जनताका आशा र अपेक्षा नै त्यो देशको भविष्य हो । जनताका आशा, आकांक्षा र अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन गर्ने राजनीतिक नीति र कार्यसूची नै राजनीतिक दलको सफलता हो । त्यो देशको सही राजनीति हो । राजनीतिक कार्यदिशा हो । जुन देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने दलको नीति र कार्यसूचीले त्यो देशका नागरिकको सपनालाई सम्वोधन गर्दैन, त्यो राजनीतिक शक्ति अस्वीकृत हुन्छ । जनताको सपनालाई नेतृत्वले सुरक्षा गर्न सकेन भने राजनीतिक मिसन असफल हुन्छ ।
जनतालाई सपना देख्न सक्ने बनाइएकाले जनताका सपना पूरा गर्छु भन्ने संकल्पले बर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्षलाई यो आकारको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष र दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो । आफ्नो राजनीतिक सपना प्राप्त भएसंगै प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीलाई नागरिकका ती अग्ला र फराकिला सपनाहरुको संरक्षण चुनौतिको रुपमा उभिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वसँग जोडिएका स्वाभिमान र स्वाधिनतासँग जोडिएका राष्ट्रियताका सवालहरु सधैंझैं कायम नै छन् । जनताको भावनामा रहेका तर धरातलीय यथार्थमा खासै परिवर्तन गर्न नसकिएका भूराजनीतिक अवस्थाहरुले राष्ट्रियता र स्वाभिमानका सपनाहरु जोगाउन चुनौति थपिएको छ ।
आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ र औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न चाहेका जनताको स्वाभीमानका सपना कुनै बहुउद्देश्यीय परियोजना वा ठूलो सहयोगका आशामा सम्झौता नहोस् भन्ने यथार्थ यथावत छ । संसारका विकसित मुलुकसँग दाँज्दै उच्च शिक्षा र उच्च आधुनिक जीवनशैली बिताउन चाहेका नेपालीहरुको सपनालाई यथार्थ धरातल सिकाउँदै र बुझाउँदै क्रमश स्तरोन्ननति गर्नुपर्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरमा ग्याँसको पाइप, राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज र तीव्र गतिको रेलको चाहना पूरा हुने विश्वास जगाउनुपर्छ र अत्यन्तै भावुक नेपाली जनतालाई जसरी सपना देख्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुराले प्रेरित बनाएको थियो । जीवन जगाएको थियो । त्यसरी नै कार्यान्वयनका संकेतहरुले ती सपनाहरुलाई उर्जा दिनुपर्छ । सपनाहरु ओइलाउने अवस्था बन्न नदिन कार्यान्वयनका संकेतहरु दिइनुपर्छ ।
नाकाबन्दीमा ओलीले जनता माझ उभिएर देखेका सपनाको संरक्षण र कार्यान्वयनमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने गरी जनताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् । दुई तिहाई जनमत दिएर ओलीलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएका नेपाली जनताले आफूसँगै उभिएर ओलीले देखेका सपनाको कार्यान्वयनको आशा गरेका छन् ।
बुढेसकाल र बेसहारा अवस्थामा सहाराका रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने आशा गरेका ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायहरुलाई तत्काल आएको बजेटले आशा जगाउन सकेन भन्ने आलोचना झेल्दै गर्दा उनीहरुलाई समेट्ने कार्यक्रम सरकारले दिन सक्नुपर्छ । जसरी लाखौं मजदुरहरुलाई एकैपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले समेट्ने घोषणा भएको छ । लाखौं बेरोजगारहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेटेको छ, त्यसरी नै सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता भएको वर्गलाई समेट्न जरुरी छ ।
सामाजिक र राजनीतिकरुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई समेट्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा मात्र गर्दा जुन किसिमको समर्थन प्राप्त हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन भएन भने त्यसले योभन्दा बढी घाटा पार्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
समाजवादोन्मुख कार्यक्रम अगाडि सारेको राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई राज्यस्रोतको नाफा घाटासँग जोड्ने भन्दा नागरिक सपनासँग जोडेर लैजान जरुरी हुन्छ । जनताका बीचमा आफूले गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई श्रृंखलावद्ध कार्यान्वयन गर्न चुक्यौं भने प्रतिपक्षी वा तेस्रो पक्षले आलोचना गर्ने चुरो भेट्छ ।
स्रोतको अभाव देखाएर वर्तमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकेन । तर, १ लाखको स्वास्थ्य वीमा गरेको छ । तर, जनताले आफ्नो हातमा पर्ने रकमसंग आफ्नो सपनालाई जोडेको छ । त्यसर्थ एक लाखको स्वास्थ्य वीमाको कुनै जस पाउने अवस्था बनेको छैन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दिइएको तलव सुविधा लगायतका केही विषय जसले जनताका बीचमा नकारात्मक छाप बनाएका छन् । तिनका सकारात्मक कामहरु सकारात्मक कामको तुलनामा निकै कम छन् । तर, पनि धेरै चर्चामा छन् । सामान्य नागरिकलाई उसको घर अगाडिको बाटोको चिन्ता भइरहँदा सरकारले टाढाको सपनामा योजना बुन्दै गरेको अवस्थामा दुनियाँलाई पत्यार नलागेको हुन सक्छ । तर, सरकार आवश्यकता कार्यान्वयन गर्दैछ र सपना कार्यान्वयनको राजमार्गमै छ भनेर सम्झाउन सक्ने रदेखिने कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
अख्तियारका आयुक्त घुस रकमको बार्गेनिङमा भेटिनु, बलात्कारजन्य घटनाका अपराधीहरु पक्रन नसक्नु, अपराधमा राजनीतिकरण हुनु लगायतका क्रियाकलापहरुले सरकारले ठूला सपना कार्यान्वयन गरिरहेको कुरा ओझेलमा पारिरहेको छ ।
हामी ठूला काममा छौं भनेर सरकारले भनिरहँदा जनतालाई आफूहरु अपमानित भएको महसुस हुने अवस्था निर्माण हुनु भएन । सरकारले साना कुराहरु, जसले जनताको दैनिकी प्रभावित पारिरहेको छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
व्यक्तिको जमीन हुनुहुँदैन र हरेक व्यक्तिको भएको जमीन उत्पादनशील काममा जोडिन पर्छ भन्ने कुरा समाजवाद उन्मुख सरकारको सैद्धान्तिक कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्तिको जमीन हुन हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गर्दैमा विपक्षीले आलोचनाको तारो बनाएका छन् । त्यसको विकल्प के, कसरी र किन अनि नागरिकका सपनासँग कसरी तालमेल हुन्छ भन्ने कुराको विकल्प दिएको भए सायद विरोध नहुन पनि सक्थ्यो ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले जमीनको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिने गरी मन्त्रालयको निर्णय पुनरावलोकन गरेका कारण भएको सकारात्मक प्रभाव पनि यो सरकारले जनताका सपनाको संरक्षण गर्न गरेको काममा उल्लेखनीय नै छ । तर, कित्ताकाट खोलियो भन्दै विरोध भइरहेको छ । किन खोलियो ? यो निर्णयसँग पार्टी नीति र सरकारको प्राथमिकताको के साइनो छ ? जनताले प्रष्ट बुझ्नुपर्यो । बुझाइनुपर्यो ।
हरेक नागरिकले देशको गौरवका आयोजनाहरु आफ्नो लगानीबाट गर्न सकिने व्यवस्था सहित जनताको लगानीमा जलविद्युत भन्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर जलस्रोत तथा उर्जामन्त्रीले नागरिकका सपनाहरु संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण थालनी गर्नुभएको छ । नेपालका करिब सबै विमानस्थलहरु रात्रीकालीन सेवा दिन आकस्मिक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दा पनि सक्षम बनाइएका छन् । पर्यटन वर्ष घोषणा र पर्यटकको आगमनले आउँदा केही वर्षमै पर्यटनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय आय बृद्धि हुने राम्रो वातावरण पनि बनेको छ ।
यी सबैकुरा नेपाली नागरिकका जीवनस्तर उकास्ने सपनासँग जोडिएका पक्षहरु हुन् । अब यिनलाई नागरिकको तहसम्म बुझ्ने शैलीमा लैजाने सरकार र उसका अंगहरु, सत्तारुढ राजनीतिक दल र उसका भातृ संगठनहरु कसरी चल्दैछन् ? यो विचारणीय पक्ष हो । सरकार जनताको सम्पूर्ण रुपमा अभिभावक हो भन्ने कुरा बुझाउन सकेन भने र अभिभावकको अगाडि वालवालिकाले जस्तै सरल ढंगले नागरिकले आफ्ना कुराहरु राख्न सक्ने अवस्था बनाइदिनु पनि सरकारको कर्तव्य हो ।
बर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दै नागरिक सपनाको संरक्षणमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । नागरिक सपनाको कार्यान्वयन र सुरक्षणको मापनबाट नै सरकारको सफलता मापन हुन्छ ।
संक्रमणकालपछिको सपना
नेपाली राजनीति लामो समयदेखि उतार–चढावको शिकार भयो । जनताका सपनाहरु पटक–पटक तुषारापात भए । फलस्वरुप नेपालकै अवस्थाका अन्य देशहरु विकासको गतिमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल जहाँको त्यहीँ अझ कतिपय सूचकमा ओरालो झरेको अवस्था बन्यो । यसमा राजनीतिक दलको मूल नेतृत्वको नेतृत्व कौशलको खोट र राजनीतिक व्यवस्थाका त्रुटीहरु हावी भए । शासन व्यवस्थाहरु बदलिएर मात्रै पनि नागरिकका सपनाहरु सुरक्षित भएनन् । सपनाहरु गन्तव्यमा परिणत भएनन् । कारण राजनीतिक नेतृत्वको स्वच्छता, प्रतिवद्धता, निष्ठा र दृढतामा कमजोरीहरु रहिरहे ।
नेपाली राजनीतिमा स्वतन्त्रता प्राप्तिको चरणपछि समृद्धि र विकासको सपना नागरिकको प्राथमिकतामा रह्यो । आधारभूत आवश्यकता र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि लडेका नेपालीहरुलाई जब अधिकारसम्पन्न भएको अनुभूति भयो स्वाभावैले विकासको सपनाहरु देखिए ।
खुल्ला समाज र साँघुरिएको विश्वको प्रभावले हरेक नेपालीलाई विश्वका विकसित देशसंग आफ्नो देशको विकास र आफ्नो सामाजिक आर्थिक एवम् व्यक्तिगत स्तरको तुलनाको मौका मिल्यो ।
स्वतन्त्रतासँगै विकास भएको यो अवसरले सपनाहरुलाई झन् फराकिला र अग्ला पारे । ती अग्ला र फराकिला सपनाहरुको संरक्षण र प्राप्तिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु राजनीतिक दलहरुका लागि निकै गम्भीर चुनौति भइरहेको छ ।
(बराल अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन् ।)
