४ फागुन, हेटौंडा । मकवानपुर देशकै पहिलो सडकमानव मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । घोषणासँगै जिल्लाका कुनै पनि सडकमा बेसहारा, मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका कोही पनि मानवले सडकमा रात बिताउनुपर्ने छैन ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा हेटौंडामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मकवानपुरलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गरेका हुन् ।
घोषणा गर्दै उनले अभियानलाई प्रदेशका १३ बटै जिल्ला पुर्याउने बताए । उनले समाजमा मान्छे सिटामोल सम्म खान नपाएको अवस्था रहेको भन्दै सबै मानिको सामाजिक हैसियत नभएसम्म विकासको कुरा गर्न नहुने बताए ।
उनले भने,’जब सम्म समाजमा मान्छेले भोकै, नाङगै, खान र पढन नपाएको अवस्था रहदा बिकास सामाजिक मुल्य मान्यता बिहीन रहदा बिकासको मापदण्ड नभएको उनले बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्थ र खासबासको व्यवस्थापन नभएसम्म बिकासको कुरा गर्न नहुने भन्दै ठूलो सडक र घर मात्र त्यसको संकेत नभएको बताउँदै उनले सबै सरकारले बिकासप्रति पालेको धारणामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको जनाए ।
२०६९ भाद्र १३ गते मकवानपुरको हेटौंडाबाट सुरुआत भएको मानवसेवा आश्रमले थालेको सडक मानबको उद्धारसहित पालन पोषणको कामले जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडकमानव रहित जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।
आश्रमले मकवानपुरको विभिन्न सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरुबाट ५ सय ५० बढी घरबारविहिन सडकमानवहरुको उद्धार गरेसँगै जिल्ला घोषणा सम्भव भएको बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले घरबारविहीन, बेसहारा सडकमानव रहित मकवानपुर जिल्ला घोषणा गर्ने र मख्य मन्त्री पौडेलले आफु मातहतका सम्पुर्ण स्थानिय सरकार एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई सडकमानवरहित जिल्ला मकवानपुर कायम राख्न प्रतिवद्धता गराएका छन् ।
घोषणा कार्यक्रम अघि हेटौंडाको भुटनदेवी स्कुल परिसरबाट सुरु भएको र्याली हेटौंडा बजार क्षेत्रको परिक्रमा पछि पल्पसा हलमा पुगेर घोषणासभा भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकार सम्पुर्ण मन्त्रीहरु, मकवानपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघ तथा प्रदेशका सांसदहरु, स्थानिय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुख, मकवानपुर जिल्लाका समाजसेवी, उद्योगी, व्यवसायी तथा जिल्लाबासीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
२०७२ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई घरबार विहिन, परित्यक्त, बेसहारा तथा जीवन जोखिममा रहेका, स्वायम् आनालागी केही गर्न नसक्ने र परिवार आफन्त समेत कोहीपनि नभएका मानवहरुको पालनपोषण र भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउन परमआदेश समेत जारी गरेको थियो ।
एकबर्षभित्र व्यवस्थापन गर्न परम आदेशमा भएको भएपनि ३ बर्षपछि फैसलाको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने मकवानपुर पहिलो जिल्ला बनेको छ ।
३ नं. प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रबाटै सहयोगापेक्षी सडकमानव रहित प्रदेश निर्माण गर्ने उदेश्य लिएको छ । मकवानपुरसहित १२ जिल्लाको १४ स्थानमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
