Comments Add Comment

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको ‘नेगेटिभ सरप्राइज’ !

६ फागुन, काठमाडौं । ०६४ सालको निर्वाचनबाट बनेको पहिलो संविधानसभामा अप्रत्यासित रुपमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दा धेरैलाई लाग्यो, अब यिनीहरुले साहू–महाराजहरुलाई कस्छन्, अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाउँछन् ।

तर, माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वयं कर घोषणा कार्यक्रम ल्याए, राजस्व बढाएर सबैलाई चकित पारे । ‘जनताले चुनेर पठाए पनि माओवादीहरुप्रति एउटा तप्कामा ठूलै अविश्वास थियो’, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, उनीहरुकै सरकारले राजश्व वृद्धिमा फड्को मारेपछि त्यस्तो होइन रहेछ है भन्नेभयो ।’

२०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि धेरैको अपेक्षा थियोे–अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे आए, अब गज्जवको आर्थिक माहोल बन्छ । तर, उनले ‘नेगेटिभ सरप्राइज’ दिए ।

नेकपा आफैंले कम्युनिस्ट सरकारको संकथन बनाएको थियो । र, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस समेत ‘दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार’ भन्दै बिरोध गरिरहेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका डा. खतिवडाप्रति भने कांग्रेस पनि सकारात्मक थियो ।

तर, उनले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्री, डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा गरिएको अब अर्थतन्त्र सजिलोसँग जाला भन्ने आशामा तुसारापात भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसको सुरुवात स्वेतपत्रबाटै भयो ।’

उनका अनुसार, ओली सरकारले अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको देखाउन श्वेतपत्रमा पछिल्ला वर्षका नकारात्मक सूचकांकहरु मात्र टिपेको थियो । ‘शुन्यमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्‍यौं भन्ने देखाउने नियतले त्यसो गरिएको थियो’, क्षेत्री भन्छन्, ‘जबकी रेमिट्यान्स र राजश्व बृद्धिका साथै लगानीको वातावरण राम्रो थियो ।’

सरकार स्वयंमले अर्थतन्त्र धरासायी भयो, ढुकुटी रित्तियो भनेपछि आम मानिस आत्तिएको, विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै डराएको उनी बताउँछन् ।

त्यसमा सहमत पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत लगानी गर्छु भन्नेहरु पनि अहिले हच्किएको देख्छन् । ‘लगानी गरिसकेकाहरु पनि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हो कि भनेर डराइरहेका छन्’, उनी भन्छन् । सरकारले नै अर्थतन्त्र विग्रिएको सन्देश फैलाएपछि लगानीको वातावरण विग्रने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीमाथि अर्थमन्त्री हाबी

अर्थशास्त्रीहरुको आ–आफ्नै दृष्टि हुन्छ । डा. खतिवडाको पनि आफ्नै सोच छ, जुन उनले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन् । अहिलेको मुख्य प्रश्न चाही मुलुकको अर्थ नीतिमा प्रधानमन्त्री कि अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोण हावी भएको छ भन्ने हो । यसरी हेर्दा अहिले अर्थ नीतिमा अर्थमन्त्री नै हावी भएको देखिन्छ ।

किनकि, प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता रेल र पानीजहाजमा मात्र देखिन्छ । यो अहिले नेपालको प्राथमिकता हो वा होइन भन्ने छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र कोर्ने, नीतिगत सुधारहरु गर्नेतिर प्रधानमन्त्री ओलीको खासै ध्यान गएन, जसले आर्थिक माहोल बनाउनै सकेन ।

अहिले पनि अर्थ नीतिसम्बन्धी दस्ताबेजहरुमा अमूर्त लक्ष्यहरु रहेको र सरकार तदर्थवादमा चलेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको विश्लेषण छ । ‘कुन क्षेत्रमा कस्तो हस्तक्षेप र सुधार गर्ने भन्ने योजनहरु सरकारसँग छैन’, उनले भनेका छन्, ‘पूर्वधार निर्माणमा सुधारका कुनै योजना आएका छैनन् ।’

पर्यटन बाहेक सबै क्षेत्रमा निराशा

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय अनसुशान कायम कायम गराउन जोड दिएका छन्, भन्सारमा सुधारका प्रयासहरु गरेका छन् । बजेट ल्याउँदा महत्वकांक्षी जस्तै देखिएको राजस्व बृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन प्रयासरत छन् ।

तर, नेपाली अर्थतन्त्रको मुल पक्ष सार्वजनिक खर्च हो । सार्वजनिक खर्च बढ्दा आर्थिक क्रियाकलाप स्वतः बढ्छ । १५ जेठमा नै बजेट आएको थियो । तै पनि सार्वजनिक खर्च वृद्धिमा कुनै सुधार भएन । खर्चको अवस्था अझै बिजोग छ ।

‘पुँजीगत खर्चको अवस्था खत्तम छ, व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ तर राजश्व बढ्यो भन्दै दंग परेका छौं’ अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘तर, राजश्व बढेको त व्यापारघाटा बढेर हो ।’

आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितिको अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि व्यापार क्षेत्र भद्रगोल भएको उनको विश्लेषण छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि ओली सरकारले पहिलो एक वर्षमा के सुरु गर्‍यो ? त्यसबाट अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा सुधार देखियो ? वर्षौंदेखि अड्किएका ठुला जलविद्युत आयोजनामा के सुधार भयो ? कृषि उपजको आयात घटाउन नीतिगत कदम के चालियो ? निर्यात बढाउन कतिवटा ठूला नयाँ उद्योग खुल्ने सुरसार भयो ?

यस्ता प्रश्नहरुमा अधिकांश अर्थशास्त्रीबाट नकारात्मक उत्तर पाइयो । उनीहरुको समान आशय छ– सरकरले चाहेको भए थुप्रै नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो, ‘स्टार्ट अफ वर्क’ नारा दिएर नयाँ उद्योग खोेल्न प्रोत्साहन गर्न सक्थ्यो । तर, चाहेन वा गरेन ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्छु भनेपनि त्यसका लागि आवश्यक काम नगरेको बताउँँछन् । उनको विश्लेषणमा, न आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक कामहरु भएका छन् न त बढ्दो व्यापारघाटा रोक्न यति वर्षमा यो–यो वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्छौं भन्ने योजना छ ।

उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक लगानी घटेको र औद्योगिक उत्पादन पनि ५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्ने आधारहरु छैनन् ।’

पर्यटन क्षेत्रमा भने केही सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा धेरै पयर्टक नेपाल आए । तर, सरकारले ‘फेक रेस्क्यु’को धन्दावालहरुबिरुद्व कारबाही प्रक्रिया नथाल्दा पर्यटन वर्ष २०२० प्रभावित हुने खतरा पनि छ ।

यही बेला नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार काण्ड र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासको खबरले पयर्टन क्षेत्रमा भएको सुधारलाई नै छायाँमा पारेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment