सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको असर के पर्छ ? त्यसबाट हुने फाइदा र घाटा के हुन् भन्ने कुरामा आर्थिक सिद्धान्तका आधारमा छलफल नगरेर भटाभट घोषणा भइरहेका छन् । एउटा कार्यक्रमले राम्रो सफलता नपाउँदै भटाभट अरु कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकार बढ्दता दवाबमा पर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम धेरै परिवर्तनकारी कार्यक्रम हो । यसमा सरकारको जिम्मा केही पनि छैन, सबै निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । यसलाई पहिला सबै निजी क्षेत्रले स्वीकारेर लागु गर्ने स्थिति बनाउनुपर्यो ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा पनि केही अन्योल र केही विरोधाभासहरू छन् । जस्तो- सञ्चय कोषको भूमिका के हुने ? सामाजिक सुरक्षा कोष बनाउँदा संरचना के हुने ? जस्ता कुरा छन् । बाहिर नबोले पनि सञ्चय कोषमा त्यो असन्तुष्टि देखिन्छ । सञ्चयकोष पनि सामाजिक सुरक्षा नै हो ।
विगतमा पनि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आएकै हो । तर, त्यो त्यति धेरै सफल भएन । युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम किन सफल भएन भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएन । पर्याप्त तयारी नगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफैंमा ठीक छ । तर, यसबाट मान्छेलाई कसरी रोजगारी दिन भन्नेतिर अलि कम ध्यान गयो भन्नेमा मेरो चासो हो ।
रोजगारी विस्तार गर्दा पहिला त्यसमा भएका विरोधाभास के के हुन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँको विडम्बना के छ भने खेत बाँझा छन् । काम गर्ने मान्छे पाइँदैन । अर्को विडम्बना, सात खर्ब रेमिट्यान्स त आउँछ, त्यसको झण्डै ५५ प्रतिशत भारतमा जान्छ । हामी विदेशबाट जति कमाएर ल्याउँछौं, त्यसको आधाभन्दा बढी भारतीय श्रमिकहरूले यहाँबाट लैजाँदा रहेछन् ।
हो, त्यो ठाउँमा नेपालीलाई काम गर्न किन आकषिर्त गर्न सकिएन ? त्यहाँ काम गराउन बाधा व्यवाधान के छन् ? यसमा गहिरो छलफल हुनुपर्दथ्यो । यसो नगरी विगतका सरकारहरूले जस्तै एउटा कार्यक्रम घोषणा गरुँ न त भनेर कार्यक्रम घोषणा गर्दै जानुभन्दा गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो ।
हामीले यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा ०५१ को नौ महिने सरकार किन सफल भयो भन्ने पनि सम्झनु आवश्यक छ । त्यतिबेला राजनीतिक नियुक्तिका लागि राज्य व्यवस्था विभाग थियो । त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो । प्रत्येक व्यक्तिको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने काम हुन्थ्यो । सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पार्टीमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला ०५१ सालमा ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम र अहिलेको कार्यक्रममा आधारभूतरुपमै भिन्नता छ ।
‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ले गर्दा सडक गाउँमा सडक गयो । सडक जानु भनेको गाउँलाई बजारसित जोड्नु हो । गाउँमै बजार सिर्जना गथ्र्यो । गाउँको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउँथ्यो । त्यो कार्यक्रम उत्पादनसित जोडिएको थियो ।
अहिले ल्याइएको यो बेरोजगारी भत्ताको कार्यक्रमले उत्पादन बढाउँदैन । बरु, उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ । हरेक विषयका फाइदा र बेफाइदा छन् । तर, यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा पर्याप्त छलफल भएन ।
अहिले पार्टीको बैठक नबसेको महिनौं भइसक्यो । छलफल हुन्छ होला । तर, त्यो सचिवालय तहमै सीमित छ । त्यहाँ अधिकांश नेताहरू एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ । किन बेफाइदा भयो भनेर खोज्ने हो भने सचिवालयले ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने, रोस्टर बनाउने सम्भावनै छैन । जो नजिक पर्यो, उसैले अवसर पाउँछन् । उहाँहरूले ट्रयाक रेकर्ड हेरेर छान्ने भन्ने भ्याउने कुरा पनि भएन । नेताहरूले विज्ञहरूको कुरा सुनेर, छलफल गरेर धारणा बनाउनुपर्ने हो ।
सरकारले घोषणापत्रमा जे लेखेको छ, त्यसैलाई लागु गर्न खोजेको हो । हामीले सरकारको बाध्यता पनि बुझ्नु पर्दछ । त्यसलाई अन्यथा भन्दिनँ । यदि त्यसो हो भने घोषणापत्र नै अव्यवहारिक भएर लेखिएछ । घोषणापत्रमा पनि छलफल गर्न पाइएन । कहाँबाट आयो, कसरी आयो थाहै छैन ।
मेरो भनाइ के हो भने घोषणापत्रमा लेखियो भने पनि तयारी नगरी सरकारले घोषणा गर्नुभएन । किनभने, घोषणापत्रमा लेखिए पनि अव्यवहारिक कुरा त लागु गर्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै कार्यक्रम त विगतमा पनि आइसकेको थियो । त्यतिबेला आएका जनता आवास, जनताको तटबन्ध भन्ने कार्यक्रम त सफल भएनन् । वा आंशिकरुपमा मात्रै सफल भए ।
सय दिनको भत्ता दिने कार्यक्रम पनि राम्रो मनसायका साथ आएको छ । मनसाय राम्रो हुँदाहुँदै पनि सफल बनाउने संयन्त्र के हो भन्नेतिर जान सकेन कि ? आर्थिक-राजनीतिकरुपमा सोच्ने काम भएन भन्ने मेरो भनाइ हो ।
संविधानमा भएको रोजगारीको हकले पनि सरकारलाई दवाब सिर्जना गरेको हुन सक्छ । तर, संविधानमा भए पनि क्रमशः योजना बनाएर लागू गर्न सकिन्छ । संविधानमा जति राम्रो कुरा लेखिएको छ, सबै भर्खरै चाहियो भनेर त कसैले दिन सक्दैन नि । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ । उन्मुख पो हुने हो त, भर्खरै समाजवाद त कहाँबाट दिन सकिन्छ ?
मौलिक हकबारे अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, प्रश्न उठ्छ भन्दैमा अव्यवहारिक कार्यक्रम लागु गर्न त सकिँदैन नि । त्यसकारण संविधान र घोषणापत्र दुबैलाई दोष दिन मिल्दैन ।
ठ्याक्कै हिसाब त भइसकेको छैन । तर, मोटामोटीरुपमा भन्दा सय दिनको बेरोजगार भत्ता एक वर्षमा २५/२६ हजार रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम प्रत्येक बेरोजगार परिवारमा पुर्याउने हो भने नुन, तेल, मसला किन्न पुग्ला । तर, यो रकमले वाषिर्क खर्च त चल्दैन ।
भत्ता पाउनका लागि विदेश गएको हुनुभएन, घरमा कसैले रोजगारी पाएको वा पेन्सन होल्डर पनि हुनुभएन भन्ने मापदण्ड छ । यसमा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने अर्थशास्त्रमा मनोविज्ञानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भत्ता पाउने मापदण्ड पूरा गर्नेतिर मनोविज्ञान गयो भने काम नगरी बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसो भयो भने यो कार्यक्रम पनि वितरणमुखी हुन्छ ।
तलबाट छलफल गर्दा सरकारले नदेखेको आइडिया पनि जनताबाट आउन सक्छ, यो पार्टीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । अब ०५१ सालको सरकारलाई भँजाउने जमाना गयो । भन्न खोजेको, आगामी चुनावमा भँजाउने यही सरकारलाई नै हो । फ्रन्टलाइनमा देखाउने भनेको यही सरकारको काम हो । त्यसो भइसकेपछि त सरकारले ल्याउने काममा छलफल हुनुपर्यो । फिडब्याक दिन पाउनुपर्यो ।
ठ्याक्कै तथ्यांक आइनसकेकाले यति नै व्ययभार पर्छ भन्न सकिँदैन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउन नसकेको अवस्थामा यो आर्थिकरुपले पनि चुनौतिपूर्ण छ । अर्थमन्त्रीज्यूले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउन सकिँदैन भनिसक्नुभएको छ । शिक्षा आयोगले भनेजस्तो १९/२० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउन पनि सकिँदैन भन्ने कुरा आएकै छ । बजेटको अवस्था हेर्दा पनि आर्थिक भार थाम्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।
जब कि बेरोजगार भत्ता जनताको माग पनि होइन । बेरोजगारी भत्ता पाउनैपर्छ भनेर जुलुस निस्किएको छैन । यस्तो कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि जनताको वास्तविक माग के हो भन्ने पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । जनता त यतिखेर गरीखाने वातावरण होस् भन्ने पक्षमा छन् ।
हामी कलेज पढ्ने बेलामा ‘बेल बटम पाइन्ट’ फेसनमा थियो । बलिउडमा ऋषि कपुरले लगाउँथे । मानीलिउँ अहिले कुनै पसलमा त्यस्तो पाइन्ट स्टकमा भेटियो रे, त्यो पाइन्ट कसैलाई सित्तैमा दियो भने लगाउँछ ? पक्कै लगाउँदैन । बेल बटम पाइन्ट लगाएर हिँड्दा कार्टुन भइन्छ ।
भन्न खोजेको के हो भने, अर्थतन्त्रमा मनोविज्ञानको ठूलो महत्व हुन्छ । एक अर्थको एक शब्दले शेयर बजारको भाउ स्वात्तै माथि जान्छ । शेयर किन्नका लागि अर्थमन्त्रीले पैसा त दिएको हुँदैन नि । खाली मनोविज्ञान बलियो भएर न यस्तो हुने हो । किसानले बन्दाकोपी सडक ल्याएर फाल्नु पनि एक किसिमको मनोविज्ञान सिर्जना होस् भनेरै हो नि ।
गाउँगाउँमा कार्यालय खोल्ने, बेरोजगारको तथ्यांक लिने भन्ने ठीक छ । तर, सरकारले काममा खटाउने भन्ने बेठीक छ । किनभने, त्यो झन ठूलो सिण्डिकेट हुन्छ । कि त हामीले माओत्सेतुङका पालाको जस्तो चीन र सोभियत संघको जस्तो सबै माथिबाटै नियन्त्रण गर्ने अर्थतन्त्र (कमाण्ड इकोनोमी) बनाउन सक्नु पर्यो । हामी अहिले त्यो चरणमा छैनौं । कमाण्ड इकोनोमीतर्फ जान सक्ने अवस्था पनि छैन ।
प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवादमा जाने भनेपछि फ्री मार्केटमा छौं । फ्री भनेको छाडा अर्थतन्त्र भन्न खोजेको होइन । फ्री मार्केटमा पनि गुणस्तर, आपूर्ति, अनुगमन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर, सरकारी पसलमा लाइन बसेर किन्ने संयन्त्रमा त हामी जान खोजिरहेका छैनौं ।
जस्तो- अहिले खटाएको ठाउँमा गएन भने बेरोजगारी भत्ता पाउने कि नपाउने ? नजानेले नपाउने भनेर कार्यविधि बनेको छ । यसले बजारमा त खासै समस्या नहोला । तर, गाउँमा सूचना केन्द्रसम्म कति मान्छे आउला ? जबकि समस्या शहरभन्दा त गाउँ नै बढी छ । गाउँमा मलामी जाने मान्छेको अभाव छ । यो विरोधभासतिर पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ लिनका लागि विदेशबाट कोही पनि फकर्ंदैन । विदेश जान पनि नसक्नेका लागि भत्ताको कल्पना गरिएको होला । त्यो पनि ठीकै छ । यदि त्यसो हो भने जति हाई साउन्डिङ गरिएको छ, त्यसअनुरुप यो कार्यक्रम सफल हुँदैन । कि त यसलाई अति गरिब रोजगार कार्यक्रम भन्नुपर्यो ।
आधा खर्बको तरकारी फलफूल भारतबाट आउँछ, जसले व्यापार घाटामा उच्च योगदान गरिरहेको छ । अर्कोतिर चानचुन चार खर्ब रुपैयाँ भारतीय श्रमिकले आफ्नो देशमा लगिरहेका छन् । भनिसकेपछि हामीले यी दुईवटैलाई रोक्ने उपाय किन नखोज्ने ? त्यो भनेको कृषि उत्पादनतिर जानुपर्छ ।
छ विकल्प
गाउँमा श्रमिक छैनन्, खेत बाँझै छ भन्ने विरोभासलाई शुरुमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि बाँझो खेतमा मान्छे फर्काउनुपर्यो । किनभने, कृषि उत्पादन सर्लक्कै छाडेर अर्को क्षेत्रमा जाने हाम्रो हैसियत बनिसकेको छैन । पूर्णरुपमा औद्योगिक उत्पादनमा निर्भर हुने अवस्था बनिसकेको छैन ।
उद्योगको आधार भनेको पनि कृषि र खानी हो । खानीको उत्खननको विषयमा पर्याप्त काम भएकै छैन । खानी पत्ता लागेको छ भनिए पनि त्यसभन्दा अगाडि केही काम भएको छैन ।
तत्काल उद्योग खोल्ने हो भने त्यो कृषिमा आधारित उद्योग नै हो । जस्तो- दुग्ध, मासु, खाद्य, जुटमिल उद्योग हुन सक्ला । कृषिबाट विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । विदेशिएका युवालाई फिर्ता पनि बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिमा केन्द्रित गर्ने हो भने यो सम्भव छ ।
तर, परम्परागत ढंगले नगद अनुदान दिएर हुँदैन । चारवटा फर्सी फलाउने कृषकसम्म अनुदान पुर्याउन सजिलो पनि छैन । तसर्थ यसको उपाय के हो भने सरकारले कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । जस्तो- दुग्ध उत्पादन केन्द्रले कृषकको दूध त किन्छ नि । जति किन्छ हप्ता, पन्ध्र दिनमा त पैसा किसानको हातमा पुग्छ । यस्तो संयन्त्र बनाएर सरकारले कृषकको उत्पादन किनिदिन सक्छ ।
खाद्य लगायतका कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने कृषकहरू उत्पादन गर्न त तयार छन् । यसो गर्दा व्यापार घाटा घट्छ । देशको पैसा देशमै रहन्छ । र, मान्छे उत्पादनमा लाग्छन् ।
नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त भनेर कुनै र्फम वा पसललाई दिएर हुँदैन । त्यो उल्टो तरिका हो । किसानको उत्पादन किनिदिने हो भने किसानलाई ऋणबाहेक केही पनि दिनुपर्दैन ।
किसानलाई सरकारी संरक्षण कति आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने केही उदाहरण दिन चाहन्छु । टमाटर, बन्दाकोपी चार रुपैयाँ किलो पनि बिक्दैन, किसानले डोजर लगाउँछ, सडकमा ल्याएर फाल्छ । दुई महिनापछि त्यही टमाटर हामी महंगोमा किनेर खान्छौं ।
अदुवामा पनि यस्तै हुन्छ । एकपटक बिक्री नभएपछि अर्को वर्षदेखि किसानलाई उत्पादन गर्ने आँट नै आउँदैन । अनि हामी भारत लगायतका देशबाट किनेर खान्छौं ।
सरकारले किसानबाट किनेर अरब देशमा निर्यात गर्न सक्छ । निर्यात भएन भने स्वदेशी उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा दुई/चार अर्ब घाटा भएछ भने पनि पैसा विदेश जाँदैन, किसानको घरघरमा पुग्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । गर्नुपर्ने यो हो । जति उत्पादन हुन्छ, किनिदिन्छु भन्ने हो भने उत्पादन बढ्छ, समस्या केही पनि हुँदैन ।
पहिलो चरणमा कृषि उत्पादन खरिद सुनिश्चित गर्ने र दोस्रो चरणमा कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोडने । उत्पादन भएपछि जुस उद्योग, तरकारी सुकाउने उद्योग खोल्न सकिन्छ । बरु त्योबेलामा अनुदानको दुरुपयोग नहुने गरी मेसिन खरिदमा अनुदान दिन सक्दा रोजगारी स्वात्तै बढ्छ । अनुदान ठूलाबडालाई दिनु भएन । निर्यातमा सहुलियत दिने नीति ल्याउनुपर्यो ।
(नेकपा नेता डा. पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको वार्तामा आधारित)
