९ फागुन, बुटवल । संघीय सरकार मातहत रहेका योजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पनि बजेट अभाव भएको छ । हस्तान्तरण भएका हरेक योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई सकस भएको छ ।
योजनाहरु आए पनि त्यस अनुसार बजेट नहुँदा कार्यान्वयन कठिन भएको प्रदेश ५ सरकारको भनाइ छ । प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार, केन्द्रले हस्तान्तरण गरेका सडक, खानेपानी, सिञ्चाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग छ ।
‘त्यत्रो योजना कार्यान्वयनका लागि ५६ करोड बजेट आएको छ’, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘बजेट बिनाका अर्बौका योजना कार्यान्वयनमा जान मुश्किल छ ।’
बजेट नभएपछि मन्त्रालय अलमलमा
केन्द्र सरकारले प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न हस्तान्तरण गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले बजेट बिनाका ती योजना अघि बढाउन कार्यान्वयन इकाइसमेत स्थापना गरेको छैन ।
अधिकांश ठेक्का सम्झौता भइसकेका योजनाहरु हस्तान्तरण भएका छन् । काम थालेका ठेकादारहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् ।
म्याद थप भइसकेका योजनाका ठेकेदारले कामदार, उपकरण, मेशिन र निर्माण सामग्रीको लागि थप रकम माग गरिरहेका छन् । प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर सहदेवबहादुर भण्डारी यसले लागत अझै बढाउने बताउँछन् ।
योजना अघि बढाउन मिल्ने सम्मको बजेटसमेत नआएको उनले बताए । करिब ११ अर्ब बजेट चाहिनेमा ५६ करोड मात्र आएकाले केन्द्रले हस्तान्तरण गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो अवस्थाले अलमल मात्र बढाएको छ ।’
कुन योजनामा कति बजेट अभाब ?
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलबाट ३३ वटा आयोजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । ती आयोजनाका लागि १ अर्ब ७३ करोड ६८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाबाट हस्तान्तरण भएका ११ वटा सडकका लागि १० करोड ४८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अपुग छ ।
प्रदेश ५ सरकारका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर भण्डारीका अनुसार, डिभिजन सडक कार्यालय दाङमा १९ सडकका लागि ४६ करोड ९१ लाख ६० हजार, डिभिजन सडक कार्यालय शिवपुर कपिलवस्तुको ७ वटा सडकका लागि ५९ करोड ७० लाख ६० हजार, सालझन्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक योजना अर्घाखाँचीको २ आयोजनाका लागि ९ करोड ६१ लाख ६४ हजार रकम अपुग छ ।
त्यसैगरी, तम्घास सिमलटारी प्यूठान सडक योजना गुल्मी अन्तर्गतका २५ सडकका लागि एक अर्ब ९ करोड ६१ लाख १६ हजार रुपैयाँ अपुग छ । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जबाट हस्तान्तरण भएका १८ योजनाका लागि ८३ करोड ६९ लाख ८८ हजार, डिभिजन सडक कार्यालय यूठानका २८ योजना मध्ये ४४ करोड ५३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सम्झौता अनुसार काम गर्न अपुग छ ।
सिञ्चाइतर्फ पनि १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाका लागि २ अरब ६७ लाख रुपैयाँ अपुग छ । खानेपानी तर्फ १४ करोड र आवास भवन तथा शहरी विकास तर्फ १२ वटै जिल्लाको योजनाका लागि एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अपुग छ ।
