नेपालका सरकारी संयन्त्रहरुबीच भइरहेको समन्वयको कमी र गैरजिम्मेवारीका कारणले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशले कानूनी दायरामा ल्याई एनसेल र अजिक्टाबाट नै लाभ कर उठाउने न्यायिक आदेशले नेपाली जनतामा न्यायलयप्रतिको विश्वास पलाएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले निर्धारण गरेको लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्य नेपालमा रहेको हरेक कम्पनीको रहेकाले सोहीअनुसार एनसेलले पनि लाभकर स्वम् तिर्नुपर्ने थियो । अथवा नतिरेमा उक्त कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याई लाभकर उठाउने सरकारको दायित्व थियो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एनसेलसँग लाभकर उठाउने दायित्व फेरि नेपाल सरकारको नै रहन गएको छ । अब नेपाल सरकारले एकछिन पनि ढिला नगरी प्रकृयागत रुपमा एनसेलसँग लाभकर र उक्त लाभकर वापतको ब्याज र जरिवानासहित उठाउनुपर्नेछ ।
एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल खरीद बिक्रीको मूल्य रु. एक खर्ब ४४ अर्ब मूल्य आधार मानेर कर निर्धारण यसअघि नै गरिसकेका छन् । उक्त कर निर्धारणको आधार अनुसार मिति ०७४ असार १३ गते ठूला करदाता कार्यालयले करवापत ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, जरिवानावापत १८ अर्ब ६ करोड ५३ करोड लाख रुपैयाँ र ब्याजवापत ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख गरी जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अब करको निर्र्धारण फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ । अब निर्धारण हुने एनसेलको करको सम्बन्धमा न्यायोचित तरिकाले कानून बमोजिम हुनु पर्छ ।
एनसेलको लाभकरको विवादले एनसेलप्रति नेपाली जनता दिनप्रति दिन नकारात्मक हुँदै गएका छन् । तर फोरजी प्रविधिको मोबाइल सेवा एनसेलले नेपालका २५ भन्दा बढी मुख्य शहरहरुमा विस्तार गरिसकेको छ । जसका कारण उक्त शहरहरुमा नेपाली जनताले विदेशी लगानीका कम्पनी एनसेलको सेवाको विकल्प नपाएको अवस्था छ ।
कुनै पनि राष्ट्र«ले स्वदेशी र सरकारी कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तसर्थ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड मार्फत हुने फोरजी प्रविधिको मोबाइल सेवा विस्तारको विकासमा सरकार तथा अन्य पक्षले पनि सहयोग गरी यथाशीघ्र उक्त सेवाको विस्तार हुन सकेमा नेपालबाट अन्य मुलुकमा जाने लाभांश रकमहरुको कमी भई देश विकासमा पनि सहयोग हुनेछ । तर, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड मार्फत हुने फोरजी प्रविधिको मोबाईल सेवा विस्तारको लागि भएको ठेक्कामा विभिन्न निकायले तथा पक्षले बारम्बार विवाद सिर्जना गरी अपठ्यारो पारिरहेका छन् ।
विकाससँग भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने हरेक विकासमा भ्रष्टाचारको शंका हुन्छ । तर, भ्रष्टाचार पनि शून्य भई विकास भएमा समग्र देशमा सुशासन कायम हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारको बाहानामा कुनै पनि विकासलाई रोक्नुहुँदैन र रोक्नु परेमा पनि त्यसको छानविन यथाशीघ्र हुनुपर्छ ।
कानूनले कसैको भेदभाव गरेको हुँदैन । तर, कानूनको सही र न्यायोचित प्रयोगले मात्र अनुशासित समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । एनसेलको करसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायलयप्रतिको विश्वास आम नागरिकमा बढ्न गएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्घ निर्वाचित पदाधिकारी, राजनैतिक दल तथा राजनैतिक दलका उच्च पदाधिकारीदेखि साधारण सदस्य, व्यापारी, कर्मचारी वा सर्वसाधारणहरु एकजुट भई काम गरेमा भष्ट्ररहित देशको निर्माण हुन सक्छ ।
एनसेल बाहेक अन्य थुप्रै कम्पनीहरु रहेका छन्, जसले नेपाल सरकारका राजश्व तिर्न आनाकानी गर्ने, राजनैतिक पहुँचको आधारमा कर मिनाहा गराउने, करकोे गणना कम गराउने, आम्दानी कम देखाई आम्दानी कर छल्ने जस्ता अनेकन समस्याहरु रहेका छन् । यस सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुमा अविलम्व पहल गर्नु जरुरी हुन गएको देखिन्छ ।
एनसेलको लाभकर सम्बन्धमा लाभकर उठाउन आनाकानी गर्ने सरकार र सरकारको विभिन्न निकायहरु, जसले लाभकरका बारेमा विभिन्न भ्रमहरु सिर्जना गरेका थिए, त्यस्ता निकाय वा व्यक्तिलाई पनि उचित कारवाही गरी कानूनी दायरामा ल्याएमा मात्रै भविश्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहोरिन सक्थे ।
आम नागरिकले शेयर खरीद बिक्री गर्दा लाभ कर नतिरे सम्म शेयर हस्तान्तरण नहुने प्रावधान छ । सरकारको करसम्बन्धी नीति व्यक्ति र कम्पनी विशेष गरी प्रत्येक महिनामा परिवर्तन भइरहेका छन् । जसको परिणाम शेयर बजार मार्फत नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । लाभ करसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने कर्तव्य र अधिकार कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निकायहरुको हो । तर, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकाले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्नुको कारणले नै न्यायपालिकाले यस विषयमा कदम चाल्नु परेको हो । साथै सम्बन्धित निकायको कर्तव्य पूरा गराउने काम सरकारको हो ।
अब, हामी भनौं सरकारी राजश्व उठाउने कार्यको पनि कर्तव्य पूरा नगर्ने सरकारको विश्वास कसरी गर्ने ? यसैगरी हरेक प्रकारका राजश्व सरकारले नउठाउने र वर्षौंपछि न्यायालयबाट सो सम्बन्धमा परमादेश आएमा मात्र राजस्व उठाउने भएमा देशको विकास सम्भव छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको निवारणको लागि निरन्तर लागिपरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारका साथै नीतिगत भ्रष्टाचारको छानविन गरी आवश्यक कदमहरु चाल्नु एकदम आवश्यक भइसकेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका समाचारहरुलाई विश्लेषण गर्दा जहिले पनि साना रकमका भ्रष्टाचारहरुमा अख्तियारले आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर, अर्बौं रकमका भ्रष्टाचारहरुको छानविन एकदम ढिलो भई अदृश्य हुने गरेको पनि देख्न पाइएको छ । यसरी अदृश्य भएका फाइलहरु अदालतले छानविन गर्दा भ्रष्टाचार भएको नै देखिएको छ ।
तसर्थ यस्ता कार्यमा संलग्न रहेका अख्तियारका कर्मचारीहरुलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको महसुस हुन थालिएको छ । भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने निकायमा नै भ्रष्टाचार भएमा अन्य भन्दा थप तथा कडा सजायँहरु कानूनमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
नेपालको कर प्रणालीमा समय अनुसार सुधार गरी करलाई करको रुपमा विकास नगरी कर तिर्ने इच्छाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत आम्दानी करको हकमा सरकारलाई व्यक्तिले बुझाएको करको आधारमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सनमा समावेश गरेमा आम्दानी कर बुझाउने चाहना सर्वसाधारणमा बढ्न जान्छ ।
देशको विकासका लागि कर एवं राजस्व आवश्यक छ । तर, कर तथा राजस्व बोझ बन्नुहुँदैन । सही काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र गलत कार्य गर्ने जोसुकैलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । एनसेलको लाभकरले नेपाली जनता एवं विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनीलाई अनुशासनको पाठ सिकाएको छ । साथै यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छवि सुधार गरी अन्य विदेशी कम्पनीलाई नेपालको राजश्व लिएर भाग्न नसक्ने आधार सिर्जना भएको छ ।
