफारिससमेत माग गरिँदो रहेछ । सम्बन्धित वडामा गएर सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको सनाखत गरिसकेर बडा अध्यक्ष र सचिवसमेतले सहीछाप गरिसकेर बैंकमा बुझाइसकेपछि फेरि सम्बन्धित मान्छेहरुको सनाखत बैंकमा खोजिदोँरहेछ । तर, त्यो सनाखत नाता कायम नभएको भनेर बनाउनुपर्ने रहेछ ।
सँगसँगै, सोसम्बन्धी कर्जा लिने प्रस्तावना, संस्था दर्ता, प्यान नम्बर आदि चाहिने हुँदा यी सबै संलग्न गराएर बुझाइसकेपछि पनि त्यो फाइल अन्योलग्रस्तमै प्रबन्धकको टेवलमा थन्किने रहेछ ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस किसिमको कर्जाका लागि चासो नदिनु भनेको जोखिम उठाउन तयार नहुनु हो । जोखिम केका लागि भने उनीहरुले मुख्य किसानलाई चिन्न नसक्नु हो । त्यसैले स्वयं बैंकले यो प्रक्रिया आफैंमा झञ्झटिलो ठानेर किसानहरुलाई कर्जा दिन आलटाल गरेको पनि हो । जसबाट काम गर्ने उद्देश्यले विदेशबाट फर्केका युवाले यस किसिमको व्यवस्थाको लाभ लिन नसकेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, कतिपय नागरिकलाई यस किसिमको ऋण पाइन्छ भन्नेसमेतको जानकारी नभएको एकातिर छ भने अर्कोतिर बैंकसमेतले यस किसिमको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान यसरी पाइनेछ भनेर सर्वसाधारणलाई सुचित नगरिदिँदा यस किसिमको ऋण प्रवाह भएको छैन । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि दुईदुई पटकसम्म निर्देशिका जारी गर्नुपरेको हो कि ?
राष्ट्र बैंकको कर्जा शाखामा यस किसिमको गुनासो दिनहुँ बढ्ने देखिएको छ । त्यहाँ नागरिकको गुनासो ऋण नपाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा ऋण नपाएको गुनासो धेरै आउँछ ।
पायक पर्ने शाखामा ऋणका लागि आवेदन दिने भनिएता पनि कतिपय शाखामा यस किसिमको निवेदन नै नपरेको शाखा प्रबन्धकहरु बताउँछन् । तर, भित्रभित्रै उनीहरुले फाइल आफ्ना मान्छेका लागि तयार गरेको देखिन्छ । यसमा कर्मचारीसमेतको मिलोमतो हुने रहेछ ।
एकातिर राष्ट्र बैंक वा बाणिज्य बैंकहरुले सम्बन्धित शाखाहरुमा ऋणका लागि आवेदन दिन जाँदा आलटाल गरेमा सिधै राष्ट्र बैंकको हन्टिङ लाइन वा वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा फोन गरेर जानकारी गराउन भनेता पनि घण्टौंसम्म फोनका लाइनहरु कि त व्यस्त भैदिन्छन्, कि उठ्दैनन् । नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
मापदण्ड पुगेका सबैले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् भनेता पनि बैंकले झुलाइदिने गर्नाले कृषकले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । बैंकसँग यस किसिमको कर्जाका लागि कुरा गर्दा बैंकले बरु अन्य शीर्षकमा ऋण लिन सुझाव दिने गर्छन् ।
अलिकति जान्ने बुझ्नेलाई बेवास्ता गर्ने किसिमका प्रवृत्तिका कारण पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्नु स्वाभाविकै हो । केही गरौं भन्ने युवाहरुमा बेचैनी बढ्ने र विदेश पलायन हुने यस्तै कारणले हो ।
बैंकले ऋणका लागि यसरी प्रकृया लम्बाइदिएपछि समयमा निकाल्नुपर्ने उत्पादन बेमौसममा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषकहरु मारमा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।
केही गरौं भन्ने भावनाका साथ विदेशबाट फर्केर पशुपंक्षीमा लगानी गरेको मजस्ता सयौंलाई बैंकले यसरी झुलाउने, आलटाल गर्ने, हुन्न पनि नभन्ने हुन्छ पनि नभन्ने, माथिबाट दबाव दिए फाइल लिएर जानु भन्ने । फाइल दर्ता गर्न नमान्ने । दर्ता नम्बर नदिने । एउटा कुनामा फाइल थन्काउने । सुरुमा निरुत्साहित गर्ने, धेरैपटक धाएपछि बल्ल फाइल लिने । यस्ता अनगिन्ती समस्या म स्वयंले भोगेका कारण यो केवल कृषि कर्जाका नाममा युवाहरुलाई झुक्याउने एक किसिमको ललीपपजस्तै लाग्यो । र, यो आफ्नालाई पोस्ने रणनीति जस्तो मात्रै लाग्यो ।
(लेखक विदेशबाट फर्केर कृषि उद्यममा लागेका छन्)
