Comments Add Comment

ओलीको बोलीले तर्सिएनन् भ्रष्टाचारी

जताततै भ्रष्टाचार, संघीय मामिलाको कीर्तिमान

 २९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट १७ असोज ०७५ मा एउटा सर्कुलर जारी भयो । सो परिपत्रमा यस्तो लेखिएको थियो-

‘नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको व्यवहोरा स्मरण गराउँदै सुशासन र सदाचारको प्रवर्द्धन गर्न, कामप्रति इमान्दार भई हरेक राष्ट्र सेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिज्ञा वाचन पश्चात कार्य प्रारम्भ गर्ने गराउने साथै उक्त वाक्य लिखित स्टिकर वा व्यानर बनाई कार्यालयको देखिने स्थानमा टाँस्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको १६ असोज २०७५ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जारी यो परिपत्र अनुसार अचेल मातहतका प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन..’ भन्ने नारा टाँसेर राखेको देखिन्छ ।

तर, हरेक दिन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सरकारले लिएको भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलताको नीति’ अवलम्बन गरेको होला भन्ने लागेको छ भने तँपाईको अनुमान सरासर गलत छ ।

र, यो निश्कर्ष भ्रष्टाचार निवारणका लागि गठित संवैधानिक आयोगको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन २०७५’ अनुसार सेवाग्राहीबीच गरिएको सर्वेक्षणका उत्तरदातामध्ये ७४ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको भन्ने जवाफ दिएका छन् । ‘यसरी ढिलासुस्ती गर्ने कार्यको उद्धेश्य सेवाग्राहीलाई बाध्य बनाई घुस (अतिरिक्त दस्तुर) लिनु हो’, अध्ययन प्रतिवेदनको पुष्ठ २९ मा भनिएको छ ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रंगेहात घुस (रिसवत) सहित पक्राउ परेका ९७ मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा कार्यालय सहायकदेखि सहसचिवसम्मका १५४ राष्ट्र सेवक कर्मचारी परेका छन् ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्य दिनहुँ प्रतिज्ञा वाचनका रुपमा दोहोर्‍याउने निजामति क्षेत्रकै हालत यस्तो छ भने बाँकी क्षेत्रको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) वरियतामा पनि नेपाल यो वर्ष दुई स्थान खस्केर १८० देश मध्ये १२४ औं स्थानमा पुगेको छ । यो वर्ष सीपीआईमा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३१ अंक पाएको छ । जबकी औसत अंक ४३ हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरी अर्यालका अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक आउनु भनेको गम्भिर चिन्ताको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘सिपिआईमा ५० अंक पनि नपाउनु भनेको देश चरम भ्रष्टाचारमा छ भन्ने नै हो ।’

कुशासनको नमूना पूर्वाधार क्षेत्र

३ फागुन २०७४ मा दुई तिहाईको समर्थन पाएर गठन भएको यो सरकारले सार्वजनिक गरेको पाँच महिने उपलब्धीमा ‘विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम’ लाई दोस्रो ठूलो उपलब्धी भनिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनको निश्कर्ष मान्ने हो भने यो प्रचार सरासर झुठ हो ।

अख्तियारले गरेको ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण (२०७५, माघ)’ रिर्पोट अनुसार पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू लथालिङ्ग, समयमा सम्पन्न नहुने, निर्माण सम्पन्न भएका पनि गुणस्तरहीन तथा अलपत्र छन् । उक्त रिर्पोटमा भनिएको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको हालसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक रुपमा हासिल भएको देखिँदैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा ७७.३२ प्रतिशत ठेक्कामा सम्झौता अनुसार समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ९७ वटा आयोजनामा एक चौथाई पनि काम नभएको यो तथ्यले सरकारको ‘विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम’ को खण्डन गरेको छ ।

संघीय मामिला मात्रै होइन, विकास निर्माणसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्रै होइन शहरी विकास मन्त्रालय, जल स्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौताको अवस्था पनि झण्डै यो भन्दा फरक छैन ।

पूर्वाधार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोडिएका ५६ प्रतिशत ठेक्कामा सम्झौताअनुसार काम नभएको नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । एक खर्ब १८ अर्बको यो आयोजनामा पेश्कीवापतको मात्रै २४ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारको नाममा गइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि निर्माणाधीन अधिकांश सडकमा बदमासी भएको निश्कर्ष निकालेको छ । केन्ऽको प्राविधिक टोलीले देशभरी ९९ वटा सडक खण्डको प्राविधिक परीक्षणपछि यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रतिवेदनमा निर्माणाधीन अधिकांश सडकमा त्रुटी देखिएको उल्लेख छ । एकातिर सम्झौता अनुसार समयमा काम सम्पन्न भएको छैन भने अर्कोतिर सम्पन्न भएका सडक गुणस्तरहीन छन् । गुणस्तरहीन सडक छिट्टै भत्किने मात्रै होइन दुर्घटनाको कारण पनि बनेको छ ।

देखिँदा ठेकेदारको कमजोरी जस्तो देखिए पनि प्रमुख कमजोरी भने सरकारकै हो । ‘सरकारले संरक्षण नगर्ने हो भने ठेकेदारले यस्तो अपराध गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैन’, सर्तकता केन्द्रका एक उच्चअधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘सशक्त अनुगमनसम्म नगरेपछि कसरी भयो भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता ?’

जताततै भ्रष्टाचारः संघीय मामिलाको कीर्तिमान

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा शिक्षासँग सम्बन्धित १८.३२ प्रतिशत उजुरी परे । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो दुई प्रतिशतले कम हो ।

आयोगमा परेका मध्ये १८.०२ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । यो दोस्रो बढी उजुरी परेको क्षेत्र हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा संघीय मामिलामा तीन प्रतिशत उजुरी बढेको देखिन्छ ।

प्रतिशतमा केही तलमाथि भए पनि वास्तवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै बढी भ्रष्टको सूचिमा दरिन आएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संघीय मामिला अन्तर्गतका झण्डै १०० प्रतिशत उजुरी नै स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकाँश उजुरी नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षकै तथ्याँक केलाउँदा दोस्रो बढी अर्थात ६४ वटा मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा संघीय मामिला र शिक्षासँगै भूमिसुधार, वन, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । कार्यालयको हिसाबले भन्दा मालपोत सबैभन्दा भ्रष्ट कार्यालय हो । दोस्रोमा गाउँपालिका र नगरपालिका छ भने तेस्रोमा नापी कार्यालय र चौथो बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५३ करोड ५८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

संघीय सरकारको राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी अर्थात २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बेरुजु देखिन्छ । मन्त्रालयगत हिसाबमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

विश्व बैंकको ‘डुईङ विजनेस रिर्पोट २०१९’ को वरियतामा नेपाल ११० औं स्थान छ । खासगरी जनतासँग जोडिएको कर प्रणालीसँग सम्बन्धित वरियतामा नेपाल ओली सरकार आएपछि पाँच स्थान तल खस्केएको हो ।

कसले चोर्‍यो सुशासन ?

सरकारी कार्यालयमा पुग्ने प्रत्येक १०० सेवाग्राही मध्ये जम्मा ७ जनाले उच्च सन्तुष्टि लिएर फर्केको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन २०७५’ को निश्कर्ष छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि लोकतान्त्रिक देशमा नै बढी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

निरंकुश शासन भएको देशमा बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्र धमिराले खाए जस्तो भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ट्रान्सपरेन्सीकै रिर्पोटमा भारतको तुलनामा चीनमा बढी भ्रष्टचार हुने गरेको उल्लेख छ ।

‘निरंकुश शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष अर्याल भन्छन् ‘हामीकहाँ लोकतन्त्र भए पनि पपुलिस्ट कुरा धेरै गरिदिने र काम गर्न नसकेको देखियो ।’

न्यायपालिका भइरहेको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न गठित समितिको अध्यक्ष समेत रहिसकेका अर्याल भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण खोतल्न निर्वाचन प्रणाली र दलीय सदचारसम्म पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।

अर्यालकै शब्दमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणः

आम जनतामा दल भनेको फटाहा हो, बदमास हो भन्ने परेको छ । आफ्नो कुनै स्वार्थ पुरा गर्नेले मात्रै फलना दल मेरो हो भनेर बोकेर हिंड्ने अवस्था छ । त्यो किनभने एउटा दलमा अपराधीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । जस्तोसुकै अपराधी भए पनि खुलेआम पार्टीमा स्वागत गर्ने चलन आयो ।

अर्को, पैसाको पनि खुल्ला प्रभाव छ । एउटा सांसदले २५ करोड खर्च गरेको जितेको छ । १० करोड खर्च गर्ने पराजित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा २५ लाख र प्रदेशसभामा १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कसले मापदण्ड बढी खर्च गर्‍यो भनेर जाँच्ने मशिनरी न निर्वाचन आयोगसँग छ न सरकारसँग । जसले गर्दा तोकिएको भन्दा सयौं गुणा बढी रकम पनि खर्च भइरहेका छन् । टिकट पनि त्यस्तै मोटो रकम लिएर वितरण गरिन्छ ।

यति भएपछि हाम्रो राजनीतिमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराको प्रमाण जुटाइरहनै पर्दैन । निर्वाचन खर्चबाटै भ्रष्टाचारको विउ रोपिरहेका छौं । विष रोपेर अमृत त फल्दैन नि ।

अर्कोतिर भ्रष्ट आचारणका व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दिनै भएन । हामी टिकट नै भ्रष्ट र अपराधीलाई दिन्छौं । पार्टीभित्र सदाचारको नामै छैन । पार्टी सदाचारी नभएपछि सरकार सदाचारी हुनै सक्दैन । पार्टीभित्र सदाचारको नाम नि छैन । जबकी हाम्रो चुनाव पद्दती नै जनतालाई जित्ने खालको छ, जनताबाट जित्ने होइन । चुनाव जितेपछि नेता टाढिनुको कारण पनि त्यही हो । उदण्ड व्यक्तिले नै टिकट पाउँछन् ।

तथ्यांक भन्दा ठूलो प्रचार !

२५ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) का सांसद यज्ञराज सुनुवारले ‘गणतन्त्रलाई गन्हाउनेतन्त्र’ बन्न नदिन सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सत्तारुढ दलकै सांसदले भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था किन आयो त ?
जानकारहरू भन्छन्- भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा तथ्यांक भन्दा पनि ‘पर्सेप्सन’ महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । खुल्लापन, सञ्चार माध्यमको विस्तार, सामाजिक सञ्जाल जस्ता कुराले गर्दा अकल्पनीय रुपमा कुशासन, भ्रष्टाचार विरोधी आवाज उठ्ने गरेका छन् ।

मालपोत, नापी, गुठी, कर, टेलिफोन, खानेपानी, विद्युत, प्रहरी कार्यालय, भन्सार, यातायात, वडा कार्यालय कँही पनि जनताले दुई तिहाईको सरकारको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने यि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विषय त कता हो कता, ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच नै सरकारमा बस्नेहरूमा देखिदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छैन, सरकारसँग जोडिने ठाउँमा परिर्वतन हुँदैन न र हरेक दिन एउटा एउटा नयाँ काण्डसुन्दा मान्छेलाई सुशासन छैन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो ।’

‘पहिला पहिला सुशासन चाहियो भन्दा संक्रणकाल र अल्पमतको सरकार हो भनिन्थ्यो, तर स्थिर सरकारले पनि सुशासन दिन सकेन’ थापा भन्छन्, ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रधानमन्त्री ज्यूको भनाइमा सीमित भयो ‘

सरकारले गरेका सुधारका प्रयासलाई ३३ किलो सुन, वाइडवडी प्रकरण, मार्सी चामलकाण्ड, पक्राउ परेको सुन रातारात पित्तल बनेको घट्ना, दिगम्बर झाको नियुक्ति जस्ता ठूला ठूला स्क्याण्डलले ओझेलमा पारेको देखिन्छ । यस्ता घटनामा प्रहरी र न्यायालयको संलग्नता सरकारको आलोचनाको कारण त बनेकै थियो । सरकार प्रमुखले नै अधिकाँश स्क्याण्डलमा भ्रष्टाचारीको पक्ष लिए जस्तो गरी बोल्दा पब्लि पर्सेप्सन नकारात्मक बनेको देखिन्छ ।

जनताले भ्रष्टाचार भयो की भनेर आशंका गरिएका मन्त्रीको विषयमा छानविन त परे जाओस् नसिहत सम्म दिने काम गरेको छैन । यसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा जनताले शंका गर्न थालेको देखिन्छ ।

यथार्थ जेसुकै हुन सक्छ । तर, जनमानसमा मेलम्चीमा ठूलो गडबड गर्‍यो, वाइडवडीमा गडबड भयो, प्रहरीले पक्राउ गरेको सुन पित्तल हुनुमा पनि गडवडी छ भन्ने परेको छ । कुनै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भए ढाकछोप हुने थियो । ‘के गर्‍यो भन्दा पनि के पर्‍यो भन्ने ठूलो कुरा हुँदो रहेछ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने काँग्रेसका ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै क्षेत्रमा गज्जब गरेको छ हे भनेको भए कम विश्वास गर्दथे, वा चासो हुँदैनथ्यो ।’

ओली प्रतिज्ञाको धज्जी

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकाल अहिलेको भन्दा राम्रो थिएन । तर त्यतिबेला अहिले भन्दा राम्रो गरेको थियो, भन्ने आम धारणा थियो । अझै ओलीलाई शंकाको सुविधा दिएको छ । प्रधानमन्त्र अिाफैले गडबड गरे भन्ने कमैलाई लागेको होला ।

विभिन्न मानवीय कारणले गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको ठूलो सुविधा छ । तर प्रधानमन्त्रीका वरीपरी भ्रष्ट मान्छे छन् भन्ने स्वर सुन्न थालेको भने सत्य हो । सत्तारुढ नेकपा भित्रै यस्तो धारणा राख्नेहरू बढ्दै गएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचारमुक्त सभ्य र सुसंस्कृत समाज यो सरकारको आर्दश हुनेछ’ भनिएको छ । ‘सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचारलाई सहँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई दण्डित गरिनेछ । जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । गलत कार्य रोक्ने, सूचना दिने र साक्षी संरक्षण गर्ने कानून तर्जुमा गर्नेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अर्का पूर्व अध्यक्ष भरतबहादुर थापा सुशासनको तिर्खाले खारिएका जनताको भावनामा सरकारले न्याय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘पहिला पहिला सुशासन चाहियो भन्दा संक्रणकाल र अल्पमतको सरकार हो भनिन्थ्यो, तर स्थिर सरकारले पनि सुशासन दिन सकेन’ थापा भन्छन्, ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रधानमन्त्री ज्यूको भनाइमा सीमित भयो ।’

प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा राखिएको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने वाक्यांश प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक २७ फागुन २०७४ मा सदनमा विश्वासको मत माग्ने बेलामा प्रयोग गरेका थिए । यो प्रतिवद्धता धेरै पटक-पटक दोहोर्‍याएका उनले भ्रष्टाचारीको मुखै नहर्ने पनि भनेका छन् ।

तर, विभिन्न अध्ययनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता विपरीतका कार्य भइरहेको देखाउँछ । ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन २०७५’ मा भनिएको छ- भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको विभिन्न स्वरूप रहेको र यसैले गर्दा सेवा प्रवाहको स्थितिमा असन्तोष बढाएको छ । साथै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहर देश विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यत्रो गर्जनका बाबजुद भ्रष्टाचार किन घटेन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्- ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ भने पनि एउटै भ्रष्टाचारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेन, भ्रष्टाचार गरिरह्यो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment