३० फागुन, काठमाडौं । सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको स्वेच्छाचारिता, अपारदर्शिता र भद्रगोल हटाउन भन्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक संस्थान (सञ्चालन व्यवस्थापन) ऐन ०७५’ को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
यो प्रस्तावित ऐन पारित भएर लागू भएपछि हाल सरकारको टाउको दुखाइ बनेका सार्वजनिक संस्थानहरु सुध्रने र सरकारले यसैबाट नाफा बढे राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने आशा सरकारलाई छ ।
यस्तै सर्वसाधारणले पनि सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्ने वस्तु, सेवा तथा सुविधाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका लागि सरकारले प्रस्तावित ऐनमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पूर्ण स्वायत्त र मनोमानी तवरमा नछोड्ने गरी विभिन्न नीति नियम व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अब सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसलाई उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्न नियमनकारी ‘संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्राधिरकरणले सबै सार्वजजिनक संस्थानको छाता र अभिभावकका रुपमा रहनेछ ।
के दिइँदैछ अधिकार ?
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवसायिक रुपमा सक्षम, पारदर्शी, व्यवस्थित र गुणस्तरीय तवरले सुसञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने र सुरीबेक्षण गर्ने केन्द्रीय निकायका रुपमा ‘संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक संस्थान सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पठाएको छ ।
अब गठन हुने स्वयत्त र अधिकार सम्पन्न संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वशासित र संगठित हुनेे तथा यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावअनुसार यो प्राधिकरणले सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा योजना निर्माण, कानुन तर्जुमा तथा संस्थानहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मार्गनिर्देशनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
अब सार्वजनिक संस्थानको गठन र खारेजी लगायतका माम सरकारले हचुवाका भरमा गर्नेछैन ।
सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड र आधार निर्माण गर्न तथा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिन खोजिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे संस्थानहरुलाई निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने र सुरीबेक्षण गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हुनेछ । प्राधिकरणको यो अधिकारका कारण अब संस्थानहरुको आफूखुसी चल्ने प्रवृत्ति बन्द हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक संस्थानको दीर्घकालीन योजना, रणनीति तथा वाषिर्क कार्यक्रम र बजेटका विषयमा मार्गदर्शन गर्ने, परमार्श दिने तथा स्वीकति प्रदान गर्ने काम पनि प्राधिकरणको काँधमा आउनेछ । यसले संस्थानहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने दावी अर्थका अधिकारीहरुको छ ।
प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउँदा संस्थानहरुलाई जथाभावी तवरबाट घाटा पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउने र आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हाल संस्थानहरु कसरी चलेका छन् र यिनले के-के गरे भन्ने जानकारी सरकारसँग छैन ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने,’आर्थिक संकट परेपछि दौडिएर सरकारको ढोकामा आईपुग्ने संस्थानहरुमा पारदर्शिता भन्ने शुन्य जस्तो छ । त्यसैले प्राधिकरणलाई जिम्मेवार नबाएर संस्थानमाथि कडाइ गर्न खोजिएको हो ।’
सार्वजनिक संस्थानहरुको संगठनात्मक सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गराउने काममा पनि प्राधिरकणकै भूमिका रहनेछ । संस्थानका अध्यक्ष तथा सञ्चालकको नियुक्ति एवम् मनोनयनका लागि मापदण्ड र आधार तयार गर्ने काम पनि उसैको हुनेछ ।
संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, योग्यता, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र आधार तयार गर्ने अधिकार पनि प्राधिरकणलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी नियुक्त गर्न खुला प्रतिस्पर्धा प्रणाली अपनाउन पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थानहरुको चौमासिक र वाषिर्क रुपमा समीक्षा गर्ने, अनुगमन, मुल्यांकन र प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुधारका लागि मार्गदर्शन र सहजीकरण गर्ने काममा पनि प्राधिकरण जिम्मेवार हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने संस्थानका बारेमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई दिन लाएकिो अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरणले संस्थानमा गरिने सरकारी लगानीको स्वरुप, परिमाण तथा तरिकामा बारेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । हाल अध्ययन विनानै संस्थानमा सरकारी लगानी गरिँदा ठूलो वित्तीय जोखिमको खतरा छ ।
प्रस्ताव अनुसार संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच समन्वयन गर्ने काम पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ । संस्थानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संस्थानहरु गाभिने (मर्ज) वा प्राप्ति गर्ने (एक्विजिसन), स्वामित्व हस्तान्तरण र खारेजीका लागि मापदण्ड र आधार निर्माण गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न समेत प्राधिरकरणलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
अब संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको प्रत्येक एक आर्थिक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि गरिनेछ । समग्रमा प्राधिकरण संस्थानहरुको संघीय अभिलेखालयका रुपमा पनि रहनेछ ।
निर्देशक समिति मातहत कार्यकारी समिति
प्राधिकरणको सञ्चालनलाई नीतिगत निर्देशन गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति पनि बन्ने छ । समितिको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरुमा मुख्य सचिव र अर्थ सचिव रहने छन् भने प्राधकिरण कार्यकारी अध्यक्ष समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो निर्देशक समतिले प्राधकिरणको बजेट, योजना र नीतिहरु पास गर्नेछ । प्राधिकरणको सञ्चालन कार्यविधि र विनियमावली बनाउने काम पनि निर्देशक समितिकै हुनेछ ।
प्राधिरकणको संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति र व्यवस्थापन पद्दति निर्माण गर्ने काम पनि अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिले गर्नेछ । प्राधिकरणको सञ्चालनका लागि निर्देशक समिति मातहत एक कार्यकारी समिति पनि रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष रहने यो समितिले प्राधिकरणको कार्यकारी विषयमा गर्नुपर्ने निर्णयहरु लिने छ । यसपछि मात्रै निर्देशक समितिमा पेश भएर स्वीकृत गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यस्तो बलियो संरचना भएको संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएपछि हाल सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेका विकृतिहरु हट्दै जाने सरकारको विश्वास छ । यस्तै राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थोपरिरहेका संस्थानको कार्यक्षमता बढ्ने र तिनको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि सुध्रने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ ।
राज्यले थेग्नै नसक्ने संस्थानहरुको मर्जर, एक्विजिसन, खारेजी र विनिवेश गर्न पनि सरकारलाई सहज हुने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै संस्थानहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर व्यवसायिक तवरले सञ्चालन गर्न प्राधिरकणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरुको दावी छ । विगतमा जस्तो हचुवाका भरमा निजीकरण जाने र उल्टै त्यसले देशलाई हानी पुग्ने अवस्था पनि अब यो ऐन बनेपछि हट्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
