२९ फागुन, काठमाडौं । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
गृहमन्त्रालयले बुधवार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यलय वा निकायमा समेत स्थानान्तरण गर्न सक्ने छैन ।
‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखबाहेक यस दफा बमोजिम खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेश भित्रको एउटा कार्यलय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदनमा स्थान्तरण गर्न सक्नेछ’, विधेयकको दफा ९ को (४)मा उल्लेख छ ।
प्रहरीको सरुवा सम्बन्धित प्रदेशमा मात्रै
समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित प्रदेशमा मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई सम्बिन्धित प्रदेशभित्र मात्र सरुवा गर्न सकिनेछ’, विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख छ ।
प्रहरी कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रहरी बमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले गर्न सक्ने भनिएको छ । समायोजनको काम सम्पन्न नभएसम्मको लागि भने नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा खटाउन वा स्थानान्तरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि केन्द्रमा छुट्टै समिति रहने ब्यवस्था विधेयकमा छ । गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले समायोजन प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय, अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । समितिले संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने औचित्य समेतको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरवन्दी विवरण सहितको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गर्ने विधेयकको दफा ३ को उपदफा (४) मा उल्लेख छ ।
श्रीमान श्रीमतीलाई एउटै प्रदेशमा
प्रहरी कर्मचारीको समायोजनको एउटा आधार श्रीमान-श्रीमतीलाई पनि राखिएको छ । ‘प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी कर्मचरीको छनोटको आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्निलाई एकै प्रदेशमा पर्नेगरी समायोजन गरिनेछ’, विधेयकको दफा ८ को (२) मा उल्लेख छ ।
नभए कार्यरत पदको जेष्ठता, स्थायी बसोबास र उमेरको जेष्ठता लागायतका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, यो विधेयक पारित भइ लागू भएको ३० दिनभित्र प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पार्दा राष्ट्रिय किताब खानामा रहेको प्रहरीको विवरणलाई आधार मानिने विधेयकको दफा ४ मा उल्लेख छ । उक्त दफाले आवश्यक परे प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग पनि प्रहरी कर्मचारीको विवरण माग गर्न सक्ने र त्यसरी माग गरिएको विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ ।
ऐन लागू भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि कहाँ समायोजन हुने हो सो रोजेर निवेदन दिन सूचना निकाल्ने छ । उक्त सूचना अनुसार सबै प्रहरी कर्मचारीले समायोजन रोजेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
