१९ फागुन, रौतहट । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले सरकार स्वयमले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
मेचीकाली जागरण अभियानको क्रममा रौतहट आइपुगेका संयोजक गजुरेलले वाइडवडी प्रकरणमा संसदीय लेखा समितिको रिपोर्टलाई आत्मसाथ गरेर दोषिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्यानुको साटो उल्टै संरक्षण दिनमा सरकार तल्लिन रहेको आरोप लगाए ।
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई वाइडबडी प्रकरणमा निर्दोष भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय नमानेर आयोग गठन गर्ने काम गलत भएको बताए ।
गाँस, बास, कपास एवंम स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गराउनु कम्युनिस्टको प्रमुख सिद्धान्त भएपनि सरकार जनतामाथि चर्को करको भार थप्नुको साथै भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, कमिशनखोरीको संरक्षणमा लागेको उनले बताए ।
केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले करको दायर बढाएर करको भारी थुपारिएको बताउँदै उनले केही सामन्ती प्रवृतिका व्यक्तिका लागि मात्रै अहिलेको व्यवस्था सुहाउने बताए ।
पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै नेता गजुरेलले विदेशी कम्पनीको स्वामित्व रहेको एनसेलसँग ७६ अर्व राजस्व असुल्न नसक्ने सरकारले भने नेपालीलाई करको चर्को जालोमा फसाएको बताए ।
प्रचण्डले कम्युनिस्ट मान्न नसकिने एमालेमा पार्टी विलय गराएर जनयुद्धको मर्म समाप्त पारेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखे ।
