९ फागुन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको हो । संघीय संसद सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार उक्त विधेयकमा ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि गत बिहीबार कार्यालय समयसम्मको समयाअवधी तोकिएको थियो । निर्धारित समयमा ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
हड्ताल गर्न पाउने प्रस्ताव
विधेयकको दफा ८१ ले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न वा बन्द/हड्ताल गर्न प्रतिवन्ध गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, सुजाता परियारलगायत ९ जना सांसदले यो दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले समयाअनुकुल सेवा सुविधा वृद्धिका लागि प्रदर्शन, बन्द हड्तालमा भाग लिने जस्ता कार्य गरी सरकारका विरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई पनि संकुचित गरिएको छ । दफा १२० को उपदफा ५ मा ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सामूहिक हक हितको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि तोकिए बमोजिमको सामूहिक संवादमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कांग्रेस सांसदहरुले ‘कानुन बमोजिमका मागहरु कार्यान्वयन गर्न/गराउन, सामाजिक संवाद र सामूहिक सैदावाजी गर्न पाउनेछ ।’ भन्ने थप्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, कालो पट्टी बाँध्न, कामकाज बहिष्कार गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि विधेयकको दफा ८१ मै संशोधन दर्ता गर्दै ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट कर्मचारीको हक र हितका लागि माग राखी वार्ता वा सम्झौता गर्न रोक लागेको मानिनेछैन’ भन्ने थप गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरुरु अमृतादेवी अग्रहरी र नवराज रावतले पनि कांग्रेस सांसदले जस्तै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
समावेशी प्रतिशत बढाउन सत्तारुढ सांसदको माग
सत्तारुढ दलका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायत ५ जनाले समावेशी प्रतिशत बढाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा ९ मा संघीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति हुने ४५ प्रतिशत छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी समावेशीता कायम गर्ने भनिएको छ । यसैमा संशोधन दर्ता गर्दै उनीहरुले ४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकले दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याउने, आदिवासी÷जनजातिको आरक्षण २४ बाट बढाएर २७ प्रतिशतप पुर्याउने, थारुलाई ३ बाट बढाएर ५, मुस्लिमलाई ३ बाट बढाएर ३.५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ बाट बढाएर ५ आरक्षण कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षण भने ४ प्रतिशत नै राख्ने प्रस्ताव छ ।
खसआर्य कोटा थप्ने, मधेसीको घटाउने !
विधेयकमा समावेशी तर्फको कलष्टरमा खसआर्यको कोटा उल्लेख छैन । सत्तारुढ संसदहरुले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा भने खसआर्यलाई २९.५ प्रतिशतको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा मधेशीलाई २० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ भने, सत्तारुढ सांसदहरुले त्यसलाई घटाएर १४ प्रतिशत कायम गर्न भन्दै संशेधन प्रस्ताव गर्दा गरेका छन् ।
संघमा सरुवाको बाटो नरोकौं : सांसद अधिकारी
सत्तारुढ नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
‘संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाबाट समायोजन भएको कर्मचारीलाई माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि समायोजन भएको तहमा पाँच वर्ष सेवा गरिसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ’, अधिकारी संशोधन प्रस्तावमा भनेका छन् ‘साथै अन्य सेवाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहभित्र तोकिए बमोजिम सरुवा गर्न सकिनेछ ।’
