३ फागुन, बुटवल । प्रदेश नं ५ मा सरकार स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपाका प्रदेश ५ इञ्चार्ज एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ गतेलाई प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका रुपमा मनाउँदैछ । दिवस मनाउन सरकारले प्रदेशमा सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ ।
एक वर्षमा प्रदेशको न्वारन गर्न र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको सरकारले ६ महिनामा साढे ११ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेको छ । एक वर्षे अवधिमा के के कामहरु गर्यो ? बाँकी चार वर्षमा प्रदेशलाई कस्तो बनाउने योजना बुनेको छ ? यस विषयमा अनलाइनखबरले सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– प्रवक्ता चौधरीसँग गरिएको कुराकानी–
पहिलोपटक प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सरकारको प्रवक्ता भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संघीय संरचनामा मुलुक रुपान्तरण भैरहदा संस्थापक प्रदेश मन्त्री हुन पाउनुमा गौरवको अनुभुति हुनु स्वभाविकै हो । फागुन ३ गते मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सपथ लिनु मेरो लागि नौलो विषय थियो । पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट प्रवक्ता नियुक्त भै मन्त्रालयमा पद बहाली गर्न जाँदा मन्त्रालयमा सचिव थिएनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गराएका हुन् । कार्यालय सहयोगी पनि थिएनन् । मन्त्रालयमा उपसचिव, एकजना लेखा अधिकृत, एकजना नासुले स्वागत गरेका हुन् । मन्त्री क्वार्टर बनेको थिएन ।
आफ्नै घर नवलपरासीबाट एक महिनासम्म आवत जावत गरें । चैत देखि भैरहवास्थित भैरहवा लुम्बिनी भुमिगत जल परियोजनाको कम्पाउण्डभित्रका पुराना घरहरुमा मन्त्री क्वाटर सारियो । गाडी थिएन, खानेपानी कार्यालयका पिकअप गाडीमा झण्डा राखेर तिहारसम्म काम चलाइयो । तिहारमा मात्रै नयाँ गाडी आयो ।
जे होस् शून्य संरचनाबाट काम शुरु गर्नुपरे पनि निराश भइएन । उत्साहका साथ प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढ्दैछ । समग्रमा म एक वर्षको अनुभवबाट सन्तुष्ट नै छु ।
प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेन भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् नि ?
त्यस्तो विल्कुल होइन । यो संघीयताविरोधी दल र प्रतिपक्षी दलले लगाएको आरोप मात्रै हो । सरकार गठन भएको एक महिनामै चैत २६ मा नीति तथा कार्यक्रम र स्थितिपत्र ल्यायौं । चैतमै पहिलो बजेट ल्याई बैसाख ३ गते पारित गर्यौं । यद्यपि, कर्मचारी संरचना नभएर पहिलो वजेट खर्च हुन सकेन ।
असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वजेट प्रस्तुत भयो र २० गते पारित भयो । मंसिरमा मात्रै पूर्वाधार निर्देशनालयको स्थापना भयो । भदौमा सिंचाई डिभिजनहरुको स्थापना भयो । असोजमा शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुको स्थापना भयो । गुल्मी खानेपानी डिभिजन त माघमा मात्रै स्थापना भयो । शिवपुर र प्युठान सडक डिभिजन कार्यालयहरु माघ २२ गते मात्र हस्तान्तरण भए ।
अहिले विनियोजित रकम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । लगभग सवै डिभिजनहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा गई केही योजनाहरुमा खर्च प्रगतिहरु शुरु भैसकेका छन् । केन्द्रबाट सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त योजनाहरु खास गरी सडक डिभिजन कार्यालयहरु प्रदेशको मातहत आउन ढिला भएकाले समयमा विगतमा ठेक्का लागेका योजनाहरुको काममा ढिलाइ भएको थियो । माघमा शिवपुर र प्युठान सडक डिभिजन प्रदेशको मातहातमा आएको छ र अख्तियार समेत डिभिजनहरुलाई पठाइ सकिएको छ ।
शुरुमा ७ मन्त्रालयबाट शरु भएको सरकारले अहिले १ सय ४५ कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । ७ वटा निर्देशनालय, ५१ वटा डिभिजन कार्यालयहरु,८ वटा कृषि ज्ञानकेन्द्र , ६ वटा पशुसेवा विज्ञ कार्यालय, ४ वटा शिक्षा र कृषि तालिम केन्द्र, ४ वटा ल्याब, एउटा माछा फार्म, एउटा कुखुरा फार्म ,३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी बजेट कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
कानुन निर्माणका सन्दर्भमा पनि १४ विधेयक पारित भई ऐन बनेका छन् । २० वटा विधेयक प्रदेश सभामा पठाउन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरिसकेको छ । प्रदेश प्रोफाइल र आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । प्रदेश विकास परिषद गठन भएको छ । परिषदको बैठक बसेर आवधिक योजनामा राय सुझाव लिएको छ । ०७५ बैशाखभित्र आवधिक योजनाको विस्तृत स्वरुप टुंग्याउने गरी कार्ययोजना अनुरुप काम भइरहेको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको छ । स्थानीय तहको कर संकलन सम्बन्धमा आएका विवाद र समस्याका बारेमा १२ वटै जिल्लामा गोष्ठी र छलफल गरेका छौं । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । उत्पादन दोब्बर बनाउन स्मार्ट कृषि गाउँ पनि रुपन्देहीको देवदहबाट शुरु भएको छ । एक सय ६० भन्दा बढी सडक ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र समस्याबारे दुईपटक छलफल गरेका छौं ।
पहिलोपटक गठन भएको प्रदेश सरकारले के कस्ता कठिनाइ भोग्नुपर्यो ?
पहिलो समस्या त हामीले शुन्य संरचनाबाट काम शुरु गर्नुपर्यो । दोस्रो, समयमा कर्मचारी नआउंदा वजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो । अर्कोतर्फ विगतमा केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएको योजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरित भैरहदा वित्तिय श्रोतको अभावका कारण चालु आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिलता देखा परेको छ । ठेक्का लागेका १ सय ५० योजना मध्ये १ सय २३ योजनामा रकम अपुग भयो ।
सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्नेमा ५६ करोड मात्रै रकम छ । साढे छ अर्व रकम माग गरेर पठाइएको छ । खानेपानीको ६ सय ७८ योजना सम्पन्न गर्न २२ अर्व रकम अपुग छ । सिंचाईमा एक अर्ब उनाइस करोड रकम भुक्तानी दिन अपुग रहेको छ ।
दुई तिहाई वहुमत हुँदाहुँदै पनि एक वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो किन भयो ? यो दुबै विषयको टुंगो कहिलेसम्म र कसरी लाग्छ ?
स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति बनेको छ । विशेष समितिले आफनो कार्यविधि बनाई जिल्ला जिल्लामा सुझाव लिन जाने तयारी गरेको छ । सुझाव संकलनपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ र सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । प्रदेश सभाको दुई तिहाईबाट वा सहमतिबाट यो विषयको निर्णय हुन्छ । सबै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण हुँदा यहाँ पनि भइसक्छ ।
मुख्यमन्त्री र सभामुखले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउन नचाहेकै कारण यो विषय लम्बिंँदै गएको प्रतिपक्षीको आरोप छ । नेकपाभित्रै पनि हस्ताक्षर अभियान शुरु भएको थियो नि ?
प्रतिपक्षी दलले भन्ने कुरा स्वभाविक होला । किनभने उहाँहरुकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायी मुकाम तोकेको हुंदा र कांग्रेसका साविकका लुम्बिनी अञ्चलका जिल्ला समितिहरु र नेताहरुले बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउन माग गरिरहँदा यस्तो कुरा आउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा राजधानीको विषयले प्रभाव पर्दैन ।
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ५ सरकारले अघि सारेको वा कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ कार्यक्रम केही छ कि ?
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फुसको छाना विस्थापित गरी टिनको छाना, भुमीहिनले खेती गर्न चाहेमा जग्गाकोे भाडा सरकारले तिरिदिने करार खेती, सबै पालिकामा पहुँच मार्ग, एक पालिका एक खेल मैदान र वहुउद्देश्यीय भवन, सबै पालिकामा एक एक पोखरी, तराई र पहाडका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्ग जस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु छन् ।
पहिलो वर्षमै मन्त्रालयका गाडी खरिद गर्दा सरकारमाथि भ्रष्टाचारको दाग लागेको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले आधा करोडभन्दा बढी रकम बढी तिर्ने गरी गाडी खरिद भएको भनेको छ, अख्तियारले पनि छानविन गर्दैछ । यसमा प्रदेश सरकारले के गर्छ अब ?
मिडियामा मैले पनि पढेको छु । लेखा समितिले प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेको छैन । मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा सम्पूर्ण प्रकृया पुर्याएर खरिद गरेका छन् । लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएपछि मन्त्रालयहरुले जवाफ दिने नै छन् । अख्तियारले छानविन गरेको कुरा थाहा छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ र प्रदेशबीच कतिपय विषयमा विवाद देखिएको पनि चर्चा छ, संघले संविधानले दिएका अधिकार पनि प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएको कुरा छ । खासमा संघ र प्रदेशबीच केकस्ता विषयमा असमझदारी छ, संघबाट प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारहरु अझै के के पाएन प्रदेशले ?
साझा अधिकार सूचिका सन्दर्भमा संघले पहिले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । यो काम संघको कारणले ढिलाइ भएको देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संघले माथिल्ला तहको कर्मचारी संघमा राख्ने खालका कुराहरु छन् । प्रहरी ऐन केन्द्रको कारणले ढिलाइ भएको छ । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको गठनमा ढिलाई जस्ता केही विषयहरु त छन् नै । तर मिडियाले उछालेको जस्तो विवादै चाहिँ छैन ।
मुख्यमन्त्रीले शत प्रतिशत वजेट खर्च गरिन्छ भनेर भन्दै आउनुभएको थियो । तर ६ महिनामा साढे ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यो हिसाबले त प्रदेश सरकार वजेट कार्यान्वयनमा असफल भयो नि । किन यस्तो भयो ?
कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुको स्थापना गर्न नै ढिलाई भएको कारण पुँजीगत खर्चमा कमि देखियो । तर, अब सबै डिभिजन तथा कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् कर्मचारी स्वीकृत दरवन्दी अनुरुप अपुग हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौं । सार्वजनिक खरिद प्रकृया पुरा हुने अवस्थामा छ । अझै ५ महिनामा धेरै काम गर्न सकिन्छ । हामी शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्यमा छौं ।
आगामी ४ वर्षपछि प्रदेश ५ लाई कस्तो बनाउने लक्ष्य र योजना छ ?
अहिले प्रदेश नं ५ को अवस्था तीनवटा प्रदेशभन्दा अगाडि र तीन प्रदेशभन्दा पछाडि अर्थात् चौथो पोजिशनमा हो । तर, ५ वर्षभित्र हामी ब्रेक थ्रु गछौं र सबै प्रदेशलाई उछिन्छौं। पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २४.५ प्रतिशत जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्छौं । प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ ।
यो पनि पढ्नुस्
संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नु गलत हो : मुख्यमन्त्री पोखरेल
