२७ फागुन, काठमाडौं । धेरै आयोजनाहरुमा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । तर, राम्रो गतिमा काम भइरहेका आयोजनामा भने बजेट अभाव देखिन थालेको छ । सडक विभागका केही आयोजनामा यो वर्ष पनि बजेट अभाव सिर्जना भएको छ ।
देशकै सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्चिने मध्येको एक सडक विभागलाई हालसम्म ५ अर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत अभाव भएको छ । वर्षको अन्तिमसम्म यस्तो अभावको रकम निकै ठूलो हुने अनुमान छ । गत वर्ष पनि विभागलाई ३५ अर्ब बराबर बजेट अभाव सिर्जना भएको थियो ।
बजेटमार्फत विनियोजित बजेट खर्च भएपछि सडकमा विभिन्न ठूला आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालयहरुमा ठेकेदारको बिल भुक्तानीमा समस्या देखिन थालेको विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले विभाग अन्तरगतका विभिन्न साना आयोजनाहरुको बजेट खर्च हुन नसकिरहे पनि ठूला आयोजनाहरुमा भने बजेटको अभाव देखिन थालेको बताए ।
गत वर्ष पनि विभागलाई फागुन महिनाबाटै विभागमा बजेट अभाव चर्किएको थियो । हाल बजेटको समस्या रहेका आयोजनाहरुमा अन्य खर्च हुन नसकेका सडक आयोजनाबाट रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालयसँग अनुमति मागिएको श्रेष्ठले बताए ।
ठेकेदारले गरेको कामअनुसार बिल पेश भएपछि भुक्तानी दिन नसकेर काम छाड्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ विभाग सचेत रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैकरण आन्तरिक स्रोतकै परिचालनमा जोड दिएको विभागको दाबी छ ।
कहाँ भयो अभाव ?
हाल काठमाडौंको सडक विस्तार आयोजनामा नै थप १ अर्ब बजेट आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ ।
‘यो वर्ष सडक विस्तारको कामले गति लिएको छ, गत वर्ष हामीलेृ यहाँ खर्च हुन नसकेको बजेट अन्त लगायौं,’ श्रेष्ठले सुनाए,‘तर, यो वर्ष राम्रो काम भएपछि यहाँ बजेट अभाव हुने देखिएको छ ।’
यो नौबिसे–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु लगायतका विस्तार हुँदै गरेका सडकमा ठूलो खर्च हुने देखिएको छ । यी सडकमा यसैवर्ष कालोपत्रे सुरु गरिने भएकाले ठूलो बजेट माग भएको छ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयलाई पनि हाल ५५ करोड थप बजेट चाहिएको छ । यस्तै बुटवल डिभिजनलाई पनि बजेटभन्दा बढी स्रोत आवश्यक छ ।
विभिन्न पुल आयोजनाहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पनि थप बजेट आवश्यक छ । ठूला सडक आयोजनाका कतिपय खण्डमा बजेट खर्च नभएपनि कतिपय खण्डमा राम्रो काम भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा वहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका आयोजनाहरुमा पनि बजेट अभावको समस्या छ ।
नेताको सडकले अप्ठेरो
तर, अर्थमन्त्रालयले सकेसम्म विभागलाई प्राप्त बजेट खर्च गरेर मात्रै थप बजेट माग गर्न भनिरहेको छ । अर्थको यस्तो निर्देशनले विभाग भने अप्ठेरोमा परेको छ ।
‘राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो पहुँच देखाउन कार्यक्रममा राखेको सडकका बजेट तत्कालै परिचालन हुन सक्ने अवस्थामा छैन,’ विभागका एक अधिकारी भने, ‘८ अर्बभन्दा बढी यस्ता साना सडककका योजनामा बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म ती आयोजनाको तयारी सकिएको छैन ।’
ती आयोजनाको डिजाइन भएर ठेक्का लगाउँदासम्म चैत बितिसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा यस्ता साना आयोजनाको बजेट खर्च गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
राजनीतिक कारण यस्ता साना सडक आयोजनाको बजेट कटौति गर्न पनि नमिल्ने र समयमै खर्च गर्न पनि नसकिने हुँदा अर्थमन्त्रालयले भने जसरी आन्तरिक सेत परिचालन गरिसकेर मात्रै थप बजेट माग्ने अवस्था नरहेको ती अधिकारीले बताए ।
‘खाल्डा पुर्ने पैसा छैन’
विभागले पछिल्लो समयमा काठमाडौंका सडकहरुमा ट्राफिक लाइन मार्किङ गर्न पनि अर्थसँग थप बजेट मागेको थियो । लागत स्टमेटअनुसार खर्चने हो भने काठमाडौंमा सडकमा सबैखालका ट्राफिक रेखांकन गर्न २९ करोड बजेट आवश्यक छ । तर, अर्थले त्यो बजेट प्रस्ताव अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन ।
‘हामीसाग अहिले खाल्डा पर्न पर्याप्त बजेट छैन । वर्षमा सडकका सबै खाल्डा पुर्ने हो भने १२–१३ अर्ब खर्च लाग्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्,‘बिडम्बना ! सडक मर्मत सुधारमा सडक बोर्डबाट ४ अर्ब पनि बजेट छुट्टिँदैन, त्यसैले अहिले हामीलाई खाल्डा पुर्न पनि ठूलो बजेट अभाव छ ।’
विभागलाई नियमित काम गर्न नै बजेट अभाव रहेकाले सडकका आधुनिक पूर्वाधारमा जान समस्या छ । काठमाडौंमा जाम अत्यधिक बढिसक्दा पनि फ्लाइओभर निर्माणको योजना वर्षांैदेखि अलपत्र छ ।
ठूलो स्रोत आवश्यक हुने यस्ता आयोजनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता नभई अघि बढाउन नसकिने विभाग बताउँछ ।
यद्यपी यसवर्षबाट नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमार्फत नेपाल टनेल युगमा प्रवेश गरेको उद्घोष गर्ने योजना विभागको छ । यसमा जापान सरकारले लगानी गर्दैछ, जसको टेन्डर भएर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
