राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले धमाधम १५ औं योजनाको तयारी गरिरहेको छ । दिर्घकालीन सोच र बिषयगत आधारपत्रहरू तयार गरेको छ, र संभवतः योजनाहरूको पहिचान, तिनको प्राथमिकताहरू तय भैरहेका होलान् । सोच र आधार–पत्रहरूले इंगित गर्दछन् कि विकास योजनाहरू विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, र राष्ट्र संघद्वारा पारित दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग तालमेल हुने गरी निर्धारण गरिएका छन् ।

संघीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको र स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले योजना तर्जुमाको नेतृत्व गरिरहेको छ । गम्भीर गृहकार्य भइरहेको अञ्दाज गर्न सकिन्छ । विकासको दिगोपन र वातावरण मैत्री विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विपद् जोखिमका चुनौतिहरू पनि बढिरहेका परिप्रेक्षमा यो महत्वपूर्ण परिवेश हो ।

नेपालमा एकीकृत आवधिक योजनाहरू पाँच वर्षका छन् । तर राजनैतिक अस्थिरताका कारण केही योजनाहरू तीन बर्षका अवधिका लागि पनि तयार भए । आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी वि.सं.२०१२ बाट भएको थियो । पहिलो योजनामा बाढी, पहिरो र रोगव्याधि सम्बन्धित प्रकोपहरूको नियन्त्रण र बाढी पहिरो पीडितहरूको पुनर्वास सम्बन्धी योजनाहरू उल्लेख भएका थिए । यस योजनामा बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्न जल तथा भूसंरक्षण प्राथमिकतामा रहेको थियो ।

यसपछिका योजनाहरूमा प्राकृतिक प्रकोपहरू कम गर्ने योजना र कार्यक्रमहरू भू–संरक्षण, सिँचाई, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरूमा समावेश हुँदै आएका छन् । विषयगत क्षेत्रमा २०/२५ वर्ष अवधिका गुरुयोजना बनाई लागु गरिने प्रयासहरू पनि हुँदै आएका छन् ।

दशौं योजना (०५९/०६४) देखि विपद् व्यवस्थापनले अन्तर्सम्बन्धित सवालका रुपमा पनि ठाउँ पाउन थालेको छ । यसमा अघिल्ला योजनाका प्रयासहरूले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यसमा जलउत्पन्न प्रकोप कम गर्न नदी नियन्त्रण (परिच्छेद १७) गर्ने योजनाहरू र विकास योजनाहरूका माध्यमबाट प्रकोपहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएका थिए । त्यसपछिका सबै योजनाहरूमा महत्वका साथ राखिएको छ र चौधौं योजनासम्म आउँदा मनग्य ठाउँ पाएको छ ।

यसवीचमा साना ठूला बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्रकोपहरू आइलागे । विसं. ०७२ सालमा ठूलो भूकम्प आयो जसबाट १४ जिल्ला सघन प्रभावित भए । २०७४ सालमा आएका बाढीबाट तराइका सबै जिल्ला प्रभावित भए । आवधिक योजनामा विपदले ठाउँ पाएका कारण यस्ता विपत्तीजन्य घटनाहरूको सामना गर्न के कति सार्थक, सजिलो भयो, सक्षम भइयो भन्ने विस्तृत समीक्षा भएको छैन । योजनाहरूमा यसको कुरा हुँदै आएको छ । यद्यपि, यस अवधिमा लागु भएका विकासका योजनाहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विपदका जोखिम कतै कम भएको महशुस हुन सकेको छैन ।

भूईंमा किन छैन विपद् जोखिम न्यूनीकरण ?

राष्ट्रिय योजनाहरूमा मनग्गे चर्चा पाएर पनि किन विपद् जोखिम कम गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । यसका तीन मुख्य कारण हुन सक्छन् । पहिलो, प्रकोपहरूको बृद्धिको तुलनामा तिनको नियन्त्रण र विपद् जोखिम कम गर्न आवश्यक यथेष्ठ प्रयाश हुन सकेका छैनन् । दोश्रो, योजनाहरूमा त्यो अन्तरसम्बन्धित सरोकारको बिषयका रुपमा मात्र बुझिन थालेको छ ।

अन्तरसम्बन्धित विषय भन्नु सैद्दान्तिकरुपमा गल्ति त हुँदैन तर यस्तो कसैको उत्तरदायित्व किटानी हुँदैन । यो सबैको हो, तर कसैको नि होइन । यसका प्रगति मापन गर्ने सूचकहरू र मानकहरू प्रष्ट छैनन् । त्यसैले यसले कामतिर डोर्‍याउदैन । तेश्रो, उद्दार र राहत नै विपद् सम्बन्धी मुख्य काम हुन् भन्ने धारणा अझै व्याप्त छ । यस अवधिमा ठूला प्राकृतिक प्रकोप हुनाले राज्यको ध्यान उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । तर, यस्ता घटनाहरूबाट हुने जोखिम घटाउन ध्यान जान सकेको छैन ।

हरेक विकास निर्माणमा प्रकोप जोखिम रहेका हुन्छन् र अन्तर्निहित भएर आएका हुन्छन् । विकासका विभिन्न आयाम छन् । विकासले विभिन्न प्रकोपहरूको जोखिम कम गर्न, प्रकोपको सामना गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । तर, बेढंगका विकास निर्माण र सञ्चालनले प्रकोप निम्त्याउँछन् र विपदका जोखिम बढाउछन् । तसर्थ, विपद् जोखिम विकासमा अन्तरनिहित सवाल बढी हो, अन्तरसम्बन्धित कम हो । आवधिक योजनाहरूमा यो तथ्य सतत् मनन् गरिएको छैन । त्यसैले, विपद् जोखिम न्यूनीकरण दशौं देखि चौधौं योजनासम्म निवन्ध जस्तो भएर बसेको छ ।

विकास निर्माणमा मापदण्ड अनुरुपको काम नहुने अवस्थाले जोखिम झनै बढ्छ, अझ जोखिम मूल्यांकन नै प्रभावकारी छैनन् । विकास आयोजना तयार गर्दा जोखिमको यथार्थ आँकलन भएको पाइँदैन । सबै जोखिमको यथार्थ लेखाजोखा गरी निवारण वा कम गर्ने उपायहरू अपनाउनु महत्वपूर्ण हो । जोखिमको वेवास्ता गर्दा समग्रमा विकासका उपलब्धिहरू नै गुम्ने खतरा हुन्छ ।

यसवीचमा जनताको तटबन्ध, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जस्ता केही योजनाहरू लागु भए । भूकम्पको प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजनाहरू हुन् । तर पनि, आवधिक विकास योजनामा विपद् जोखिम न्युनीकरण अपेक्षितरुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस अवधिमा कम आयुका सरकारहरू भएकाले पनि दूरगामी फाइदाका विषयमा चासो नपुगेको हुनसक्छ ।

पन्ध्रौं योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण

यस योजना तर्जुमा प्रकृयामा विगतका योजनाहरूबाट भएका उपलब्धिहरूको समिक्षा पक्कै गरिएका होलान् । आयोगबाट यदाकदा गरिएका परामर्शहरूबाट विपद् सम्बन्धित सवालले यस योजनामा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित् छ । यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विगतका अनुभवहरूबाट अवधारणामा सुधार गर्न अवसर प्राप्त भएको छ । हरेक योजनालाई सकेसम्म जोखिममुक्त बनाउने, त्यो गर्न नसके स्वीकार्य जोखिमसम्ममा ल्याउने र विकासका उपलब्धिहरूको दिगोपना बढाउने बिषय दिर्घकालीन् सोचसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछन् ।

हरेक आयोजना, कार्यक्रममा अन्तर्निहित जोखिम विश्लेषण गर्दा मुलतः तीन प्रश्नहरूको उत्तर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ः

(१) यस (आयोजना) मा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम के कस्तो छ ?

(२) यसको निर्माण र सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा कुनै प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम के, कसरी बढ्छ, घट्छ वा कुनै फरक पर्दैन ?

(३) जोखिम निवारण गर्न, वा यथेष्टरुपमा कम गर्न र बाँकी जोखिम वीमा वा यस्तै माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउन पर्छ ?

यी प्रश्नहरूलाई हरेक आयोजनाको छनोट र प्राथमिकता निर्धारणमा साथै तिनका उत्तरबाट प्राप्त जानकारीहरूलाई डिजाइन, योजना तर्जुमा, स्वीकृती प्रकृया र अनुगमनमा समावेश गरिनु पर्छ । मापन योग्य सूचकहरू र मानकहरू पनि एकिकृत गरी राख्नुपर्छ । यसबाट अन्तरनिहित जोखिमहरू प्रभावकारीरुपमा कम गर्न सकिन्छ ।

बृद्धिमात्र होइन, गुणात्मक परिवर्तन पनि

अहिलेको विकास अवधारणाले संख्यात्मक बृद्धिमा बढि जोड दिएको पाइन्छ । गुणात्मक पक्षमा चाहिने जति हेक्का पुगेको छैन । अघिल्लों योजनाका तुलनामा यति किलोमिटर सडक थप्ने, यति उत्पादन बढाउने जस्ता लक्ष्यहरुले अघिल्लो योजनाको संसोधन मात्र भएको आभास दिन्छन् । जवसम्म अन्तर्निहित जोखिमहरू कम गरिन्न, तवसम्म या त अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुदैनन् वा ती धेरै टिक्दैनन्, अझ अन्त खति गर्छन् । अव बृद्धिका साथै रुपान्तरणको आवश्यकता छ ।

जस्तो कि सडक सञ्जाल बढाउनु त छँदैछ, प्रति एकहजार किलोमिटरमा हुने बार्षिक दुर्घटना र क्षति कम गर्ने लक्ष्य पनि साथै आउन जरुरी छ । यसो गर्दा केवल सडक बनाउने नभै माथिका प्रश्नहरुको जवाफ पनि खोजिने हुन्छ । विपद् जोखिम न्युनीकरणलाई विकास योजनाहरूमा एकिकृत गरे मात्रै समृद्धि र सुख हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक दिनजसो मान्छेहरू सडक दुर्घटनामा परेर, खानेपानी संस्थानले खनेका खाल्टामा परेर मरिरहेका छन्, पैदल हिड्ने सुरक्षित बाटो पाइएको छैन, यस्तोमा तेह्रौं योजनामा लक्ष्यभन्दा बढि सडक बन्यो भन्ने सुनेर कसरी खुशी हुने ? खुशी हुन नपाई सुखी भइन्छ र ?

गृहकार्य कसका लागि

हाम्रा आवधिक विकासका लक्ष्यहरू, गन्तव्यहरू र योजनाहरू मुख्यतः सहश्राबिद लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य जस्ता अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाहरूबाट मात्रै निर्देशित भएका पाइन्छन् । योजनाको विषयसूचि नै तद्अनुरुप निर्धारण गरिँदा हाम्रो आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्यहरूको सप्रसंग व्याख्या गरे जस्तो मात्र हुनसक्छ ।

यस्तोमा हाम्रा शुक्ष्म समस्याहरू, आवश्यकताहरू र जोखिमहरू, गरिवी, असन्तुलन र तिनका कारण एवं कारकहरू निवारण गर्ने प्राथमिकताहरू नअटाउन सक्छन् । त्यसैले योजना तर्जुमाको दायरा र ढाँचा राष्ट्रसंघ वा दाताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउन गरिएको गृहकार्यजस्तो मात्र नहोस् र हाम्रा प्राथमिकताको पहिचान र मौलिक अवधारणहरू नछुटुन् भन्नेमा सजग हुन आवश्यक छ ।

विपद् जोखिम न्युनीकरणलाई विकासको अन्तरनिहीत विषय र दिगो विकासको आधार तत्वकारुपमा अंगिकार गरी समावेश गर्न पर्छ । तव मात्र समग्र विकासका उपलब्धिहरू सवल भई उत्थानशील क्षमताको विकास हुन्छ ।

उचित तवरले समायोजन नगर्दा बहस र दस्तावेजहरूमा ‘यो अति महत्वपूर्ण छ, सर्वव्यापी छ’ भनेर अतिरञ्जित हुने तर व्यवहारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने खतरा छ । विकासका सूचकहरू निर्धारण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तरनिहीत जोखिम कम भएका र अन्य क्षेत्रमा परेका सकारात्मक प्रभावका सूचकहरू पनि समावेश उपयुक्त हुन्छ ।

विपद् उत्थानशील विकास प्रणालीका लागि अहिले सबैभन्दा टड्कारो चुनौती अनुचित भू–उपयोग हो । खेतियोग्य जमीनहरूमा वस्ती विकास गरिएको छ । जलाधारहरूको उचित संरक्षण नहुँदा बाढी, पहिरो, पानीको अभाव जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा जलाधारहरुको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र पहिरो, बाढी, पानी मुहान सक्ने जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न गर्न सकिन्छ । भू–कम्प र बाढीका घटनाहरूबाट विकास निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरू यथेष्ठ मुखरित भएका छन् ।

मौसमजन्य घटनाहरूको पूर्वानुमान संभव हुँदै गएको छ । संभावित क्षतिको आँकलन गरेर समयमै वचावटका काम गर्न सकिन्छ । प्रकोपहरूको पूर्वतयारी र सामना गर्ने विषय हरेक क्षेत्रगत योजनामा अन्योन्याश्रित भएर आउनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको विपद् जोखिम कम गर्ने दायित्व सम्बन्धित योजनामै उल्लेख गरिदिए सम्बन्धित मन्त्रालय विभागहरूले बार्षिक योजनाहरूमा राखी लागु गर्लान् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणले आवधिक राष्ट्रिय योजनाहरूमा चर्चा त पाउँदै आएको छ । आशा गरौं, यसपटक तयार हुने पन्ध्रौं योजनामा यसमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरू, आयोजनाहरू र उपलब्धिहरू सुरक्षित, सवल र दिगो बनाउने भूमिका पनि पाउने छ ।