राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालले विकास समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विश्वमञ्चहरुमा लगानी गर्न लगानीकर्ता, उद्योगी एवं व्यापारिक व्यक्ति तथा फर्महरुलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ । नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई उत्प्रेरित र आर्कषित गर्ने कार्यक्रम सकिन नपाउँदै विश्व बैंकको डुईङ विजनेस प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक भएको छ । नेपाल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजताको अवस्था चित्रण गर्ने विश्व बैंकको डुईङ विजनेस प्रतिवेदन २०१९ अनुसार विश्वका १९० देशहरुमध्ये सन् २०१८ को १०५ औं स्थानबाट झरेर नेपाल ११० स्थानमा पुगेको छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरणको अवस्था सुधारोन्मुख हुन नसक्नुले विदेशी लगानी आर्कषित गर्ने कार्य झन चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर ठूलो छ । धेरैजसो विदेशी लगानी काठमाडौं केन्दि«त छ । विदेशी लगानीको अवस्थाको विश्लेषणवाट नीति र कानूनी व्यवस्था गरेर मात्र विदेशी लगानी नभित्रिने र आइसकेपछि पनि नटिक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोे स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपालको र्याङ्किङ
डुईङ बिजनेस प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि देशहरुमा कस्तो वातावरण छ वा बनेको छ भनेर हरेक वर्ष देशहरुको र्याङ्किङसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजताको अवस्था, साना लगानीकर्ताको सुरक्षा, सीमापार व्यापारमा सहजता, टाट पल्टिएको विवाद समाधानको सुविधा, सम्पति सुरक्षा, लगानीको लागि ऋण प्राप्तिको सुविधा, व्यवसायको सुरुवात गर्ने सरलता, विद्युत उपलब्धताको सरलता, कर भुक्तानी व्यवस्था, करार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र पूर्वाधार निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था जस्ता आधारहरुको चित्रण गर्दै डुईङ विजनेस प्रतिवेदनमा देशहरुको समग्र वर्गाीकरण तयार गरिएको हुन्छ ।
सार्क मुलुकहरुमध्ये भारत, भुटान र श्रीलंकापछि चौथो स्थानमा नेपाल रहेको छ । डुईङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपाल साना लगानीकर्ताको सुरक्षामा ७२ औं, सीमापार व्यापारमा ८२ औं, टाट पल्टिएको विवाद समाधानमा ८३ औं, सम्पति सुरक्षामा ८८ औं, र ऋण प्राप्तिमा ९९ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसायको सुरुवात गर्न सहजताको १०७ औं, विद्युत उपलब्धताको १३७ औं, कर भुक्तानीमा १५८ औं, करार कार्यान्वयनमा १५४ औं र निर्माण अनुमतिमा १४८ औं स्थानमा रहेको पनि देखाएको छ । लामो र धेरै प्रयासगर्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी वातावरणमा सुधार नआएको डुईङ विजनेस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकले ग्लोवल लगानी प्रतिस्पर्धा सर्भेक्षण गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि वातावरण निर्माणमा राष्ट्रहरुबीच रहेको प्रतिस्पर्धाको जानकारी दिने गर्छ । सर्भेक्षणले समग्र आर्थिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, कानूनी शासन, बजारको आकार, विदेशी मुद्राको परिवत्र्य सुविधा, मेघावी र दक्ष मानव संसाधन, भरपर्दो पूर्वाधार, न्यून कर दर, न्यून ज्याला दर, जग्गा प्राप्तिमा सरलता, वित्तीय सुविधाजस्ता आधारभूत पक्ष हेरेर कुन देशमा कस्तो लगानी वातावरण छ के कस्ता सुविधाहरु छन् देखाउने गर्छ ।
ग्लोवल लगानी प्रतिस्पर्धा सर्भेक्षणमा पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरुको सुस्त कार्यान्वयन तथा अन्य परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता (समय, लागतमा बृद्धि), ६ महिना बित्दा पनि बार्षिक बजेटको केवल २० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुने अवस्था र विदेशी सहयोग प्रशोचन (एवसोर्पटिभ) क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा माथि नउठ्नाले स्वयं लगानीको वातावरण राम्रो नभएको पुष्टि गरिरहेका पनि छन् ।
वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिको समीक्षा
विदेशी लगानीका लागि गरिएको अथक प्रयासका वाबजुद लगानी ल्याउन नसकिएको यर्थाथ हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग नै छ । विदेशी लगानीलाई राजनीतिक जोखिम, प्रवेश गर्दा, कार्यसञ्चालन गर्दा र निस्कँदाको कर्मचारीतन्त्रीय झञ्झट तथा सम्पतिको सुरक्षा र बजारको आकारले निर्धारण गर्छ ।
हाम्रो वैदेशिक लगानी नीति लगानीको प्रवेश केन्द्रित छ र नीतिले कार्यसञ्चालन र बर्हिगमन व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा नीतिमा अकस्मात परिवर्तन गर्ने प्रवृति छ । त्यसमाथि सरकार तथा राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्कुल, अस्पताल सरकारीकरण गर्ने तथा व्यक्तिगत सम्पतिका बारेमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक तहको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने गरेको देखिन्छ ।
उत्तरदायी एवं पारदर्शी व्यवहार राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम छ । सूचना प्रवाह प्रणाली कमजोर छ । देशमा विश्वासिलो पूर्वाधारको अभाव छ र दक्ष कामदार उत्पादनको आधारभूत पूर्वाधार पनि छैन ।
साथै, श्रम व्यवस्थापनको विश्वासिलो वातावरण नभएको प्रमाण पटक–पटक विदेशी लगानी भएका व्यवसायमा भएको हडतालले दिइरहेको छ । श्रम ऐनमा लचकता छैन । लगानी गर्न चाहनेले अन्य देशको तुलनामा झण्डै पाँच गुणाभन्दा बढी दिन कम्पनीको स्वीकृति लिन मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।
कम्पनी कानूनमा तोकिएको दिनभित्र दर्ता भइसक्दैन । कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । कर्मचारीतन्त्रको हतोत्साही बनाउने रवैया, अफिस–अफिस चाहार्नुपर्ने बाध्यता र प्रक्रियागत ढीलासुस्तीले प्रवेश गर्दाका बखत नै लगानीकर्ता नाक खुम्च्याउन पुग्छ । त्यसपछि नीतिगत र कार्यसञ्चालन तहमा रहेको भ्रष्ट्राचार, काम गराइमा रहने अपारदर्शिता, सानो बजार, न्यून आय भएका उपभोक्ता, अदक्ष मानव संसाधन, उत्पादनका साधनहरुको न्यून उत्पादकत्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी क्षमता कमजोर तथा लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गराउन नसक्नुजस्ता तत्वहरुले विदेशी लगानीलाई अनुत्प्रेरित गर्ने गरेका छन्् ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्वमा विकासशील देशहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने सुविधा, सम्मान र अवसरहरु अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा उत्कृष्ट हुनुपर्छ । मेरो देशमा लगानी गर्न आउ भनेकै भरमा कोही लगानी गर्न आउनेवाला छैन । कसैको लगानी गर्न आउँछु भन्ने प्रतिवद्धताको पनि कुनै अर्थ छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी पूर्वलगानीको वातावरणलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पैसा लगानीगर्दा सम्वन्धित देशमा सम्पति सुरक्षाको प्रत्याभूति कस्तो छ हेर्ने गर्छन् । त्यसपछि नाफाको उपयोग र व्यवसाय शुरु र बन्द गर्दा के कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो तुलनात्मक रुपमा हेर्ने गर्छन् । भरपर्दो पूर्वाधार तथा बजार, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता कानून पनि हेर्छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुको मनोवृति पढछन् । खासमा कर धेरै भयो भनेर विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साही भएको देखिँदैन । यसकारण विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न नेपाल आउभन्दा हाम्रो नीति, हामीले दिने सुविधा र ग्यारेन्टीहरु के के हुन् र ती अन्य देशको तुलनामा कसरी उत्कृष्ट छन् भन्ने विषयमा सरकार, राजनीतिक नेता, नीतिनिर्माता, प्रशासक र उद्योग व्यवसायीहरु प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
ऐन कानूनहरुको विश्लेषण
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायको शेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाको रूपमा गरेको लगानीलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भनेको छ ।
यसैगरी ऐनले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबिच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधि सम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेण्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने, विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानी हुने स्पष्ट गरेको छ ।
विदेशी लगानीका सन्र्दभमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने, लगानीको नाफा पठाउने (प्रोफिट रेमिटयान्स), पूँजी फिर्ता लैजाने (क्यापिटल रिपार्टिसन) सुविधा दिइएको हुन्छ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूती पनि गरिएको हुन्छ । साथै लगानी संवन्धी कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवाद अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानून संवन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मध्यस्थता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत समेटिएको हुन्छ ।
सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप र लगानी व्यापक रुपमा बढन गएपछि आर्थिक संरक्षण बढन गएको थियो । सार्वजनिक संस्थानहरु व्यापक रुपमा खुल्न पुगे । सरकारी क्षेत्रको अत्यधिक संलग्नताले नीजि क्षेत्र संकुचित हुन पुग्योे । विश्वमा प्रजातन्त्र र उदारवादको फैलावटसँगै विश्वव्यापीकरणले स्थान लियो ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार, सरकारी खर्चमा कटौती, करमा सुधार, सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण, बैदेशिक लगानीका लागि खुला, बैंकको व्याजदर र विदेशी मुद्राको दर निर्धारण बजारद्वारा निर्धारण, सम्पतीको अधिकार तथा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो बनाउने जस्ता सिद्धान्तहरुको वासिङ्गटन सहमतिले संसारभर विश्वव्यापीकरण फैलियो ।
नेपालले पनि उदार आर्थिक नीति अवलम्वन गर्यो । सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरियो । विकास र सेवा प्रवाहका काममा सरकारको संलग्नतामा कमी आयो र निजी क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी बन्न थाल्यो ।
विश्वव्यापीकरण भनेको बस्तु र सेवा, पूँजी, श्रम, वित्त, ज्ञान, सीप र प्रविधिको एक देशबाट अर्को देशमा निर्वाध आवागमन हुनु हो । देशहरुले वस्तु, सेवा, प्रविधि, वित्तको आवागमनलाई पूर्णतः खुला गरे पनि लगानीकर्ता कामदारका लागि भने भिसाको प्रावधान राखी भूमण्डलीकरणलाई सीमित पारेको दोष देशहरुमाथि लागिरहेको छ । तापनि सुविधा र सहुलियत दिएका, राजनीतिक स्थायित्व भएका, सवल अर्थतन्त्र र स्रोतसाधनको प्रचुरता रहेका देशहरुमा विदेशी लगानीको ओइरो लागेको छ र ती देशहरुले छोटो समयमा अनुपम विकास गरेका छन् ।
हाम्रो देशले पनि खुला बजार नीति अवलम्वनसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरेको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा बैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आर्कषित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
आठौं योजनापछिका सबै आबधिक योजनाहरुले दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई आर्कषित र सुनिश्चित गर्नका लागि फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्याण्ड, र भारत गरी ६ वटा देशहरुसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।
छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको छ भने १० विभिन्न मुलुकहरुसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि संझौता पनि गरेकोछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भातृ संंगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ ।
विदेशी लगानीसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानून सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटरल) को पनि नेपाल पक्ष रहेको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहित गर्नका लागि औद्योगिक नीति, व्यापार नीतिमा सुधार गरी उदारवादलाई अंगीकार गर्दै विदेशी लगानीमैत्री बनाइएको छ । विदेशी लगानी नीति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । श्रम ऐन २०४८ मा सुधार गरी श्रमिक, सरकार र उद्योगपतिवीचको औद्योगिक सम्वन्धलाई सौहार्द बनाइएको छ ।
विदेशी लगानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९, दामाशाही (इनसोल्भेन्सी) ऐन ०६४, निजीकरण, ऐन ०५०, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन ०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक सबै क्षेत्रलाई विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको छ ।
साथै, आर्थिक कूटनीति अवलम्वन गरी विश्वका देशहरुमा नेपालको आर्थिक नीति तथा लगानी वातावरणको प्रचार–प्रसार गरी देशमा विदेशी लगानी ल्याउन सक्रिय बनाइएको छ भने लगानीसम्वन्धी कार्य गर्न अलग्गै निकायका रुपमा लगानी बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना गरेको पनि छ । साथै, उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण नगरिने र वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिवद्धता पनि विदेशी लगानी नीति ०७१ ले गरेको छ ।
नेपालको वस्तुगत अवस्था
देशमा विदेशी लगानी आर्कषित गर्ने रहर गरेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि लगानीको आर्कषक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । हाम्रो देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र खर्च गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवहारगत बानी ब्यहोरामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकार देश विकास गर्न लगानी खोजिरहेछ भने देशका कर्मठ युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । स्वदेशमा सानो काम गर्न पनि कामदार नपाउने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ ।
देशमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति छैन । देश उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको पैसाले किनेर खाने बानी परेको छ । उद्यम गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ । उत्पादन नराम्ररी घटेको छ । अर्थतन्त्र भन्सार राजस्वमा चलेको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक नबनाएसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।
देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक र निजी लगानी बढाउने पर्ने हुन्छ । उदार अर्थनीतिसँगै सार्वजनिक लगानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समानताका लागि केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने गरिएको छ । तर, देशमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै लगानीको अभाव छ ।
देशको औद्योगीकरणका लागि सीमित पूंँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
विकासोन्मुख देश, जहाँ आर्थिक पछौटेपन रहेको हुन्छ, अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हुन्छ र बेरोजगारी यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
विकासोन्मुख देशमा दिगो आर्थिक विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न, निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन संंस्कृतिको विकास गर्न र राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई बैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।
एउटा देशको व्यक्ति तथा फर्म वा कम्पनीले अर्को देशमा आफनो पूँजी (नगद, जिन्सी), प्रविधि, ज्ञान र सेवा लगाउनुलाई बिदेशी लगानी भनिन्छ । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वा शेयरमा लगानी (पोर्टफोलियो लगानी) गर्ने गरी गरिन्छ । विदेशी लगानीले प्रविधि हस्तान्तरण (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर) लाई समेत समेटेको हुन्छ ।
आर्थिक सर्भेक्षण ०७४/७५ ले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको योगदान केवल एक प्रतिशतको हाराहारीमा देखाएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी हुने परियोजनाको हाल संंख्या ४२७३ रहे्को छ । परियोजनाहरुमा कुल लगानी ४१३९३ करोड र विदेशी लगानी २४७८६ करोड हुने अनुमान छ भने परियोजनाको कुल स्थीरपूँजी ३५५४८ करोड रहेको छ ।
प्रस्तावित परियोजनाहरुमा कुल रोजगारी २ लाख ३७ हजार १३४ जनाले रोजगारी पाउने छन् । वैदेशिक लगानी गर्ने देशहरुमा भारत (३५ प्रतिशत), चीन (२५ प्रतिशत), हङकङ ( प्रतिशत ), दक्षिण कोरिया (५ प्रतिशत ), बेलायत (५ प्रतिशत ), र अमेरिका (३ प्रतिशत ), पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैठौं स्थानमा रहेका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा विदेशी लगानीका परियोजना प्रदेश ३ मा ५५.६ प्रतिशत छ भने गण्डकी प्रदेशमा १६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश ६ मा १५ र प्रदेश ५ मा ५ प्रतिशत छ भने प्रदेश एकमा ४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेश ०.४ प्रतिशत रहेको छ ।
अब हामीले के गर्नुपर्छ ?
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कुनै पनि राष्ट्रको स्वार्थका लागि प्रवाहित हुने लगानी होइन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगानीकर्ताको स्वार्थसँग गाँसिएको र नाफाउन्मुख हुन्छ । लगानीकर्ता आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्यलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा लिँदै लगानी गर्दा लगानीको सरलता, लगानी गर्दाको सम्मान र लगानीको भविश्य हेर्ने गर्छ ।
नयाँ बजारको खोजी, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउने, नयाँ रणनीतिक सहयात्री खोजी गर्ने, नयाँ प्रविधिमा पहुँच, व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय बिस्तार र स्रोतसाधन माथि पहुँच बढाउने जस्ता उद्देश्य पुरा गर्नको लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु अन्य देशमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुने गर्छन् । यसकारण प्रत्यक्ष लगानी भित्रयाउनका लागि सरकारले लगानीको प्रबेश, लगानीपछिको कार्यसञ्चालन सहजता तथा लगानीको बर्हिगमन प्रक्रिया स्पष्ट गरी लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ ।
विदेशी लगानीलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थायित्व, विश्वास र जवाफदेहिता हो । राजनीतिक स्थायित्व प्राविधिक पक्ष हो । खासमा राजनीतिज्ञहरुको मनोवृति र व्यवहार बदलिनुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलका राजनीतिक पदाधिकारीहरुले निजी सम्पतिको अधिकार र सुरक्षा, खुला बजार नीति तथा परराष्ट्र नीति जस्ता विषयमा जथाभावी बोल्ने वानी रोक्नुपर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्रीय झञ्झट नै विदेशी लगानी भित्रयाउने सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएकाले निजामती सेवा सभ्य सुसंस्कृत र नैतिकवान बन्नुपर्दछ । निजामती सेवाको काम गराई सूचना प्रविधिमा आधारित छिटो छरितो हुनुपर्छ ।
साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सही सूचना प्रवाहको संस्कृति, भरपर्दो पूर्वाधारको विकास, दक्ष मानव संसाधनको विकास, हार्दिक औद्योगिक सम्वन्ध, लचिलो श्रम कानून, सशक्त पुँजी बजार, भ्रष्टाचारको शुन्यता र जिम्मेवारपूर्ण व्यवसायिक व्यवहार हुनुपर्छ भने करका सरल प्रावधानहरुको सुविधा दिनुपर्दछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विदेशी लगानीको कम्पनिको दर्तादेखि खारेजीसम्मको सवै कार्य एकलविन्दुबाट विश्वका सबै देशको भन्दा कम समयमा निप्टाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विवादको व्यवस्थापन अन्तराष्ट्रिय कानूनअनुसार हुने व्यवस्था प्रचार गर्नुपर्छ ।
लगानी भित्र्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । लगानीका लागि आएको पैसा सतप्रतिशत नै लगानी गर्नु, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता बनाउनु ठूलो कुरा हो । साथै, राजनीतिक जोखिमको विमा गर्ने व्यवस्था तथा ब्ल्याकचेन प्रविधि, विटक्वाईन र क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगबाट बेसी विदेशी लगानी आउँछ भने बौद्धिक मन्थन गरी उपयुक्त कानून बनाउनु पनि पर्छ ।
सारमा, विदेशी लगानी ल्याउन सकेमा हामीलाई विदेशी सहयोगका लागि अनुनय विनय गरिरहनु पर्दैन, ऋणको भार थपिँदैन पनि । विदेशी सहयोगमा जस्तो विदेशी लगानीमा दाताकहाँ नै ठूलो हिस्सा फर्कने अवस्था पनि रहँदैन । विदेशी लगानीमा उत्पादित बस्तुको बजारको खोजी स्वयं लगानीकर्ताले पहल गर्ने भएकाले सरकारले विदेशमा निर्यातको वातावरण र स्वदेशमा लगानीको वातावरण मिलाउँदा नै पर्याप्त हुन्छ ।
देशको विकास र जनताको कल्याणका लागि देशभित्र लगानी नगरेसम्म विदेशमा रोजगारी गर्ने युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण बन्दैन । युवाशक्ति पलायन हुँदासम्म देशको विकास पनि हुँदैन । लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न देशमा उपलब्ध लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसकारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता बनेकाले लगानीका आकांक्षीहरुको प्रतिस्पर्धामा उछिन्ने गरी लगानी वातावरण बनाउनैपर्छ ।
(कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् )
