१० फागुन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू गरिएको दावी गरेका छन् ।
शुक्रबार संसदको विधायन समितिमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विदेशी च्यानलको विज्ञापनले देशभित्र पार्न सक्ने असर नियन्त्रण गर्न क्लिन फिडको व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
‘हरेक देशको आफ्नो सामाजिक/आर्थिक सम्बन्ध हुन्छ । समाजशास्त्रीय हिसावले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मिलेर बसिरहेका सम्प्रदायहरुको बीचमा कुनै भाषा शब्द वा कुनै विज्ञापनले नराम्रो असर पार्न सक्छ’ उनले भने ।
विधेयकको दफा ६ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सार्वभौमसत्तामा प्रभाव पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरी विज्ञापन गर्ने जस्ता गलत कार्य रोक्न विधेयक प्रभावकारी हुने बताए । विधयकको दफा १४ मा विज्ञापन नियमन गर्न बोर्डको ब्यवस्था छ । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा गृह, आपूर्ति, सञ्चार मन्त्रालयका एक/एक जना सह–सचिव सदस्य रहनेछन् ।
गलत कुराको विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनमा प्रमाणिकता हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको बताए । ‘कुनै ठूलो विज्ञापनको रोजगारीको अवसर छ भन्यो र खोलिदियो । दर्ता फी बेस्सरी राख्यो । हजारौं मान्छेले भरे, लाखौंलाख कमायो र भाग्यो । कसले समात्ने ? कुन कानुनले समात्ने ?’ उनले प्रमाणिकताको व्यवस्था राख्नुपर्ने कारणबारे बताए ।
औषधीहरुमा पनि कुनै प्रमाणबिना विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनमा प्रमाणिकता खोजिने बताए ।
विधेयकको दफा ९ मा विज्ञापनमा कसको तर्फबाट विज्ञापन आएको हो, उक्त व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्यथा कानुनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले भोग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञापनको बजार नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री बास्कोटाले बताए । हाल विज्ञापन बजार करिब १२ अर्बको रहेको र अनियन्त्रित बजारलाई नियमन गर्दा त्यो बढेर २०/२२ अर्ब पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।
विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने लगायतका ब्यवस्था पनि छ । दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमाथि ११ सांसदले ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
