Comments Add Comment

मेलम्चीमा अझै सीएमसीको बाटो हेर्दै सरकार

सीएमसी आएसम्म अर्को विकल्पमा नजाने

२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा अझै इटालियन ठेकेदार सिएमसीलाई फर्काउने पहल गरेको छ ।

काम अन्तिम चरणमा पुग्दा सीएमसीसँगको ठेक्का रद्द भए पनि फेरि फर्काउन पहल भइरहेको खानेपानीमन्त्री विना मगरले बताएकी छन् ।

बिहीबार संसदको अर्थ समितिमा मन्त्री मगरले सीएमसी फर्किएसम्म अर्को विकल्पमा नजाने बताइन् । ‘हामीसँग दुई विकल्प छन्, एउटा सीएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने । तर हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’ उनले भनिन् ‘यसकारण कि मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् ।’

मन्त्री मगरले नयाँ ठेकेदारलाई जिम्मा दिनुभन्दा सीएमसी फर्किदा नै नेपाललाई फाइदा हुने बताइन् । ‘अझै पनि सीएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ । हामीले सीएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं’ उनले समितिमा भनिन् ‘सीएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी काम सक्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीमा अब भुइँ ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेट निर्माण, हेड वर्क्स र फिनिसिङसहितका ७ वटा काम बाँकी रहेको बताए । यी कामका लागि लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपाय खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले सीएमसी नै काममा फर्किँदा लागत र समय कम लाग्ने बताए । ‘सीएमसीले नियमित काम गरेको भए आयोजना दुई महिनामा सकिन्थ्यो । तर अब बाँकी काम सक्न विदेशी ठेकेदार खोजिरहनु पर्दैन, हामी आफैं फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न सक्छौं’ उनले भने ।

के हुन्छ नेपाली ठेकेदारको भुक्तानी ?

मेलम्ची आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग सम्झौता गरेर थुप्रै नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले आयोजनाभित्रका कामहरु गर्दै आएका थिए । नेपाली सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारले मुख्य निर्माण कम्पनी सीएमसीबाट करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार त्यस्तै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मजदुर तथा स्थानीय व्यापारीले लिएको बैंकको ऋण, हर्जाना र साहुको ऋण तिर्न नसकी घरबार लिलामीमा जाने अवस्था छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको भुक्तानीबारे समितिमा सांसदहरुले मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री मगरले कानून अनुसार नेपाली ठेकेदारको भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताइन् ।

‘एउटा विदेशी कम्पनीले ठगेर गएको छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ’, उनले भनिन्, ‘तर, कानूनतः हामीलाई त्यो तिर्नुपर्ने प्रारुप छैन ।’ तर यस विषयमा छलफलगरेर निश्कर्ष निकाल्ने मन्त्री मगरले बताइन् ।

समितिको निर्देशन : उत्तम विकल्प खोज्नू 

अर्थ समितिले मन्त्री र मेलम्ची आयोजनासँग सम्वद्ध पदाधिकारीसँगको छलफलपछि बाँकी काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर वा त्यो भन्दा उत्तम विकल्प खोजी गरेर मेलम्ची आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्न सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिए ।

समितिले सम्झौता विपरीत मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले आयोजना छाडेर जानुको कारण पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment