Comments Add Comment

निगमको जहाज मर्मत ठेक्कामा लेखा समितिले देख्यो खोट !

२७ फागुन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाजको पीबीएच -इन्जिन पार्टपूर्जा) सेवा लिन गरिएको खरिद सम्झौता रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । टेन्डरमा सहभागी लुफ्थान्सालाई प्रभावग्राही नरहेको जनाउँदै बढी बोलकबोल गर्ने ‘एजे वार्टर’सँग निगमले ८ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

निगममा सञ्चालक समितिका सदस्यसँग छलफल गरेर समितिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी सबै कम्पनीहरुको पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै न्यारोबडी जहाजको मर्मतको ठेक्का पनि पुरानै प्रक्रियाअनुसार मूल्यांकन गरेर ‘अवार्ड’ गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि निगमले पुनः टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

बैठकमा डाँकिएका निगम सञ्चालक समितिका चार सदस्यले ए ३२० जहाजको इन्जिन मर्मतको रि-टेन्डरबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । ऐनले विशेष परिस्थ्िातिमा कार्यकारी प्रमुखलाई एक्लै निर्णय लिन सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरु पन्छिन खोजे ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेन्डर प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएको थियो । सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने, मुक्तिराम पाण्डे, निमा निरु शेर्पा र अच्युतराज पहाडी छलफलमा भाग लिन पुगेका थिए । उनीहरुले न्यारोबडी ए ३२० जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया र वाइडबडी जहाजको इन्जिन (पार्टपूर्जा) खरिदका लागि भएको सम्झौताका विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

पाण्डेका अनुसार निगम सञ्चालक समितिले २०७४ माघ ९ गते एयरबस ३२० जहाजको पाटपुर्जा खरिद/मर्मतका लागि १५ दिनभित्र टेन्डर प्रकाशित गर्न व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार टेण्डर आव्हान भयो । चारवटा कम्पनीले आवेदन दिए । पाण्डे भन्छन्, ‘तर, टेण्डरपछि के भयो भन्ने थाहा पाइएन ।’
बीचैमा समिति सदस्य हृदयश त्रिपाठीले सोधे, ‘कार्यकारी अध्यक्ष एक्लैले निर्णय गर्न सक्छ ?’

सांसदहरुले नै जवाफ फर्काए, ‘सक्ने कुरै भएन नि ।’ पाण्डे बोलेनन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका सह-सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्देशन दिएपछि अदलवदल गर्नुपर्दा समितिमै आउनपर्ने त हो ।’

त्यसअघि, लामिछानेले उक्त टेण्डर प्रक्रिया खारेज भएको भन्ने औपचारिक रुपमा आफुलाई जानकारी नभएको बताएका थिए ।

‘यो खारेज भयो भन्ने बाहिर आयो । टेन्डर हुने क्रममा म बोर्डमा प्रतिनिधिको रुपमा थिइनँ । त्यसकारण टेन्डर भएको कुरा थाहा थिएन । खारेज भएको अनौपचारिक रुपमा थाहा भयो,’ उनले भनेका थिए ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले पहिलोपटक प्रकाशित टेन्डर रद्ध गरेर रि-टेन्डर गरेको समाचार बाहिर आइसकेको छ ।

तर, लामिछानेले त्यो आफूलाई जानकारी नभएको बताएपछि त्यसको खण्डन गर्दै सांसद विरोध खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुले जिम्मेवारी लिँदा र हस्तान्तरण गर्दा ब्रिफिङ गर्ने गर्नुभएको छैन ?’

समिति सभापति भरतकुमार शाहले समिति सदस्यहरुले जानकारी नै लिन नचाहेको दावी गरे । ‘यत्रो समय भइसक्यो । जानकारी लिन चाहनुभएको भए पाइन्नथ्यो ?’ सभापति शाहले भने । लामिछानेले यसको जवाफ दिएनन् ।

समितिका अर्का सदस्य निमा निरु शेर्पाले पनि टेन्डर निकालिसकेपछि को आयो, कसले पायो भन्ने आफुलाई केही जानकारी नभएको बताए । अध्यक्षलाई सोध्दा यो बोर्डमा आउने विषय होइन भनेर आफुलाई जवाफ दिएको उनले सुनाए ।

अर्का सदस्य अच्युतराज पहाडीले पनि टेन्डर किन रद्ध गरियो भन्ने थाहा नभएको बताए । तर, ऐनले विशेष परिस्थ्िातिको नाममा कार्यकारी प्रमुखलाई आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको उनले उल्लेख गरे । सोही व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिमा नलगी निर्णय भएको हुन सक्ने उनको जवाफ थियो ।

चारै सदस्य टक्टकिएपछि समिति सदस्यहरु आक्रोशित भए । थाहा नै नभएको भए किन समितिमा आएको ? के जवाफ दिन्छु भनेर आएको ? जस्ता प्रश्नहरु गरिए । सांसद हृदयश त्रिपाठीले भने कुटनीतिक पारामा सोधे, ‘तपाईंहरु सञ्चालक समितिमा बसिरहनुभएको छ, कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’

उनले जवाफ नपाउँदै सांसद मिनेन्द्र रिजालले सोधे, ‘यो विषय सञ्चालक समितिमा आयो भने तपाईंहरु समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ?’ जवाफमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य लामिछानेले ‘अध्ययन गर्नुपर्ने’ जवाफ दिए ।

त्यसपछि सांसद रिजालले आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले नै केही बिचार बनाउन सकेका छैनौं, थाहा छैन, जानकारी छैन, भन्नु यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।’

सांसद सूर्य पाठकले जवाफ दिन आउँदा तयारी नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । अर्का सदस्य प्रदिप यादवले अध्यक्षले आफुखुसी निर्णय गरेको हो भने त्यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।

‘निगमलाई डुबाउने काम भइरहेको छ । एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद प्रेम आलेले कम रकममा काम गर्छु भनी कबुल गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताए ।

‘सबैभन्दा कमलाई टेन्डर नदिएर बढि रकम कबोल गर्नेलाई दिइराखेका छौं,’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment