६ फागुन, काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लगि फेरि एक वर्ष समय मागेको छ ।
जीएमआरले आफूले उत्पादन गरेको विजुली बंगलादेशमा बिक्री गर्न दुई महिनाभित्र विद्युत खरिद सम्झौता हुने विश्वास दिलाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय माग गरेको हो ।
नेपालमा आगामी मार्च २९ र ३० मा हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा बंगलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने तयारीसमेत जीएमआरले गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय माग गरेको जानकारी गराए । जीएमआरको तर्फबाट भारतीय सरकारी विद्युत कम्पनी एनबीबीएन र भारतीय उर्जामन्त्रीले पनि विश्वास दिलाएको जानकारी दिए ।
‘एनबीबीनसँग कुरा गर्दा बंगलादेश, एनबीबीएन र जीएमआरले विद्युत खरिदका लागि त्रिपक्षीय पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गर्दैछौं, समय दिनुपर्यो भन्ने अनुरोध छ’ मन्त्री पुनले भने ।
ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००६ मा माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा लिएको जीएमआरसँग लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर उसले पीडीए गरेको ५ वर्षसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । पटक पटक थपिएको म्याद गुजार्दै आएको जीएमआरको पछिल्लो समय पनि गत असोजमा सकिएको छ ।
तर जीएमआर यस बीचमा सम्पर्कमा आएको थिएन । लगानी बोर्डको ३४ औं बैठकले ‘तिम्रो अवस्था के हो’ भनेर सोधेपछि उसले एक वर्षको समय मागेको उर्जामन्त्री पुनले बताए ।
‘जीएमआरलाई हामीले बोलाएर कुरा गर्यौं । नेपालमा आयोजना ढिलो भयो भन्ने गुनासो छ, यो आयोजना हामी आफै बनाउँछौं । तिम्रो लगानी कति छ हामी सेयरमा राखिदिन्छौं । हामी हैरान भइसकेका छौं भन्दा आगामी दुई महिनाभित्र पीपीए गछौं, त्यसपछि फाइनान्सियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्छौं । एक वर्ष समय थपिदिए हुन्छ भनेका छन् ।’
गत हप्ता आफू भारत जाँदा त्यहाँको उर्जामन्त्रीसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको मन्त्री पुनले बताए । भारतीय उर्जामन्त्रीले पनि जीएमआरले छिट्टै बंगलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
सोमबार सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने ‘यो सबै हेर्दा बनाउनेतिर नै उन्मुख देखिन्छ ।’
९०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
