यो वर्षको २१ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस ‘विपदबाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार पूरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारका तीनै तहमा विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो । वि.सं. १९९० सालमा गएको महाभूकम्प र त्यसबाट भएको मानवीय एवंम भौतिक क्षतिको स्मृतिमा हरेक वर्ष माघ दुई गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ । भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई भूकम्पको दौरान भएको जनधनको क्षतिको स्मृतिमा मात्र सीमित नगरी भविश्यमा फेरि यस्तो महा-विपदमा देशले क्षति व्यहोर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जिम्मेवार सबै निकाय एकजुट भएर जोखिम न्युनीकरणको महाअभियानमा वर्षभरी लाग्न प्रण गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिइने गरिएको छ । नेपाल एकल राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गएको अहिलेको अवस्थामा सरकारका तीनै तहमा यस्तो प्रतिबद्धता तथा प्रण गर्नु अझ सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालमा भूकम्पीय जोखिमको कुरा गर्दा विगतमा गएका भूकम्पले विद्यालयमा पारेको असर र क्षतिले अन्तरनिहित जोखिमको डरलाग्दो स्थिति देखाउँछ । २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुरमा केन्द्रविन्दु पारेर गएको भूकम्प होस् वा २०७२ साल वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प दुवैले विद्यालयमा ठूलो भौतिक क्षति गरेको आँकडा हाम्रो अगाडि ताजै छ । दुवै भूकम्प विद्यालय सञ्चालनको समयभन्दा फरक समयमा गएकाले मात्र धेरै मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको हो । आठ हजारभन्दा बढी विद्यालयका २५ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्णरुपमा क्षति र २२ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठामा आंशिक क्षति पुग्दा यदि २०७२ सालको भूकम्प शनिवार नभएर अन्य कक्षा सञ्चालनको समयमा गएको भए मानविय क्षति कति बढी हुँदो हो कल्पना मात्र गर्दा पनि डरलाग्दो परिदृश्य आँखा अगाडि आउँछ।

विद्यालय क्षेत्रमा यो खालको डरलाग्दो जोखिम रहनुमा हाम्रो विद्यालय निर्माण तथा स्थापना कुनै योजना विना नै अनौपचारिक रुपमा गर्ने परम्पराले पनि हो । सरकारले विद्यालय स्थापना र निर्माणमा नेतृत्व लिने परिपाटी नै नभएकाले पनि जोखिमको यो भयावह स्थिति भएको हो । अझै पनि विद्यालय स्थापना समाजको शिक्षा क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने भावना भएका व्यक्तिको अगुवाइमा दान भेटीको भरमा सक्नेले आर्थिक तथा जमिन दान गर्ने, नसक्नेले श्रमदान गरेर स्थापना गर्ने र पछि सञ्चालनको लागि सरकारसँग सम्वन्धन लिने चलन छ ।

यसरी विद्यालय स्थापना हुँदा न त्यहाँ सम्भावित प्रकोपको ख्याल गरिन्छ न सुरक्षित निर्माण पद्धतिको । जमिन दान दिनेले पनि पाखो, भिर, घोल वा उब्जनी गर्न गाह्रो जमिन नै दिने हो । यसले गर्दापनि विद्यालय क्षेत्रमा सम्भावित भूकम्पमा धेरै क्षति हुने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

जब २०४५ साल भदौ ५ मा उदयपुर केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले विद्यालयको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति गर्‍यो तब मात्र राज्यले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी शुरु गर्‍यो । फेरि पनि भवन संहिता नहुँदा वि.सं.२०६० सम्म जति पनि विद्यालय निर्माण भए ति सबै भूकम्पीय जोखिममा रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं.२०६० पछि भवन संहिता अनुसार डिजाइन भएर निर्माण भएका भवनमा पनि निर्माणको गुणस्तर र भूकम्प प्रतिरोधि निर्माणको ज्ञान र सिपको कमी छ । डिजाइन भूकम्प प्रतिरोधि हुँदाहुँदै पनि निर्माणमा हुने कमजोरीले गर्दा विद्यार्थीहरु पूर्ण सुरक्षित छन् भनेर भन्ने स्थिति छैन । यसैले २०७४ सालको शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा रहेका ३४ हजार २९२ विद्यालयहरुमध्ये २८ हजार ११४ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करिव ५९ लाख विद्यार्थी, ५ हजार ३९६ संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने १३ लाख विद्यार्थी र ७८२ धार्मिक विद्यालयमा पढ्ने ८९ हजार १९६ विद्यार्थी एवम् शिक्षक शिक्षिकासहित सम्पूर्ण विद्यालय परिवार भूकम्पको ठूलो जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् र तिनको परिणाम पनि देखिन थालेको छ । शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार २०७४ सालको शैक्षिक सत्रमा विद्यालय जाने उमेर भएका बालबालिका मध्ये करिव ९५ प्रतिशत विद्यालय भर्ना भएको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा कक्षा १-८ सम्मको प्राथमिक शिक्षाको खुद भर्ना दर ९१ प्रतिशत, माध्यमिक तह कक्षा (९-१२) को खुद भर्ना दर ३८.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । समग्रमा करिव ७५ लाख बालबालिकाहरु विद्यालयको विभिन्न तहमा अध्यनरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जबकी वि.सं. २००७ सालमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थी संख्या करिव ९ हजार, माध्यमिक तहमा करिव एक हजार ७००, क्याम्पसमा अध्यनरत विद्यार्थीको संख्या मात्र १०० रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसैगरी अहिले प्राथमिक र माध्यमिक तहको भर्ना दरमा लैङ्गकि समानता कायम राख्न सफल रहेको भेटिन्छ । विद्यालय भर्ना हुने बालक र बालिकाको संख्या बराबर रहेकोछ । साथै आधारभूत कक्षा (१-८) पास गर्ने बालबालिकाको संख्या करिव ६८.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी तथ्यांकहरुले नेपालजस्तो अल्पविकसित एवं पुरुषप्रधान समाज रहेको देशमा प्रजातन्त्र पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा भएको गुणात्मक सुधारलाई पुष्टि गर्दछ ।

यसरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको पहिलो खुड्किलो उमेर पुगेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने अभियानमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ । तर गुणस्तरीय शिक्षा अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न भने अझै धेरै गर्न बाँकी छ । सिद्दान्तका कोरा पाठहरु पढाउनु भन्दा जीवन उपयोगी शिक्षा, जसले जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याओस् र प्राविधिक शिक्षा जसले देश निर्माणमा हरेक ब्यक्तिले केही न केही योगदान पुर्‍याउन सकुन् भन्ने मूल उद्देश्यका साथ शिक्षामा ब्यापक सुधारको अवश्यकता छ । अझ प्रकोपको धेरै सम्भावना भएकाले विद्यालयलाई सुरक्षित अध्ययन स्थलको रुपमा विकसित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा सुरक्षित छन् भन्ने महसुस हुनेगरी वृहत विद्यालय सुरक्षा ढाँचाले परिकल्पना गरेका सबै कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नु बान्छनीय छ ।

यसैगरी विश्वका अन्य मुलुकमा विगतमा गएका भूकम्प र विद्यालय क्षेत्रमा पारेको असरलाई अध्ययन गर्दा पनि नेपालमा जस्तै धेरै विद्यालय भबनहरुको क्षति भएको पाइन्छ । अझ विद्यालय समयमा आएको भूकम्पमा त धेरै शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । उदाहरणको लागि सन् २००५ मा पाकिस्तानको कस्मिरमा गएको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । विहान करिव पौने नौ बजे गएको भूकम्पमा करिव १९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको मृ्त्यु भएको सरकारी आंकडामा भेटिन्छ । अझ यो भूकम्प जाँदा धेरै विद्यार्थी, शिक्षक विहानी प्रार्थनाका लागि विद्यालयको खुलाचौरमा रहेकाले धेरैको ज्यान जोगिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

विश्वभर नै भूकम्पको जोखिम विद्यालयमा यस्तो भयावह हुनुमा मुख्य रुपमा तीन कारण रहेको अध्ययनहरुले पुष्टि गर्दछ- १. कमजोर विद्यालय संरचना २. शिक्षक तथा विद्यार्थीमा भूकम्प सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको अभाव ३. विद्यालयमा भूकम्पीय पूर्वतयारीको कुनै योजना नहुनु । नेपालको सन्दर्भमा त यी तिनै अवस्था अझ नाजुक स्थितिमा रहेकाले विद्यालय क्षेत्रमा झन् धेरै जोखिम रहेको प्रष्टै छ ।

नेपालमा विद्यालय क्षेत्रको जोखिमको बोध २०४५ सालको भूकम्पको कारण धेरै विद्यालय भवन भत्किएपछि भएको हो । त्यसैले भवन संहिता निर्माण गर्दा विद्यालयलाई विशेष महत्व दिँदै भूकम्प पश्चात तुरुन्त कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सिद्धान्तको आधारमा आम आवासीय भवनहरु भन्दा उच्चस्तरको मापदण्ड राखेर डिजाइन र निर्माण गर्ने सोचसहित भवन संहितामा मानक निर्धारण गरिएको हो । यसरी निर्माण गरिएको विद्यालयहरुमा विपद् पश्चात समाजको जीवनलाई पुरानै अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ र हाम्रो भवन संहिताले पनि यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ ।

भूकम्पीय सुरक्षाको कुरा गर्दा मुख्यतया तीन रणनीति अपनाई जोखिम न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आम मान्यता छ-

१. थप जोखिम नबढाउने अर्थात सम्पूर्ण नयाँ विद्यालय संरचना बनाउँदा भवन संहिताको पालना गरी डिजाइन र निर्माण गर्ने ।

२. भइरहेको जोखिम घटाउने अर्थात सम्पूर्ण विद्यालयको जोखिम लेखाजोखा गरी सम्भावित भूकम्पलाई थेग्न सक्ने गरी प्रवलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्ने  ।

३. सम्भावित भूकम्पको दौरान कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर सुरक्षित ब्यावहारको ज्ञान सिप सिकी तयारी अवस्थामा रहने ।

यी तीनवटै रणनीतिलाई मध्यनजर गर्दै वि.सं. २०५५ साल तिरबाट नेपालमा विद्यालयलाई भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त गर्ने अभियानको सुरुवात भएको पाइन्छ । २०४५ सालको भूकम्प पश्चात भवन संहिता निर्माणमा संलग्न केही अभियन्ताको अग्रसरतामा स्थापना भएको संस्था भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय सामाज-नेपालले सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । २०५५-५६ सालतिर भक्तपुरको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालयबाट सुरु भएको कमजोर भवन प्रवलीकरण गर्ने कार्यक्रम अहिले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रममा समाहित भएको छ । त्यसैगरी लगातारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीले विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (UNISDR)ले बृहत विद्यालय सुरक्षा ढाँचाको अवधारणा ल्याउँदै भूकम्प मात्र नभई सबै प्राकृतिक प्रकोपबाट विद्यालयलाई सुरक्षित पार्ने अवधारणाअन्तर्गत, शिक्षा क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा उत्थानशिलताका लागि विश्वब्यापी सन्जाल निर्माण गरेर अधिकांश देशमा यही अवधारणमा काम भइरहेको छ, जसले गर्दा अहिले अधिकांश मुलुकमा विद्यालय सुरक्षाको तीनखम्बे नीति- सुरक्षित सिकाई सुविधा, विद्यालय विपद् ब्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा उत्थानशिल शिक्षाको अवधारणासहित राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी विद्यालय सुरक्षा अभियान अघि बढीरहेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि सन् २०१० मा विद्यालयमा अन्तरनिहित भूकम्पीय जोखिम न्युनीकरणको अनिवार्यता महसुस गरी विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको हो । विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले १९९७ सालमा गरी अत्यन्त सफल र सम्भाव्य कार्यक्रमको रुपमा विद्यालयको लागि एक पूर्ण भूकम्पीय जोखिम ब्यवस्थापन कार्यक्रमको रुपमा संस्थागत गरेको हो । यो कार्यक्रमको सुरुवात विद्यालयको भूकम्पीय जोखिमको लेखाजोखा गरी सम्भावित भूकम्पको कम्पनलाई थेग्न सक्ने गरी प्रवलीकरण गर्ने/पुनर्निर्माण गर्ने, विद्यालयलाई सम्भावित भूकम्पसँग सामना गर्न पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्ने साथै इन्जिनियर, निर्माणकर्मी लगायत सुरक्षित निर्माणमा संलग्न हुने सबै सरोकारवालाहरुको ज्ञान सीप तालिम मार्फत अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा भूकम्प जोखिम ब्यावस्थापनको ज्ञानलाई समाहित गरी शिक्षक विद्यार्थीको ज्ञान र सिपको दायरा फराकिलो पार्ने गरी क्रमिक रुपमा विकास हुँदै एक पूर्ण कार्यक्रमको रुपमा विकास भएको हो । नेपाल सरकारले यो कार्यक्रमलाई संस्थागत गरेसँगै नेपाल जोखिम न्युनीकरण कन्सोर्टियमको फ्ल्यागसिप १ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा तत्कालीन शिक्षा विभागको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंकको समन्वय सहयोग र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कार्यन्वयनमा आएको हो ।

तत्कालीन शिक्षा विभागको वार्षिक नियमित कार्यक्रममा समावेश गरी काठमाडौं उपत्यकाको १५ विद्यालयमा सन् २०१० मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । लगत्तै सन् २०११-२०१२ मा यो कार्यक्रम थप ५० विद्यालयमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो । पहिलो चरणमा काम गरिएको ६५ विद्यालयको सिकाई र अनुभवलाई समेट्दै काठमाडौं उपत्यकामा थप २६० विद्यालयमा प्रवलीकरण गर्न एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा तात्कालीन शिक्षा विभागले योजनासहित अगाडि बढायो । यसरी हेर्दा २०७२ सालको भूकम्प अगाडि सुरुवाती चरणको १५ विद्यालयसहित करिव १८० विद्यालयमा विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवलीकरण भएको भेटिन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्प पश्चात गरिएको सर्वेक्षणबाट विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवलीकरण गरिएका विद्यालय भवनहरु पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको पाइयो र सर्वेक्षण गरिएका करिव १६० विद्यालय भवनमा नजिकका समुदाय भूकम्प पश्चात महिनौंसम्म सुरक्षित महसुस गरी आश्रय लिइएको पाइयो । साथै यसरी प्रवलीकरण गरिएका भवनहरु केही पनि भएको छैन तर उस्तै, सँगै रहेको अर्को भवन जुन प्रवलीकरण गरिएको थिएन सम्पूर्ण रुपमा ढलेको पाइयो । यस्तो दृष्य देख्दा डिजाइन सकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका पद्मोदय हाईस्कुल, दरबार हाईस्कुल जस्ता ऐतिहासिक विद्यालय भवनहरु प्रवलीकरण गर्न पाएको भए जोगिने रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यतिमात्र होइन २०७२ सालको भूकम्प अगाडि थुप्रै विद्यालयमा विद्यालय विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । यसरी पूर्वतयारीका कार्यक्रम लागु गरिएका विद्यालय वरिपरिका वस्तीमा मानवीय क्षति अन्य उस्तै वस्तीमा भन्दा कम रहेको एक अर्को सर्वेक्षणले देखाएको छ । समग्रमा विद्यालय सुरक्षाका लागि नेपालले अपनाएका नीति प्रविधि, दृष्टिकोण समग्र रुपमा सफल एवम् उपयुक्त रहेको देखिन्छ ।

यीनै अनुभव र सिकाइलाई समेट्दै २०७२ सालको भूकम्प पश्चात नेपाल सरकारले सन् २०१४ को दुरदर्शी विद्यालय सुरक्षा रणनीतिमा आधारीत बृहत विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको छ । यो गुरुयोजनाले सबै बालबालिकहरुको सुरक्षित विद्यालयहरुमा शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नलाई एउटा दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहितको मार्गचित्र प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यालय क्षेत्र विकास आयोजना (२०१६-२०२३) ले नेपालमा विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका निर्धारित पाँच क्षेत्रमध्ये एक क्षेत्र विद्यालय सुरक्षा तथा उत्थानशिल शिक्षालाई पहिचान गरेको छ । र वार्षिक करीब १०० विद्यालयमा भवन प्रवलीकरणसहित लागु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बृहत विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजनाले यसको कार्यन्वयनका लागि न्युनतम विद्यालय सुरक्षा प्याकेज निर्धारण गरी कार्यान्वयन निर्देशिका र वृहत विद्यालय सुरक्षा सूचना तथा सञ्चार रणनीति सहित अगाडि बढ्ने परिकल्पना गरेको छ । यी सबै परिकल्पना गरिएका रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी सबै प्रयासले बृहत विद्यालय सुरक्षाको महत्वलाई सबै तहमा पुर्याएर यसको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा विद्यालय सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूचीलाई निम्न ११ बुदाँमा समेट्न सकिन्छ –

१.    सम्पूर्ण विद्यालय भवनको संरचनात्मक लेखाजोखा गरी विपद् जोखिम पहिचान गर्ने ।

२.    नयाँ विद्यालयको स्थापना स्थानीय सरकार र समुदायबीचको समन्वयमा गर्ने ।

३.    कुनै पनि नयाँ विद्यालयलाई स्विकृति दिनुभन्दा अगाडि संरचनात्मक लेखाजोखा गरी विपद् सुरक्षित देखिएमा मात्र स्विकृत दिने ।

४.    राज्यले विद्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने ब्यवस्था गर्ने ।

५.    प्रत्येक स्थानिय सरकारले वार्षिक तीनदेखि पाँच विद्यालयमा बृहत विद्यालय गुरु योजना अन्तर्गतको न्युनतम विद्यालय सुरक्षा प्याकेज कार्यान्यवन गर्ने ताकी आगामी १० वर्षमा सम्पूर्ण विद्यालयमा भएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।

६.    स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गरी विपद् सुरक्षित भवन डिजाइन, निर्माण तथा अनुगमन स्थानिय सरकार मातहतबाट नै हुने अवस्था गर्ने ।

७.    नेपाल भवन संहिता पुनरावलोकन गरी नेपालमा विद्यमान सबै प्रकारका भवनहरु विपद् सुरक्षित नयाँ डिजाइन, प्रवलीकरण गर्न तथा मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक सबै मापदण्ड तथा निर्देशिका अद्यावधिक गर्ने ।

८.    सम्पूर्ण विद्यालयको गुरुयोजना तर्जुमा गरी त्यसलाई विद्यालय सुधार योजना (SIP) अन्तर्गत समाहित गरी सोही बमोजिम कार्यन्वयन गर्ने । सम्वन्धित स्थानीय सरकारले विपदसँग सामना गर्न भैपरि योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सामान जोहो गरेर राख्ने ।

९.    विद्यालयको पाठ्यक्रममा विपद् जोखिम ब्यावस्थापन तथा पूर्वतयारी सम्बन्धी सामाग्री समावेश गरी अद्यापन गराउने ।

१०.विद्यालय भवन मर्मत संभारको लागि छुटै निर्देशिका तयार गरी लागु गर्ने ।

११.   सम्पुर्ण विद्यालयले आफ्नो आपतकालीन प्रतिकार्य योजना तयार गरी विद्यालय सुधार योजनाभित्र समावेश गरी लागु गर्ने ।

देश संघीय संरचनामा गएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वपरिवेश अनुकुल उत्पादन मुलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरिवि निवारणमा मद्दत पुर्‍याउन सक्ने गरी शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न, सामाजिक न्याय र समताको आधारमा परम्परागत मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारीको अवसर वृद्धि गरी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुर्‍याउन दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षाको प्रभावकारी भूमिका पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

माथि उल्लेखित ११ बुँदालाई राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरे वर्तमान सरकारको प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त ब्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको परिकल्पनामा अझ एक पाइला अगाडि बढेर समृद्ध, सुखी र सुरक्षित नेपालीको अवधारणालाई साकार तुल्याउन मद्दत पुग्ने छ ।

(भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल (NSET) मा कार्यरत डा. मरासिनीले जमिन तरलीकरणको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)