Comments Add Comment

राष्ट्रिय परिचयपत्रको गोप्य सूचना कति सुरक्षित ? सांसदले उठाए प्रश्न

२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने तयारी गरिरहँदा सांसदहरुले यसको सुरक्षामा प्रश्न उठाएका छन् । परिचयपत्र हुने भनिएका १६ किसिमका गोप्य सूचना लिक हुन सक्ने विषयमा उनीहरुको चिन्ता छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार नागरिकका सबैखाले विवरण संकलन गरी सोही अनुसार परिचयपत्र समेत वितरण गरिनेछ । बहुउपयोगी भनिएको यो परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, एटीएम कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्ता परिचय खुल्ने अन्य काजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन ।

‘बैंक एकाउण्ट, लाइसेन्स, गरिबि पहिचानको परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने हुन्छ’, गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई भन्छन्, ‘तर, अहिल्यै नागरिकता र पासपोर्ट भने प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न । भविष्यमा यसबारे के गर्ने भन्नेमा थप छलफल हुँदै जान्छ ।’

२०६७ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण योजना अबको तीन वर्षभित्र सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । ‘त्यसका लागि आगामी असारसम्म ७७ वटै जिल्लामा पुगेर विवरण संकलन गरिनेछ,’ आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव राईले भने । ३ वर्षे कार्यतालिका र लक्ष्यअनुसार सरकार अगाडि बढिराखेको उनले बताए ।

त्यसो त विधेयक नआउँदै पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबार भित्रका कर्मचारी गरी ७ हजारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

यही तथ्यलाई जोड्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रकृया सुरु गरी सकेर विधेयकमाथि छलफल किन ? भन्दै प्रश्न गर्छिन् । ‘सुरु भइसकेपछि विधेयकमाथि किन छलफल गराइयो ?’ उनले अगाडि थपिन, ‘हामी सुल्टो बाटो हिड्ने हो कि उल्टो ?’

जवाफमा गृहसचिव राइले नमुनाका रुपमा काम सुरु गरिएको बताए । ‘पाँचथर जिल्ला र सिंहदरवार भित्रका कर्मचारीका लागि परिचयपत्र वितरण प्रकृया पाइलटिङको रुपमा रहेको छ’, राइले भने ।

गोप्य सूचना कति सुरक्षित ?

२०६७ सालमा एडिबीको सहयोगमा सुरु भएको यो परियोजना हाल विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको हो ।

‘एडिबीको सहयोगमा ०६७ सालमा सुरुवात भयो । त्यसपछि धेरै पटक टेण्डर हुने र रद्ध हुने भयो’, गृहसचिव राई भन्छन्, ‘अब टेण्डर गर्दा ३ करोड नेपालीको परिचयपत्र बाँड्नुपर्ने भएकाले विश्व वैंकसँग सरकारकाले सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेको छ ।’

एडिबीको सहयोगमा सुरु भएको योजना विश्व बैंकको सहयोगमा अगाडि बढाउने र त्यसमा पनि एडिबीकै सिस्टमअनुसार जाने कुराले नेपालीहरुको गोप्य विवरण चुहावट हुनसक्ने भन्दै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘उच्चतम प्रविधिको प्रयोगमा हामी जाँदै छौं । यसमा डाटा लिक हुन सक्ने खतरा पनि होला,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले भने, ‘सावधानी कहाँ र कसरी अपनाउँछौं ? वैयक्तिक गोपनियता र सुरक्षाको खतरा के हुन्छ ? उपयोग गर्नेले नै दुरुपयोग गर्यो भने के गर्ने ?’

नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले पनि देशविरोधी शक्तिहरुले नेपालीहरुको सूचना लिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘हाम्रा नेताहरुको तीन पुस्ते छ । नागरिकताकै आधारमा नेपालीहरुको गोप्य सूचनाहरु विदेशमा छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकताले भन्दा बढी विवरण राख्ने भनिरहँदा सहजै यो बाहिर त जाँदैन ? हाम्रो सुरक्षा कसरी हुन्छ ?’

सांसद छक्कबहादुर लामाले सर्भरदेखि अन्य खाले प्रणालीमा सुरक्षाका व्यवस्थाहरू मजबुद नभए नागरिकको गोप्य सूचना सुरक्षित रहन नसक्ने वा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

जवाफमा गृहसचिव राइले नागरिकको सुरक्षामा राज्य संवेदनशील रहेको बताए । ‘सुरक्षामा राज्य संवेदनशील छ’, राइले भने, ‘यसको डाटा एकदम सुरक्षित हुनुपर्छ । कार्ड प्रिन्टिङ यहीँ हुन्छ । सबै अधिकार हामीमा नै हुन्छ ।’ विधेयकले गरेको कानुनी कारबाहीको व्यवस्थाबारे भने गृहसचिव राईले केही भनेनन् ।

दुरुपयोग गरे १० वर्ष कैद

विधेयकअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका दशवटै औँलाका छाप र व्यक्तिगत विवरण गरी कुल १६ खाले सूचनाहरू हुनेछन् ।

ती सूचनाहरू चोरिए वा उपयोग गर्नेले दुरुपयोग गरे दश वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान विधेयकमा छ । ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई क्षती पुगेको बिगो र बिगो बमोजिमको जरीवाना असुलउपर गरी पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैद, पाँचदेखि दश लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ४२ को दुईमा उल्लेख छ ।

उक्त दफाअनुसार परिचयपत्र प्राप्तीका लागि झुटा विवरण दिनेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, २० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तथ्याङ्क भण्डारणमा रहने अधिकारीले सूचना चोरी गरे, क्षति पुर्याए वा नष्ट गरे पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैद, पाँचदेखि दश लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

भुठा विवरण हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा स्पष्ट आधार नहुँदा नहुँदै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको खण्डमा दुई वर्षसम्म कैद, एक लाख सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

केन्द्रमा तथ्याङ्क सुरक्षा समिति

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित तथ्याङकलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नलाई सरकारले तथ्याङ्क सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले महानिर्देशकको रुपमा परिचपयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

विधेयकको दफा ३८ अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण समन्वय समिति पनि रहनेछ । समन्वय समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । यस ऐन बमोजिम मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पनि गठन गरिनेछ ।

विदेशीलाई पनि परिचयपत्र

विधेयकको दफा ४९ ले गैरआवसीय नेपाली वा विदेशीलाई समेत परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा वसोवास गर्ने विदेशी नागरिकलाई तोकिए बमोजिम छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर, गैर आवासीय वा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र कस्तो हुने भन्नेमा विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।

विधेयकको दफा ४ ले भने नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको वा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट भनेको छ । विदेशीलाई परिचपय पत्र दिन सकिने व्यवस्थामा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘परिचयपत्र’ भन्ने शब्द मात्रै राखेको छ । यसको कानुनी आधार तोकीए बमोजिम भनेर गृहमन्त्रालयलाई नै थप व्यवस्था गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment