२८ फागुन, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीमा जान थप समय पाउने भएका छन् । वैशाखमा नै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा दर्ता गर्ने म्याद ऐन संशोधन गरेर ३ महिना म्याद लम्ब्याएको छ । तर, अब ३ महिनाभित्रै सबै सवार किम्पनीमा त आउने छन्, तर यातायात समितिको सिन्डिकेट कम्पनीमा सर्नेछ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८१मा कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकुल हुने गरी संशोधन गरिएको छ । फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम ३ महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार अब जेठसम्म यातायात समितिले कम्पनीमा आउन समयसीमा पाएका छन् ।

यो व्यवस्था अनुसार अब एउटै कम्पनीमा असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइनेछ, यसले हिजोका समितिहरु कम्पनीका रुपमा परिणत हुनेछन् । तर, यस्ता कम्पनीमा वृहत्त रुपमा व्यवसायीहरु संगठित हुने भएकाले सिन्डिकेट तोड्न भने झन मुस्किल हुने यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । जति पनि सेयर सदस्य राख्न दिएर वैधानिक रुपमै सिन्डिकेट संस्थागत गरेको  उपभोक्तावादी रामबहादुर थापाको आरोप छ ।

यसअघि यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा जाने म्याद फागुन मसान्तसम्म दिइएको थियो । तर, यो अवधिमा झण्डै ४ लाखमध्ये १० मात्रै सवारी कम्पनी मातहत आएका छन् ।

अब ३ महिनाभित्र यातायात समितिलाई कम्पनीमा आउन कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ । तर यसरी कम्पनीमा नआउने समितिलाई कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।

यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अब जेठ १९सम्म कम्पनीमा नजाने सवारीलाई कम्पनी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गर्न सकिने बताउँछन् । तर, उनीहरु कम्पनीमा आएपछि पनि हालको समस्या हल हुने भन्दा पनि झन चर्किने चिन्ता मन्त्रालयकै अधिकारीलाई छ ।

सरकारले यातायात व्यवसाय सम्वद्ध कम्पनीमा सयभन्दा बढी सेयर सदस्य राख्न पाउने गरी कम्पनी ऐन संशोधन गरेको छ । यसरी असीमित सेयर सदस्य राख्न दिँदा यातायात व्यवसायीहरु धेरै बलियो रुपमा संगठित हुने अवस्था आएको छ ।

जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने प्रावधानबाट प्राइभेट कम्पनीले नै सिन्डिकेट खडा गर्ने अवस्था आएको छ । प्राइभेट कम्पनीमा हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य भने हुलहुज्जतका बलमा सडकमा दादागिरी गर्ने यातायात समितिहरुको भन्दा पनि खराब महासिन्डिकेट कायम हुने थापा बताउँछन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार सरकारले चाहेअनुसार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज नभएको सत्तारुढ नेकपाका सांसद रामनारायाण बिँडारीको पनि दावी छ ।उनकाअनुसार अब यातायात व्यावसाय गैरनाफामुलक र प्राइभेट गरी दुई ढंगले चल्ने अवस्था आएको छ ।

ऐनमा हाल सञ्चालित यातायात व्यावसायी समितिमा आवद्ध यातायात व्यावसायीले प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी यातायात व्यावसाय सञ्चालन गर्न निवेदन दिएमा जतिसुकै शेयरधनी संख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा नपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । कुनै कम्पनीमा धेरै व्यक्ति गोलबन्द भए पछि नयाँ कम्पनी दर्ता भए पनि ब्यवहारिक रुपमा व्यावसाय गर्न कठिनाई हुन सक्ने पनि देखिएको छ ।

हाल पनि सडक रुटहरुमा समितिहरुको दबदबा कायमै छ । कम्पनीमा गएकाहरुलाई रुट इजाजत पाउन यातायात व्यवस्था विभागका हाकिम र सिण्डिकेटका नेताहरुलाई नरिझाई हुँदैन । अब यो सिन्डिकेट समितिको स्वरुपबाट कम्पनीमा जाने र सडक र सवारीमा यात्रुले कुनै लाभ नपाउने विज्ञ बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदको ५ वैशाखको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु भंग हुनुपथ्र्यो । कम्पनीमा नगएकाहरुको रुट इजाजत खारेज हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले कम्पनीमा जाने म्याद पटक-पटक थपेर सिन्डिकेटलाई टाउको उठाउन दियो ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि गर्नुपर्ने काम पनि रोकेर राखेपछि यातायात व्यवसायीहरुको मनलाग्दी मौलाउँदो छ । बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई-टिकेटिङ, राजमार्ग अनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना वीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुका सम्पत्तिबारे निर्णय लगायत सबै विषयलाई अन्योलमा छाडेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुसँग २४ वैशाखमा भएको सहमति अनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर लिएको सुझावलाई पनि सरकारले थन्क्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के-के सुझाव छ, त्यो पनि बाहिर ल्याउन चाहेको छैन ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले सबभन्दा पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषय थियो, दुर्घटना बीमा । यातायात समितिहरु खारेज भएपछि अहिले उनीहरुले यात्रुको उपचारमा गर्दै आएको खर्च बीमामार्फत भुक्तानी गराउने निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, नहुँदा दुर्घटनामा परेर उपचारमा ठूलो खर्च लाग्दा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

यो विषय छिनोफानोका लागि सरकारले समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । तर, यसबारे दीर्घकालीन नीति नल्याइकनै खातावालाहरुलाई रकम झिक्न अनुमति दियो ।

थपमा सरकारले यातायात समितिहरुको सम्पत्ति कम्पनीमा जाँदा उनीहरुलाई नै दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार, यी समितिहरु सेवामूलक गैरसरकारी संस्था भएकाले खारेज हुँदा तिनको सम्पत्ती स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ ।

सरकारले यो सम्पत्तिमा बढी हक समितिहरुकै लाग्ने भन्दै राष्ट्रियकरण नगर्नेमा व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पारेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई यी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरुवामा परेका थिए । त्यतिबेला विभागले यातायात समितिहरुका पदाधिकारी र पूर्वदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।

सिन्डिकेट हटेको अनुभूति दिन ई-टिकेटिङ उपयुक्त विधि हो । यात्रुले घरमै बसेर टिकट लिन सक्ने यो व्यवस्थाले शुल्क र सेवामा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराउँथ्यो । तर, यसमा पनि सरकारले सिन्को भाँचेन । व्यवसायीहरुले सहमति नजनाएको भन्दै सरकार यसबाट पन्छिएको छ ।

सवारी रुट व्यवस्थापनको कामलाई पनि इ-टिकेटिङकै हविगतमा पुर्‍याइएको छ ।रुट व्यवस्थापनको काम पनि रोकिएको छ ।

सडकहरुमा हाल पनि यातायात समितिहरुको राज छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु दबिएका छन् । कम्पनी अन्तरगतका गाडीले चाहेको रुटमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । रुटहरुमा यात्रुको चाप अनुसार बस नहुँदा यात्रुहरु कोचिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । थोत्रा बहसरुको राज चलाएका यातायात सिन्डिकेटहरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुका नयाँ बसलाई रुटहरुमा आउँनै दिँदैनन् ।