६ फागुन, काठमाडौं । बैंकहरुले लिँदै आएको ब्याजदरको विषयलाई लिएर यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । बैंकको ब्याजदर आकाशिएको र तत्काल घटाउन भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई गुहारिसकेका छन् ।
विगतको भन्दा नयाँ ढंगले आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायीहरुले यसपालि सडकमै ओर्लेर बैंकविरुद्ध नारा घन्काउँदै ब्याजदर घटाउन आग्रह गरे । गत शनिबारमात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनीहरुले ब्याजदर घटाउन आग्रह गरे ।
बालुवाटारमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको संयुक्त कार्यपत्र सुनेपछि तत्कालै प्रधानमन्त्रीले ३ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सोमबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग सिंहदबारमा छलफल गरेका छन् ।
खासमा उद्योगी व्यवसायीहरुको मागचाहिँ के हो ? उनीहरुले ब्याजदर घटाउने माग गर्नुको खास कारण के हो ? यिनै विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेलेसँग गरिएको कुारकानीः
बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमै उत्रनुभयो । केही समयदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको खास समस्याचाहिँ के हो ?
बैंंकको ब्याजदर अति बढ्यो । बैंकहरु ब्याजदर घटाउन अग्रसर देखिएनन् । नियमनकारी निकाय (राष्ट्र बैंक) ले पनि अग्रसरता नदेखाएपछि हामी बाध्य भएका हौं । हाम्रो आन्दोलन भर्खरैदेखि शुरु भए पनि यो अभियान हामीले दुई वर्ष अघिदेखि नै चलाइरहेका थियौं ।
बैंकको चर्को ब्याजदरले उद्योगीमात्रै मारमा परेका छैनन् । हरेक नेपाली जनता यसको मारमा छन् । राष्ट्रपतिदेखि एउटा सामान्य परिवारको मजदुरी गरेर खाने नागरिक पनि ब्याजदर वृद्धिको मारमा छ । किनभने सबै उपभोक्ता हुन् । बैंकको ब्याजदर बढ्दा हरेक उत्पादनको लागत बढ्छ । लागत बढेपछि त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ ।
ब्याजदर बढ्दा कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै बढ्ने होइन तर, बिराटनगरमै धेरै विरोध किन ?
यो हाम्रो ठाउँको कुरामात्रै होइन । देशैभरको हाम्रो अभियान हो । २ वर्ष अघि ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जा आज १७.८० प्रतिशतसम्म भएको छ । एउटा बैंकले अस्ति प्रकाशित गरेको अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ, त्यसको जम्मा लगानी ८ अर्ब रुपैयाँ छ, अनि नाफा डेढ अर्ब बढी ।
आठ अर्ब लगानी गरेर ६ महिनामा १ अर्ब ५१ करोड नाफा कमाएको छ त्यो बैंकले । तर, २० औं वर्षदेखि उद्योग खोलेर हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्योगको नाफा करोडसम्म पुर्याउन सकिँदैन । केही मान्छे राखेर एयर कण्डिसनमा बसेर काम गर्ने उनीहरुकै नाफा अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
तर, ब्याजदर त घटिरहेको बैंकहरुको दाबी छ नि ? बैंकको ब्याजदर तलमाथि पार्ने सूचक आधार दर (बेस रेट) घटेकै छ नि होइन र ?
बैंकको बेस रेट पछिल्लो समय घटेकै छ । तर, बैंकहरुले यसको कार्यान्वयन नै गरेका छैनन् । बैंकहरुले कार्टेलिङ लगाएका छन् । बैंकहरुमा अहिले सिण्डिकेट छ । बैंकहरुले एकाधिकार गरेर सिण्डिकेट चलाइरहेका छन् ।
जसले उद्योगपति, व्यवसायीसँगै बैंकबाट कर्जा लिएर सानो घर बनाउने सर्वसाधारण, साइकल पेलापेल गरेर बललतल्ल ऋणमा मोटरसाइकल किनेको व्यक्ति, नगदे बाली लगाउन बैंकबाट कर्जा लिएको कृषक हरेक व्यक्तिहरुले बैंकको ब्याजबाट मार खाएका छन् ।
बैंकको अत्याचार बढेको छ । बैंकको ब्याजदर अत्याचारले उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । उपभोक्ता भनेको ठूलो सानो मानिँदैन । राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिक यसको मारमा परेका छन् । उद्योगपतिले त ब्याज बढेपछि वस्तुको दाममा जोडेर बेच्छ, मुख्य समस्याचाहिँ उपभोक्तालाई नै परेको छ । तर, उद्योगपति पनि उपभोक्ता हो, त्यही भएर हामीले यो विषय सडकबाट समेत उठाइरहेका छौं ।
बैंकलाई कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउनुभयो, के आधारमा कार्टेलिङ भन्नुभएको हो ?
बैंकलाई हामीले २ वटा आधारमा कार्टेलिङ भनेर परिभाषित गरेका छौं । अहिले बैंकहरुले जुन किसिमले बेस रेट तयार गरेका छन्, उनीहरुले आफ्नो मनोमानी किसिमले तय गरेका छन् ।
आफ्नो सम्पूर्ण खर्च उनीहरु (बैंक) ले बेस रेटमा जोड्छन् अनि नाफा पनि त्यसमा जोडेका छन् । अतिरिक्त मुनाफासमेत जोडेपछि एउटा बेस रेट तय भयो । मानौं, एउटा बैंकको बेस रेट १० प्रतिशत आयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा ४.७५ प्रतिशत जोडेर कर्जा दिन सक्छौ भनेको छ । सामान्य जोडघटाउ गर्नुस १० प्रतिशत बेस रेट हुने बैंकको ४.७५ प्रतिशत जोड्दा करिब १५ प्रतिशत भइहाल्छ ।
४.७५ प्रतिशत जोडेर कर्जा देउ भन्नुको मतलब बैंकहरुलाई ४७.५० प्रतिशतमा नाफा खाएर काम गर भनेजस्तै हो । एकातिर बेस रेटमा पनि सबै खर्च जोडिसकेको छ, अर्कोतर्फ फेरि ४.७५ प्रतिशत जोडेर तिमीहरुले कर्जा प्रवाह गर भन्नुको अर्थ ५० प्रतिशतको हाराहारीमा नाफामा काम गर भनेर छाडा छोडेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले संरक्षण गरेको छ ।
जबकि उद्योगी व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत नाफा जोडेर काम गरे भने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारवाही हुन्छ । एउटा उद्यमीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाँदा मुलुकी ऐन र कालोबजारी ऐन लाग्ने र उसले जेल जानुपर्ने अनि एउटा बैंकले सारा जनताको पैसा जम्मा गरेको छ, ४ करोड आफ्नो हाल्यो भने २० करोड जनताको पैसा लिएको छ, जनताकै पैसा कर्जा लिँदा १० ठाउँमा सहीछाप गराउँछ र त्यो कर्जाको ३ सयदेखि ५ सय प्रतिशत धितो लिएको हुन्छ ।
अनि उनीहरुलाई नै सरकारले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउन दिने हो त सरकारले ? बैंकको ब्याजदरमात्रै होइन, प्रोसेसिङ चार्ज, नवीकरण चार्जजस्ता हरेक शीर्षकमा पैसा लिन्छन् । यस्ता कैयौं चार्ज लिएर उपभोक्ता ठग्ने काम बैंकहरुबाट भएको छ र त्यो ठग्ने कामलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै संरक्षण भएको छ । यसलाई नै हामीले कार्टेलिङ र सिण्डिकेट भनेका हौं ।
खुला बजार अर्थनीतिमा बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो, यसमा राष्ट्र बैंकलाई आरोप लगाउनु ठीक हुँदैन भन्ने पनि तर्क सुनिन्छ नि ?
खुला बजार अर्थनीतिमा ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । तर, बजारमा पनि बैंकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । हरेक मान्छेहरुलाई गुमराहमा राखेर बैंकले काम गरे ।
निक्षेपकर्तालाई आज म यति प्रतिशत ब्याजदर दिन्छु भन्छन् । निक्षेप राखुञ्जेलसम्म त्यो ब्याजदर दिन्छ । अनि पछि घटाउँछ । निक्षेप राख्ने बेलामा ८ प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म भन्ने, अनि पछि आफंै घटाउने प्रवृत्ति छ । बैंकले कुनै पनि जानकारीविना नै निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेको हुन्छ । यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
हामीले बैंकलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका हौं । अर्को कुरा, निक्षेपको ब्याज खाएर मान्छे प्रगतिशील हुँदैन । मान्छेले जग्गाजमीन बेचेर बैंकमा पैसा राखेर घरमा बसीबसी खान्छ । त्यसपछि त्यो मान्छे बेकामे हुन्छ । शरीरमा भएको उर्जा टेलिभिजन हेरेर मादक पदार्थ खाने र श्रीमती छोराछोरीलाई गाली गर्दै खत्तम हुन्छ । अनि छोरो खाडी मुलुक जान बाध्य हुन्छ ।
बैंकले निक्षेपमा बढी ब्याज दिनाले यो किसिमको विकृति ल्याइरहेको छ । यदि निक्षेपमा बढी ब्याज नदिने हो भने मान्छेले जग्गा बेच्दैन । त्यो जग्गामा उसले पसीना बगाउँछ, जसले उत्पादन बढ्छ । यसले त्यो व्यक्तिलाई आर्थिकरुपमा स्वावलम्वी त बनाउँछ नै, मुलुकलाई समेत फाइदा हुन्छ ।
भनेपछि कर्जाको मात्रै होइन, निक्षेपको पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग हो ?
अवश्य पनि । निक्षेपको पनि ब्याज घटाउनैपर्छ निक्षेपको ब्याजदर ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई धेरै देओस् ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई आर्थिक अभाव हुन सक्छ, उहाँहरुलाई बढी ब्याज दिँदा जाउलो खानलाई राहत हुन्छ । तर, शरीरमा उर्बर शक्ति भएकालाई निक्षेपमा धेरै ब्याजदर दिनु हुँदैन ।
हामीले छिमेकी मुलुककै उदाहरण हेर्दा पनि काफी हुन्छ । निक्षेपमा जम्मा २ प्रतिशत छ । विकसित मुलुकहरु जापान, अमेरिकामा ब्याज दिने चलन छैन, बरु सुरक्षाका लागि उल्टै तिर्नुपर्छ ।
निक्षेपकर्तालाई मार परोस् भन्ने मेरो भनाइ होइन । यसले निक्षेपकर्तामा प्रगतिशील र उर्जा आओस् भन्ने हो । पैसा बैंकमा राख्ने भन्दा पनि त्यो पैसालाई उतपादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसो भए समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, ५ वर्षमा ५ लाख युवालाई रोजगारी भन्ने अहिलेको सरकारको सपना पूरा हुन सक्ला ।
यसरी नै सरकारले बैंकलाई संरक्षण गर्ने, बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई कार्टेलिङ गर्न दिने हो भने सरकारको नारा पूरा हुँदैन । हामीले सरकारलाई सहयोग हुने काम गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको समृद्धि चाहने हो भने यो कुरामा ध्यान दिनुपयो ।
तपाईले त बैंकको मात्र होइन, बीमा समितिको पनि नाम लिनुभयो । बीमामा त्यस्तो के छ र ?
बीमामा पनि कार्टेलिङ छ । मानौं मेरो मार्बलको उद्योग छ । मार्वल फ्याक्ट्रीमा मेसिनमा भवितव्य होला भनेर बीमा गरिनुपर्छ । तर, यहाँ बाढीपहिरो र आगलागीका पनि बीमा गराउन बाध्य बनाइएको छ । के मार्वललाई बाढीको बीमा गराउनु जरुरी छ ? के आगोले यसलाई डढाउँछ ?
अहिले बीमा समितिले सबै बीमा अनिवार्य गराएको छ । यसलाई मैले कार्टेलिङ भनेको हो । सरकार समाजवाज उन्मुख हुनुपर्छ भनेको छ । तर, सरकारले सामन्तवादबाट उन्मुक्ति दिएर सबै नेपालीलाई सुखी बनाउँछु भनेको छ ।
हिजो साहू महाजनले लिखितम धनीका नाम भनेजस्तो यी बैंकहरुले सामन्तवाद देखाएका छन् । मेरो र निजी क्षेत्रको भाषामा अहिलेका बैंक र बीमा भनेका नवसामन्तवाद हुन्।
अहिले कुनै विकट क्षेत्र जानुस् सहकारीको नाममा, फाइनान्स कम्पनी, बैंकका नाममा ३२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइएको छ । त्यो अत्याचार होइन ? त्यो शोषण होइन ? त्यो सामन्तवाद होइन ? अहिले नवसामान्तवादको उदय हुन लागेको छ । मैले गत शनिबार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसमक्ष पनि यो कुरा भनेको छु ।
सडक हुँदै तपाईँहरु मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुभएको छ, माग सम्वोधन होला त ?
माग सम्वोधन हुनेमा हामी ढुक्क छौं । हाम्रै अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्योगी व्यवसायीको यस्तो गुनासो आएको पहिलोपटक भएको भन्दै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोही अनुसार आजै सोमबार अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बैठक बस्दैछ । अर्थमन्त्रीले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुभएन भने त उहाँको कमजोरी हुन्छ ।
माग पूरा नभए के गर्नुहुन्छ ?
अब पनि हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी अर्थमन्त्री एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, सिंगो सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्छौं। हामीले पनि संस्थागत निर्णय गर्छौं र संस्थागतरुपमै ध्यानाकर्षण गराउछौं ।
हामी अहिले सरकारको विरुद्धमा छैनौं, सरकारको नारा पूरा गर्नमै लागेका छौं । हाम्रो अभियान भनेको सरकारलाई असहयोग गर्ने होइन । तर, हामीलाई पनि सहज त हुनुपर्यो नि ।
